करदाते वाढविण्यासाठी हव्या सुलभ योजना

जीएसटीसारखे कायदे करून क्रांतिकारी निर्णय घेणाऱ्या केंद्र सरकारने त्यात गरजेनुरूप बदल केले असले तरी अद्यापही कर सुलभ नाही. लहान करदात्यांना दर महिन्याला कर भरण्यापासून सूट द्यावी, त्याचप्रमाणे त्यांना अन्य सवलती दिल्या पाहिजेत.

अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षा
नाशिक : जीएसटीसारखे कायदे करून क्रांतिकारी निर्णय घेणाऱ्या केंद्र सरकारने त्यात गरजेनुरूप बदल केले असले तरी अद्यापही कर सुलभ नाही. लहान करदात्यांना दर महिन्याला कर भरण्यापासून सूट द्यावी, त्याचप्रमाणे त्यांना अन्य सवलती दिल्या पाहिजेत.
याशिवाय आयकर दात्यांची मर्यादित संख्या वाढविण्यासाठीदेखील त्यांना आकर्षित करणाºया योजना सरकारने मांडल्या पाहिजे. आयकर मर्यादा अडीच लाखांवरून सरसकट पाच लाख रुपये केली पाहिजे आणि त्याचबरोबर त्याचे कर भरण्यासाठी स्लॅबदेखील बदलले पाहिजे, असे मत नाशिक कर सल्लागार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले.
केंद्र सरकारने यापूर्वी आयकराची सवलत अडीच लाख रुपये आणि त्यापुढे एक्झमंशन धरून पाच लाख रुपये इतकी केली आहे. मात्र सध्याचा महागाई निर्देशांक तसेच चौकोनी कुटुंबाचे आर्थिक उत्पन्न त्यांचा खर्च बघता आता ही मर्यादा वाढविली पाहिजे. त्यात यापूर्वीचे रिर्टन्स काही कारणाने भरता आले नसतील तर ते भरण्याची सोय यापूर्वी होती आता ती काढून टाकण्यात आली आहे. आॅनलाइन रिटर्न भरण्याची अशाप्रकारची सोय नाही. त्यामुळे आॅडिट करून बाजूला ठेवली जाते. त्याचप्रमाणे जीएसटीत लहान करदात्यांना सूट मिळण्याची गरज आहे. विशेषत: त्यांना मासिक शुल्क आणि परतावा भरण्याऐवजी त्रैमासिक परताव्याची तरतूद केली पाहिजे. त्याचप्रमाणे रिव्हाईज रिटर्न भरण्याचीदेखील सोय केली पाहिजे.
- प्रदीप क्षत्रिय, अध्यक्ष
केंद्र सरकारने आयकराची मर्यादा वाढवून ती अडीच लाख ते पाच लाख केली आहे. ही बाब स्वागतार्ह आहे. परंतु करदात्यांची संख्या वाढविण्यासाठी आणखी काही उपाय करण्याची गरज आहे. सध्या साडेसात कोटी करदाते आहेत आणि त्यातून शासनाला मोठे उत्पन्न मिळते. अडीच लाख रुपयांपासून दहा लाख रुपयांपर्यंत दहा टक्के, दहा लाख रुपयांपासून वीस लाख रुपयांपर्यंत २० टक्के, २० लाख रुपयांपासून पुढे ३० टक्के अशाप्रकारची कर रचना करावी, अशी सूचना आहे.
- अनिल चव्हाण, माजी अध्यक्ष
कर भरण्यात सुलभता आणावी
केंद्रीय कर रचनेत बदल झाला पाहिजे. जास्तीत जास्त करदाते वाढले पाहिजे यासाठी केंद्राने सवलती दिल्या पाहिजे. जीएसटी वेळेत भरणाºयांना सवलत दिल्यास त्यांचा उत्साह वाढू शकेल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे करदाते कर भरण्यास तयार असतात. परंतु त्यातील पोर्टल किंवा अन्य सुविधा या खूप क्लिष्ट असतात. म्हणजेच त्या सर्वसामान्य नागरिकांना सहजपणे हाताळता येत नाही. कोणाच्याही मदतीशिवाय कर भरण्याची सुलभता असली पाहिजे.
- राजेंद्र बकरे, सहसचिव