ड्रायपोर्ट उभारणीत विक्रीकरचा खोडा

बंद पडलेल्या निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या पडीत जागेत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या माध्यमातून ड्रायपोर्ट उभारण्याच्या गतिमान झालेल्या हालचालींना सेल्स टॅॅक्स विभागाच्या आडमुठेपणामुळे करकचून ब्रेक लागला असून, जोपर्यंत कारखान्याकडे थकीत असलेला २१ कोटी रुपयांचा सेल्स टॅक्स अदा केला जात नाही, तोपर्यंत कारखान्याची जागा जेएनपीटीला हस्तांतरित करण्यास ना हरकत देण्यास सेल्स टॅक्स विभागाने नकार दिला आहे, परिणामी दिवाळीच्या मुहूर्तावर ड्रायपोर्टची होणारी मुहूर्तमेढ लांबणीवर पडली आहे.

ठळक मुद्देभवितव्य केंद्राच्या हाती जेएनपीटी-जिल्हा बॅँकेने हात टेकले

नाशिक : बंद पडलेल्या निफाड सहकारी साखर कारखान्याच्या पडीत जागेत जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या माध्यमातून ड्रायपोर्ट उभारण्याच्या गतिमान झालेल्या हालचालींना सेल्स टॅॅक्स विभागाच्या आडमुठेपणामुळे करकचून ब्रेक लागला असून, जोपर्यंत कारखान्याकडे थकीत असलेला २१ कोटी रुपयांचा सेल्स टॅक्स अदा केला जात नाही, तोपर्यंत कारखान्याची जागा जेएनपीटीला हस्तांतरित करण्यास ना हरकत देण्यास सेल्स टॅक्स विभागाने नकार दिला आहे, परिणामी दिवाळीच्या मुहूर्तावर ड्रायपोर्टची होणारी मुहूर्तमेढ लांबणीवर पडली आहे.
शेकडो कोटी रुपयांच्या कर्जाच्या थकबाकीमुळे जिल्हा बॅँकेने जप्त केलेला निफाड सहकारी साखर कारखाना गेल्या काही वर्षांपासून बंद पडला असून, बॅँकेने कारखान्याला दिलेल्या कर्जावर चक्रवाढ पद्धतीने व्याजाची रक्कम वाढत आहे.
अशा परिस्थितीत केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी निफाड सहकारी कारखान्याच्या पडीत जमिनीवर ड्रायपोर्ट उभारण्याच्या कामास मंजुरी दिली.
ड्रायपोर्टच्या जागेजवळून रेल्वे मार्ग गेला असल्याने तेथूनच थेट उरणच्या जेएनपीटीपर्यंत रेल्वेमार्गाने शेतमाल बंदरात पाठविता येईल व तेथून तो परदेशात रवाना करण्याची मोठी सोय त्यामुळे होणार आहे. जिल्हा बॅँकेच्या ताब्यात असलेली कारखान्याची जमीन जेएनपीटीने खरेदी करण्याची अनुमती दर्शवित त्यासाठीच्या शंभर कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या विषयाला बोर्डाच्या बैठकीत मंजुरीही दिली. परंतु ज्यावेळी कारखाना सुरू होता, त्यावेळच्या साखर विक्रीचे सेल्स टॅक्स विभागाचे २१ कोटी रुपये कारखान्याकडे थकीत आहेत. ते पैसे कोणी द्यायचे असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. जिल्हा बॅँकेने त्याची जबाबदारी घेण्यास नकार दिला तर कारखान्याचे व्यवस्थापनही आता कार्यरत नसल्यामुळे विक्रीकर कोणी भरायचा असा तिढा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा बॅँकेच्या ताब्यातील कारखान्याची जमीन घेण्यासाठी जेएनपीटीने उत्सुकता दर्शविली असली तरी, सेल्स टॅक्स विभाग ना हरकत देण्यास नकार देत आहे.
गेल्या तीन महिन्यांपासून यासंदर्भातील सर्व हालचाली बंद झाल्या असून, सेल्स टॅक्स विभाग केंद्र सरकारच्या अखत्यारित व अर्थमंत्रालयाच्या अधीन असल्याने त्यांनी काहीही ऐकून घेण्यास नकार दिला आहे. परिणामी दिवाळीच्या मुहूूर्तावर ड्रायपोर्टची होणारी मुहूर्तमेढ लांबणीवर पडली असून, राज्य सरकार व केंद्र सरकारच्या पातळीवरच यासंदर्भात तोडगा निघू शकतो.
शेतकऱ्यांची मोठी सोय
जेएनपीटीच्या माध्यमातून शंभर एकर जमिनीवर उभ्या राहणाºया ड्रायपोर्टमुळे शेतकºयांना आपला माल परदेशात पाठविण्याची मोठी सोय होणार असल्याने या प्रकल्पाचे मोठ्या उत्साहात स्वागत करण्यात आले. जेएनपीटीच्या अधिकाºयांनी प्रत्यक्ष या जागेवर येऊन पाहणी करून अनुकूल अहवाल सादर केला.