जातवैधतेअभावी विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित

अभियांत्रिकी, फार्मसी यांसह विविध तंत्रशिक्षण प्रवेशाची संधी मिळूनही केवळ जातवैधता प्रमाणपत्रांअभावी अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.

नाशिक : अभियांत्रिकी, फार्मसी यांसह विविध तंत्रशिक्षण प्रवेशाची संधी मिळूनही केवळ जातवैधता प्रमाणपत्रांअभावी अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेशापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे. विशेष म्हणजे बहुतांश विद्यार्थ्यांनी अकरावीच्या विज्ञान शाखेत प्रवेश घेताच जातवैधता प्रमाणपत्र मागणीसाठी समाजकल्याण विभागाकडे मागणी अर्ज सादर केलेला असतानाही विद्यार्थ्यांना अद्याप जातवैधता प्रमाणपत्र मिळू शकलेले नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पहिल्याच फेरीत पसंतीचे महाविद्यालय मिळूनही प्रवेशापासून वंचित राहावे लागणार असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये शासकीय यंत्रणेविषयी नाराजीचा सूर उमटत आहे.
राज्य शासनाने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० साठी तंत्रशिक्षण प्रवेशप्रक्रिया राबविण्याची संपूर्ण जबाबदारी महासीईटीला सोपविली होती. परंतु, प्रारंभीच्या काळातच विद्यार्थ्यांना अनेक तांत्रिक अडचणी आल्याने याप्रक्रियेत तंत्रशिक्षण संचालनालयालाही सहभागी करून घेत व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशप्रक्रियेसाठी सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले. त्यानुसार मंगळवारी अभियांत्रिकी प्रवेशासाठी आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याची अखेरची मुदत होती, तर बुधवारी औषध निर्माण शास्त्र पदवी प्रवेशासाठी कागदपत्रे अपलोड करण्याची अंतिम मुदत आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी
अनेक विद्यार्थ्यांना अद्याप जातवैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नसल्याने त्यांना विशिष्ट प्रवर्गात प्रवेशाची संधी मिळूनही केवळ जातवैधता प्रमाणपत्र नसल्याने प्रवेशापासून वंचित राहून दुसऱ्या फेरीची प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी दिसून येत आहे. विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र अद्याप मिळालेले नसल्याने डीटीईने विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी मागणी अर्जाची पावती ग्राह्य धरीत प्रवेश द्यावे, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून जोर धरू लागली आहे.
समाज कल्याण विभागाचा कारभार अतिशय संथगतीने सुरू असून, प्रवेशासाठी जातवैधता प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असूनही विद्यार्थ्यांची अडवणूक सुरू आहे. मात्र दुसरीकडे पालकांकडून पैशाची मागणी करून आठ दिवसांत जातवैधता प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचे प्रकार सुरू आहे. हा प्रकार विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा असून समाज कल्याण विभागाने प्रमाणपत्र वितरण प्रणालीत सुधारणा आणून ही प्रक्रिया गतिमान करण्याची गरज आहे.
- सचिन मालेगावकर, पालक