नाशिक महापालिकेत नाष्टा घोटाळा रोखण्यासाठी आता ई-टेंडर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 21, 2018 01:35 AM2018-08-21T01:35:53+5:302018-08-21T01:36:21+5:30
महापालिकेत अभ्यागत तसेच महासभेच्या दिवशी आणि विविध बैठकांच्या दिवशी उपस्थिताना नाष्टा देताना मोठ्या प्रमाणावर होणारा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आता नाष्ट्यासाठी निविदा मागवल्या
नाशिक : महापालिकेत अभ्यागत तसेच महासभेच्या दिवशी आणि विविध बैठकांच्या दिवशी उपस्थिताना नाष्टा देताना मोठ्या प्रमाणावर होणारा गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आता नाष्ट्यासाठी निविदा मागवल्या असून, त्यादेखील ई-टेंडर पद्धतीने असल्याने भ्रष्टाचाराला आळा बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नाशिक महापालिकेत कोणत्या विषयावर घोटाळा होणार नाही, असा विषय शोधूनही सापडणे कठीणच आहे. काही वर्षांपूर्वी अशाच प्रकारे नाष्ट्यात घोटाळा आढळल्यानंतर बरेच गैरप्रकार बंद झाले असले तरी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तर आता अभ्यागतांना देण्यात येणाऱ्या अल्पोपहारासाठीदेखील निविदा मागविल्याने बोगस बिले लाटणाºयांची अडचण झाली आहे. नाशिक महापालिकेच्या सर्व पदाधिकाºयांच्या दालनात अभ्यागतांसाठी चहापानाची सोय आहे. महासभेच्या दिवशी किंवा स्थायी समितीसह विविध विषय समित्यांच्या साप्ताहिक बैठकीतदेखील चहापाणी अथवा नाष्टा दिला जातो. परंतु याच्या आधारे थेट नाष्ट्यातच घोटाळा झाल्याचे उघड झाले होते. महासभेच्या दिवशी समोसा आणि ढोकळ्यांसाठी बाहेर असलेल्या दराच्या चौपट दराने देयके लावण्याचे उघड झाले. चाळीस ते साठ रुपयांना एक समोसा इतका दर मल्टीप्लेक्सच्या ठिकाणीदेखील नाही, अशी स्थिती आहे. विशेष म्हणजे नाष्ट्याची जबाबदारी आवडीने सांभाळणाºया एका कर्मचाºयाला तर महासभेने अमर्याद खर्चाचा ठरावच करून दिला. त्यामुळे महासभेच्या दिवशी भोजनावळीचा खर्च दूरच, परंतु काही वर्षांपूर्वी स्थायी समितीच्या बैठकीला येणाºया सभासदांना साप्ताहिक भोजनावळी देण्याचेदेखील प्रकार घडले होते. अमर्याद खर्चाच्या ठरावाच्या आधारे हा सर्व प्रकार होत होता. मात्र हा प्रकार नंतर थांबला असला तरी अद्याप महापालिकेने त्यावरील थेट निर्णय घेतला नव्हता. मात्र महापालिका आयुक्तांनी आता महापौर कक्ष, उपमहापौर कक्ष, स्थायी समिती साप्ताहिक बैठका तसेच कक्षात येणारे आणि त्यापाठोपाठ महासभेच्या वेळी मागविण्यात येणाºया अल्पोपहार, चहापान, थंडपेय आणि भोजन यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. विशेष म्हणजे या निविदा पद्धतीने मागविण्यात आल्याने साखळी पद्धतीची शक्यता दुरावली आहे.