करवाढीचे अधिकार  स्थायीसह महासभेलाच !

स्थायी समिती व महासभा यांना विचारात न घेता व चौकशीची संधी न देता करयोग्य मूल्य वाढविणे अथवा करवाढ करण्याचे स्वतंत्र अधिकार आयुक्तांना नाहीत. ते मूळ अधिकार स्थायी समिती व महासभा यांनाच आहेत.

नाशिक : स्थायी समिती व महासभा यांना विचारात न घेता व चौकशीची संधी न देता करयोग्य मूल्य वाढविणे अथवा करवाढ करण्याचे स्वतंत्र अधिकार आयुक्तांना नाहीत. ते मूळ अधिकार स्थायी समिती व महासभा यांनाच आहेत. महासभेच्या निर्णयानंतर आयुक्तांचे त्यावर नियंत्रण येते, अशा शब्दांत शहरातील ज्येष्ठ नामवंत कायदेतज्ज्ञांनी आपला अभिप्राय करवाढीच्या अधिकारकक्षाबाबत नोंदविला आहे.  करवाढीचे नेमके अधिकार नेमके कुणाला, यावर महापालिकेच्या महासभेत चर्चा झाली. यावेळी, माजी उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी शहरातील नामवंत विधीज्ज्ञ अ‍ॅड. जयंत जायभावे आणि अ‍ॅड. विलास लोणारी यांनी दिलेला कायदेशीर अभिप्राय सभागृहात मांडला. या कायदेतज्ज्ञांनी बग्गा यांनी केलेल्या मागणीनुसार दिलेल्या अभिप्रायात म्हटले आहे, आयुक्तांना करमूल्य वाढवून कर आकारणीचा प्रस्ताव करावा लागतो. तो प्रस्ताव महाराष्टÑ म्युन्सिपल कॉर्पोरेशन अ‍ॅक्टचे कलम ९५, ९६ आणि ९९ नुसार स्थायी समितीमार्फत महासभेवर २० फेबु्रवारीपूर्वी पाठवून मंजूर करून घेणे कायद्याने आवश्यक आहे. स्थायी समितीने साधक-बाधक चर्चा करून करवाढीचे बजेट तयार करून ते आयुक्तांमार्फत महासभेवर चर्चेसाठी व मंजुरीसाठी पाठविणे आवश्यक आहे. मिळकतीची करवाढ करण्यापूर्वी कलम ९९, १२७ ते १२९ विचारात घेता करयोग्य मूल्य व कॅपिटल व्हॅल्यू कायदेशीर प्रक्रियेने निश्चित होऊन त्या आधारावरच कर दर ठरविणे आवश्यक आहे. त्याची प्रक्रिया तरतुदी व कर नियमांमध्ये दिलेली आहे. करवाढीचा प्रस्ताव करताना चॅप्टर ११ मधील कलम १२७, १२८ व १२९ नुसारचे तरतुदी व त्यातील बंधने यांचा विचार करूनच करवाढीचा निर्णय घेता येईल. स्थायी समिती व महासभा यांना विचारात न घेता व चौकशीची संधी न देता करयोग्य मूल्य अथवा करवाढ करण्याचे स्वतंत्र अधिकार आयुक्तांना नाहीत. ते मूळ अधिकार स्थायी समिती व महासभा यांनाच आहेत. महासभेच्या निर्णयानंतर आयुक्तांचे त्यावर नियंत्रण येते, असे स्पष्टपणे अभिप्रायात नमूद करण्यात आले  आहे.
सभागृहातील विधीज्ज्ञांकडूनही युक्तिवाद
महासभेत वकील असलेल्या नगरसेवकांनीही कायद्यातील विविध कलमांचा आधार घेत करवाढीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार हा स्थायी समिती व महासभेचाच असल्याचे ठामपणे स्पष्ट केले. भाजपाचे अ‍ॅड. अजिंक्य साने यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील काही निकालाचे संदर्भ देतानाच तारीख नसलेली आकारणी यादी महापालिकेच्या संकेतस्थळावर अपलोड केल्याबद्दलही जाब विचारला. भाजपाचेच अ‍ॅड. श्याम बडोदे आणि शिवसेनेच्या अ‍ॅड. श्यामला दीक्षित यांनीही महासभेचे अधिकार डावलून आयुक्तांकडून कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला.