जिल्ह्यातील चारच तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर

राज्य सरकारने राज्यातील १५१ तालुके दुष्काळी जाहीर केले असून, त्यात नाशिक जिल्ह्णातील फक्त चार तालुक्यांमध्येच गंभीर दुष्काळ असल्याचे तर चार तालुके मध्यम दुष्काळी असल्याचे जाहीर केले आहेत. कायम टंचाईसदृश तालुके म्हणून गणल्या जाणाऱ्या येवला, चांदवडसह अन्य पाच तालुक्यांना त्यातून डावलण्यात आल्याने शेतकºयांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

नाशिक : राज्य सरकारने राज्यातील १५१ तालुके दुष्काळी जाहीर केले असून, त्यात नाशिक जिल्ह्णातील फक्त चार तालुक्यांमध्येच गंभीर दुष्काळ असल्याचे तर चार तालुके मध्यम दुष्काळी असल्याचे जाहीर केले आहेत. कायम टंचाईसदृश तालुके म्हणून गणल्या जाणाऱ्या येवला, चांदवडसह अन्य पाच तालुक्यांना त्यातून डावलण्यात आल्याने शेतकºयांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.  यंदा जिल्ह्णात ८३ टक्केच पाऊस झाला असून, अनेक तालुक्यांकडे पावसाने पाठ फिरविल्यामुळे शेतकºयांचे खरीप पीक हातचे गेले. ग्रामीण भागात पिण्याचे पाणी व जनावरांच्या चाºयाचा प्रश्न निर्माण झाल्यामुळे यंदा दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याचे खुद्द राज्य सरकारनेच मान्य केले आहे. दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या नियमावलीच्या आधारे राज्याच्या कृषी विभागाने तयार केलेल्या ‘एमआरसॅक’ या प्रणालीच्या माध्यमातून प्रत्येक तालुक्यात पडलेला पाऊस, जमिनीतील आर्द्रता, पीक परिस्थितीचा विचार करून दुष्काळी परिस्थिती दिसणाºया तालुक्यांची यादी जाहीर केली होती. त्यात जिल्ह्णातील बागलाण, देवळा, इगतपुरी, मालेगाव, नांदगाव, नाशिक व सिन्नर या सात तालुक्यांमध्ये गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ असल्याचे तर चांदवड तालुक्यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ असल्याचे जाहीर केले होते. या सर्व तालुक्यांमध्ये दुष्काळ ठरविण्याचा अंतिम व तिसरा निष्कर्ष काढण्यासाठी पीक पाहणी सर्वेक्षण म्हणजेच अप्रत्यक्ष पीक कापणी प्रयोगाने उत्पादन ठरविण्याच्या सूचना कृषी, महसूल विभागाला दिल्या गेल्या होत्या. त्यानुसार कृषी, महसूल व ग्रामविकास विभागामार्फत जिल्ह्णातील आठही तालुक्यांच्या दहा टक्के गावांमध्ये पीक सर्वेक्षण मोहीम राबविण्यात आली. त्यात प्रत्यक्ष शेतात भेट देऊन पीक कापणी प्रयोगासारख्या पिकांच्या संभावित उत्पादनाचा अंदाज बांधण्यात आला. त्यानुसार मालेगाव, नांदगाव, बागलाण व सिन्नर या चार तालुक्यांतील पीक परिस्थिती अतिशय गंभीर असल्याचे निदर्शनास आले तर नाशिक, इगतपुरी, देवळा व चांदवड या तालुक्यातील पीक परिस्थिती समाधानकारक असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात येऊन तसा अहवाल पाठविण्यात आला होता. त्याच आधारे सरकारने बागलाण, मालेगाव, नांदगाव व सिन्नर या चार तालुक्याला गंभीर स्वरूपाचा दुष्काळ तर देवळा, इगतपुरी, नाशिक व चांदवड या चार तालुक्यात मध्यम स्वरूपाचा दुष्काळ जाहीर करून जिल्हाधिकाºयांना उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत.
येवला, चांदवड तालुक्यावर अन्याय
राज्य सरकारने दुष्काळसदृश तालुक्यांची घोषणा करताना येवला, निफाड, दिंडोरी, त्र्यंबकेश्वर, पेठ, सुरगाणा, कळवण या तालुक्यांना वगळल्याने जिल्ह्णात मोठी नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. सरकारच्या या निर्णयाच्या विरोधात ठिकठिकाणी मोर्चे, रास्ता रोको आंदोलनही करण्यात आले. येवला व निफाड तालुक्याला वगळल्याने माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून लक्ष वेधले असता, सरकार पथक पाठवून पुन्हा तालुक्यांची पाहणी करणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते; परंतु प्रत्यक्षात तसे काहीच न होता, येवला या कायम टंचाईग्रस्त तालुक्याला दुष्काळ घोषित करण्यापासून वगळण्यात आले आहे.