नाशकात घरकुल योजनेत लाभार्थ्यांनी भरले पोटभाडेकरू

महापालिका : नोटीसा बजावूनही कारवाई नाही, फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

ठळक मुद्देमहापालिकेने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुथ्थान योजनेंतर्गत उभारण्यात आलेल्या घरकुलांमध्ये अनेक ठिकाणी पोटभाडेकरू असल्याचे निदर्शनास पंचवटीतील निलगिरी बागेमधील घरकुलांचा सर्वे केला असता त्याठिकाणी २५ पोटभाडेकरू आढळून आले

नाशिक - महापालिकेने जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुथ्थान योजनेंतर्गत उभारण्यात आलेल्या घरकुलांमध्ये अनेक ठिकाणी पोटभाडेकरू असल्याचे निदर्शनास येऊनही प्रशासनाने केवळ नोटीसा बजावण्यापलिकडे काहीही कारवाई केलेली नाही. त्याबाबत विधी समितीच्या सभेत गांभीर्याने चर्चा होत संबंधित लाभार्थ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश सभापती शीतल माळोदे यांनी संबंधित अधिका-यांना दिले.
विधी समितीच्या सभेत मनपाच्या मालकीच्या गाळ्यांमध्ये तसेच घरकुलांमध्ये असलेल्या पोटभाडेकरुबाबतचा विषय चर्चेला आला असता, सदस्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. सभापतींच्याच प्रभाग क्रमांक २ मध्ये पंचवटीतील निलगिरी बागेमधील घरकुलांचा सर्वे केला असता त्याठिकाणी २५ पोटभाडेकरू आढळून आले होते. संबंधित लाभार्थ्यांना महापालिकेने ३ डिसेंबर २०१७ रोजी नोटीसा बजावल्या परंतु, त्यांचा खुलासा मागविण्याचा कालावधी मात्र नोटीशीत न टाकण्याची चतुराई केली. नोटीस बजावून चार महिन्यांचा कालावधी लोटला तरी प्रशासनाने त्याबद्दल कारवाई केली नसल्याचे समोर आले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या सभापतींनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबद्दल नाराजी व्यक्त करत संबंधित लाभार्थ्यांविरूद्ध तत्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. संतोष गायकवाड यांनीही घरकुलांमध्ये सर्रास पोटभाडेकरू भरले जात असताना प्रशासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाबद्दल संताप व्यक्त केला. घरकुल योजनेप्रमाणेच महापालिकेच्या गाळ्यांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर पोटभाडेकरू असूनही त्याबाबत कारवाई केली जात नसल्याचे शीतल माळोदे यांचेसह नीलेश ठाकरे, उपसभापती राकेश दोंदे, प्रा. शरद मोरे यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावेळी, विविध कर विभागाचे अधिकारी एस. एस. आहेर यांनी डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या आयुक्तपदाच्या काळात महापालिकेच्या गाळ्यांचा सर्वे झाला होता. त्याबाबतचा अहवाल अंतिम कारवाईसाठी आयुक्तांकडे प्रलंबित असल्याचे सांगितले. यावेळी,सभापतींनी पुन्हा एकदा नव्याने सर्वे करुन संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. यावेळी, नव्याने झालेले डीपीरोड ताब्यात घेण्यासाठी महापालिकेने केलेल्या कार्यवाहीची माहिती हिमगौरी आडके-अहेर यांनी विचारली परंतु, कनिष्ठ अधिका-यांना त्याबाबतचे समाधानकारक उत्तर देता न आल्याने सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. सभेला, नयन गांगुर्डे, पूनम मोगरे या सदस्यही उपस्थित होत्या.