वादामुळे जिल्हा परिषद शाळांची दुरुस्ती रखडली

जून महिन्यात आलेले वादळ व जुलैच्या मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्णातील तीनशेहून अधिक जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पडझड झालेली असून, भर पावसाळ्यात विद्यार्थी, शिक्षकांना जीव धोक्यात घालून ज्ञानार्जनाचे काम करावे लागत असतानाही या शाळांची दुरुस्ती निव्वळ शिक्षण सभापती व शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या वादामुळे रखडली आहे.

ठळक मुद्देआचारसंहितेचे सावट : पुढच्या वर्षीच मुहूर्ताची चिन्हे

नाशिक : जून महिन्यात आलेले वादळ व जुलैच्या मुसळधार पावसामुळे जिल्ह्णातील तीनशेहून अधिक जिल्हा परिषदेच्या शाळांची पडझड झालेली असून, भर पावसाळ्यात विद्यार्थी, शिक्षकांना जीव धोक्यात घालून ज्ञानार्जनाचे काम करावे लागत असतानाही या शाळांची दुरुस्ती निव्वळ शिक्षण सभापती व शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या वादामुळे रखडली आहे.
विशेष म्हणजे शाळा दुरुस्तीसाठी आठ महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषदेला निधी प्राप्त झाला तर शाळा दुरुस्तीचा ठराव होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी उलटूनही शाळा दुरुस्तीचे काम सुरू होवू शकलेले नाही. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता कधीही लागण्याची शक्यता असल्याचे पाहता,
पुढच्या वर्षीच शाळा दुरुस्तीला
मुहूर्त लागण्याची चिन्हे दिसू लागले आहे.
पालकांना त्यांच्या पाल्यांची काळजी असल्यामुळे शाळेचे शिक्षक, मुख्याध्यापक, पंचायत समिती
सदस्य, जिल्हा परिषद सदस्यांकडे शाळा दुरुस्तीसाठी खेटा मारत
आहेत.
अशा परिस्थितीत शाळांची दुरुस्ती तातडीने करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समिती व आमसभेत सदस्यांनी केली आहे. त्यावर तातडीने गट शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून शाळा दुरुस्तीचे प्रस्ताव मागविण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता येत्या पंधरा दिवसांत लागू होण्याची शक्यता राजकीय व शासकीय पातळीवर व्यक्त केली जात असून, तसे झाल्यास शाळा दुरुस्तीच्या कामांच्या निविदा निघणे व ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश देणे दोन्ही बाबी आचारसंहितेच्या कात्रीत अडकणार आहेत. अर्थात तोपर्यंत विद्यार्थ्यांना दिवाळीच्या सुट्या लागतील व त्यानंतर नवीन वर्षातच शाळा दुरुस्तीला मुहूर्त लागण्याची चिन्हे आहेत.
शिक्षणाधिकाºयांना सहा महिन्यानंतर निधीची माहिती
जानेवारी महिन्यातच शासनाने शाळा दुरुस्तीसाठी आठ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला असताना त्याची माहिती शिक्षणाधिकाºयांना सहा महिन्यांनी मिळाली. असे असले तरी, शाळांची दुरुस्ती करण्यासाठी पडझडीला आलेल्या शाळांचे छायाचित्रे मागवून बांधकाम विभागाकडून अंदाजपत्रके तयार करण्याचे काम सुरू करण्यात आले होते. तथापि, उपलब्ध निधी व त्यात बसणाºया शाळांना समप्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्याचा पुढे आलेला मतप्रवाह तर दुसरीकडे प्राधान्यक्रमाच्या शाळांची दुरुस्ती तातडीने करण्याबाबत घेण्यात आलेल्या भूमिकेवरून शिक्षण सभापती यतिन पगार व शिक्षणाधिकारी वैशाली झनकर यांच्यात वाद सुरू झाला असून, त्यामुळे शाळा दुरुस्तीच्या कामांना ब्रेक लागला आहे.