पंतप्रधान आवास योजनेतील अनुदानाच्या विलंबामुळे ग्राहकांना आर्थिक भुर्दंड

केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत भारतातील प्रत्येक कुटुंबाला घर उपलब्ध करून देण्याच्या लक्ष्य समोर ठेवले असून त्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत कुटुंबासाठी पहिले घर खरेदी करणाºया ग्राहकांना २ लाख  ६७ हजार अनुदान देण्याची योजना राबविली जात आहे.  परंतु, कर्जप्रकरण मंजुर झाल्यानंतर तब्बल सहामहिने ते वर्षभराच्या कालावधीपर्यंत अनुदानाची रक्कम ग्राहकांना प्राप्त होत नसल्याने सरकारकडून मिळणाºया अनुदानाच्या रक्कमेवरही ग्राहकांना व्याजाचा भूर्दंड भरावा लागत आहे.   

ठळक मुद्देपंतप्रधान आवास योजनेते अनुदान मिळण्याची ग्राहकांना प्रतिक्षाकर्जप्राप्तीनंतर तीन महिने उलटूनही लाभार्थी अनुदानापासून वंचित

 नाशिक : केंद्र सरकारने २०२२ पर्यंत भारतातील प्रत्येक कुटुंबाला घर उपलब्ध करून देण्याच्या लक्ष्य समोर ठेवले असून त्यासाठी पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत कुटुंबासाठी पहिले घर खरेदी करणाºया ग्राहकांना २ लाख  ६७ हजार अनुदान देण्याची योजना राबविली जात आहे.  परंतु, कर्जप्रकरण मंजुर झाल्यानंतर तब्बल सहामहिने ते वर्षभराच्या कालावधीपर्यंत अनुदानाची रक्कम ग्राहकांना प्राप्त होत नसल्याने सरकारकडून मिळणाºया अनुदानाच्या रक्कमेवरही ग्राहकांना व्याजाचा भूर्दंड भरावा लागत आहे.   
बांधाकाम क्षेत्रात मंदीचे सावट असताना केंद्र सरकारने आणलेली पंतप्रधान आवास योजना बांधकाम उद्योगाला उभारी ठरली आहे. या योजनेअंतर्गत मिळणारी २ लाख ६७ हजार रुपयांचे अनुदान पदरात पाडून घेण्यासाठी ग्राहकांना मोठ्या प्रमाणात घर खरेदीला प्राधान्य दिले. परंतु, घर खरेदी केल्यानंतर सहा महिने ते वर्षभराचा कालावधी उलटूनही ग्राहकांच्या खात्यावर पंतप्रधान अवास योजनेचे अनुदान जमा झालेले नाही. दुसरीकडे घरासाठी घेतलेल्या गृहकर्जाचे हप्ते सुरु झालेले असताना ग्राहकांना संपूर्ण कर्जाच्या रक्कमेवर व्याजदरासह हप्ते भरावे लागत असल्याने या योजनेच्या लाभार्थ्यांना आार्थिक भूर्दंड सहन करावा लागत असून या योजनेचा ग्राहकांपेक्षा बँकांनाच अधिक फायदा होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.    

नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक लाभार्थी  
पंतप्रधान अवास योजनेअंतर्गत नाशिकमधून सर्वाधिक लाभार्थ्यांनी गृहखरेदीचा लाभ घेतल्यामुळे नाशिक जिल्हा परिषदेचा राष्ट्रीय स्तरावर सत्कार व सन्मान करण्यात आला. परंतु,  या योजनेअंतर्गत अनुदान प्राप्त करण्यास पात्र असलेल्या ग्राहकांना अद्यापही अनुदानाची प्रतिक्षा असून प्रशासनाकडून याविषयी कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे.