विनाअनुदानित शिक्षकांना अनुदानाचा लवकरच निर्णय
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 11, 2020 11:19 PM2020-08-11T23:19:57+5:302020-08-12T00:15:40+5:30
येवला : राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांना अनुदान द्या व सेवा संरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी औरंगाबाद येथून सुरु झालेले शिक्षक नेते गजानन खैरे यांचे अन्नत्याग, पायी दिंडी आंदोलन १६व्या दिवशी मागे घेण्यात आले.विनानुदानित शिक्षकांना अनुदान देण्यासाठी शासन अनुकूल असून लवकरच निर्णय घेतला जाईल. त्यासाठी मी स्वत: पुढाकार घेतला असल्याचे आश्वासन शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले.
लोकमत न्यूज नेटवर्क
येवला : राज्यातील विनाअनुदानित शिक्षकांना अनुदान द्या व सेवा संरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी औरंगाबाद येथून सुरु झालेले शिक्षक नेते गजानन खैरे यांचे अन्नत्याग, पायी दिंडी आंदोलन १६व्या दिवशी मागे घेण्यात आले.विनानुदानित शिक्षकांना अनुदान देण्यासाठी शासन अनुकूल असून लवकरच निर्णय घेतला जाईल. त्यासाठी मी स्वत: पुढाकार घेतला असल्याचे आश्वासन शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी दिले.
प्राथमिक,माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना अनुदान द्यावे, विनाअनुदानित, अंशत: अनुदानित व अतिरिक्त शिक्षकांना सेवा संरक्षण मिळावे या मागणीसाठी औरंगाबाद येथून नवयुग शिक्षक क्र ांती संघटनेचे अध्यक्ष प्रा. गजानन खैरे अन्नत्याग करून पायी दिंडीने मंत्रालयाकडे निघाले होते.त्यांच्यासोबत चार शिक्षकही आंदोलनात सहभागी असताना नाशिक येथे त्यांची प्रकृती खालावली होती.याबाबत शिक्षक आमदार किशोर दराडे यांनी रविवारी झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्समध्ये शिवसेना नेते सुभाष देसाई यांचे या पायी दिंडी संदर्भात लक्ष वेधले होते. त्या पार्श्वभूमीवर दराडे यांच्यासह शिक्षक आमदारांच्या पुढाकारातून आज मंत्रालयात शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्या उपस्थितीत बैठकीत चर्चा झाली. शिक्षण मंत्र्यांकडून समाधानकारक आश्वासन मिळाल्याने खैरे यांनी श्रीमती गायकवाड तसेच आमदार दराडे यांच्या हस्ते लिंबू पाणी घेऊन १६ व्या दिवशी आपले आंदोलन मागे घेतले.
राज्यातील विनाअनुदानित तत्त्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांच्या अनुदानासाठी आम्ही वेळोवेळी सभागृहात आवाज उठवत शासनाचे लक्ष वेधले आहे.यापूर्वीच्या व आताच्या शिक्षण मंत्र्यांसह मुख्यमंत्र्यांकडे मागणीही केली आहे. त्यानुसार पात्र शाळांच्या याद्या घोषित झाल्या परंतु अनुदानाची प्रक्रि या कोरोनाच्या अडथळ्यामुळे थांबली आहे. यासंदर्भात बैठकीतही आम्ही सर्व शिक्षक आमदारांनी शिक्षण मंत्र्यांकडे शिक्षकांना अनुदान देऊन त्यांना बारा ते पंधरा वर्षाच्या तपश्चर्येचे फळ द्यावे, अशी मागणी केली आहे.शिक्षण मंत्रीही अनुदानाच्या व सेवा संरक्षणाच्या मुद्यावर अनुकूल असून यासंदर्भात लवकरच निर्णय होईल. शासनाने निर्णय घेण्यासाठी आमचा पाठपुरावा नियमतिपणे सुरूच राहील अशी माहिती आमदार दराडे यांनी दिली.मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्याचे आश्वासन श्रीमती गायकवाड यांनी अनुदानाचा निर्णय झाला मात्र सध्या कोरोनाच्या पाशर््वभूमीवर राज्याची परिस्थिती बेताची असल्याने वेळ गेला आहे.असे असले तरी मी स्वत: अजित पवारांकडे वेळोवेळी जाऊन हा प्रश्न मार्गी लावत अनुदान मिळवून देण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले. विनानुदानित शिक्षकांना सेवा संरक्षण देण्याचाही शब्द यावेळी त्यांनी दिला तर प्रचिलत नियमानुसार अनुदान देण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले. यावर गायकवाडांसह शिक्षक आमदारांनी खैरे यांची समजूत घातली त्यानंतर त्यांनी साखरपाणी घेऊन आंदोलन मागे घेतले.या बैठकीला शिक्षण विभागाच्या सचिव वंदना कृष्णा तसेच शिक्षक आमदार दराडे,दत्तात्रय सावंत, बाळाराम पाटील, कपिल पाटील, सतीश चव्हाण,सुधीर तांबे, खैरे, संभाजी ब्रिगेडचे नेते मनोज गायकवाड, आंदोलनकर्ते अनिस कुरेशी, रवींद्र महाजन,वसंत पानसरे, कमलेश राजपूत आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.
शासनाने आतापर्यंत अनेक आश्वासने दिली मात्र अनुदानाचा निर्णय घेतलाच नसून राज्यातील ५० हजार शिक्षक यामुळे उपाशीपोटी काम करीत आहेत.अनेकांना कुटुंबाचा गाडा चालविणे मुश्किल आहे. त्यामुळे ठोस निर्णय होईपर्यंत माघार घेणार नाही अशी भूमिका यावेळी खैरे यांनी मांडली.