भंगार व्यापाºयांचे मनपाच्या विरोधात धरणे

नाशिक महापालिकेने सातपूर-अंबड लिंकरोडवरील भंगार बाजार दूर करताना न्यायालयीन आदेशाचा भंग करण्याबरोबरच जप्त केलेल्या भंगार मालाचा अपहार केल्याने अतिक्रमण विरोधी पथकातील अधिकाºयांची चौकशी करून त्यांना निलंबित करण्यात यावे, या मागणीसाठी कॉँग्रेसच्या अल्पसंख्याक सेल तसेच भंगार व्यापाºयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले.

नाशिक : नाशिक महापालिकेने सातपूर-अंबड लिंकरोडवरील भंगार बाजार दूर करताना न्यायालयीन आदेशाचा भंग करण्याबरोबरच जप्त केलेल्या भंगार मालाचा अपहार केल्याने अतिक्रमण विरोधी पथकातील अधिकाºयांची चौकशी करून त्यांना निलंबित करण्यात यावे, या मागणीसाठी कॉँग्रेसच्या अल्पसंख्याक सेल तसेच भंगार व्यापाºयांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एकदिवसीय धरणे आंदोलन केले.  यावेळी आंदोलकांनी महापालिकेच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजीही केली. यासंदर्भात जिल्हाधिकाºयांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने १३ आॅक्टोबर रोजी अतिक्रमण काढताना व्यापाºयांवर अन्याय केला आहे. जिल्हा न्यायालयाचे या कारवाईला स्थगितीचे आदेश असतानाही अधिकारपदाचा गैरवापर करून पोलीस प्रशासन व महापालिकेने राजकीय दबावापोटी अतिक्रमण काढले.  याठिकाणी लाखो रुपये किमतीचे तांबे, लोखंड, इंडस्ट्रीयल वापराचे साहित्य, लाकूडोपयोगी वस्तू जप्त केल्या आहेत. जवळपास ४२० मालट्रक इतका माल अतिक्रमणविरोधी पथकाने जप्त केला असला तरी, आजच्या घडीला यातील एकही वस्तू जागेवर आढळून येत नाही. त्यामुळे या मालाची चोरी वा अपहार झाल्याबाबत व्यापाºयांनी अंबड पोलीस ठाण्यात फिर्याद देण्याचा प्रयत्न केला असता, पोलिसांनी फिर्याद न घेता उलट व्यापाºयांनाच दमदाटी केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. भंगार व्यापाºयांची स्वत:ची जागा असून, त्यांना कायद्याने कोणताही व्यवसाय करण्याची मुभा आहे. यासंदर्भात २५० व्यावसायिकांनी महापालिकेकडे व्यवसायाची परवानगी मागण्यासाठी अर्ज केलेले आहेत. त्यापैकी ३८ व्यापाºयांना रीतसर परवानगी महापालिकेने दिलेली असताना त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली आहे.
बांधकामे पूर्ववत करण्याची मागणी
मनपाची संपूर्ण कारवाई चुकीची असून, ज्या व्यावसायिकांचे कायदेशीर परवाने असतानाही नुकसान केले त्यांच्यावर जबरी दरोड्याचा गुन्हा दाखल करावा, लिंकरोडवरील नागरिकांना अन्न, वस्त्र, निवारा पुरविण्यात यावा, ज्यांची बांधकामे तोडली ती पूर्ववत करून देण्यात यावी, जप्त केलेला माल विनाशर्त परत मिळावा, व्यवसायाचा परवाना मिळावा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.