भाजपेतर नगरपंचायतींवर आर्थिक अन्याय !

श्याम बागुल। नाशिक : नगरपंचायतींवर थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय घेऊन राज्यातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने शहरी-ग्रामीण तोंडवळा असलेल्या नगरपंचायतींमध्ये आपला पाया घट्ट केल्यानंतर आता या पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या नगरपालिका, नगरपंचायतींवर योजनांची खैरात करून विरोधी पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या नगरपंचायतींची आर्थिक कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. ‘ज्याच्या हाती ससा तो पारधी’ या म्हणीचा प्रत्यय यावा अशी ही परिस्थिती असून, यातून नाशिक जिल्ह्यातील विरोधी पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या नगरपंचायतींना लाखोंची मदत करून बोळवण करतानाच, भाजपाच्या नगरपंचायतींवर कोट्यवधींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देदुय्यम वागणूक : सत्ताधाºयांवर मात्र योजनांची खैरात

श्याम बागुल।
नाशिक : नगरपंचायतींवर थेट जनतेतून नगराध्यक्ष निवडण्याचा निर्णय घेऊन राज्यातील सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने शहरी-ग्रामीण तोंडवळा असलेल्या नगरपंचायतींमध्ये आपला पाया घट्ट केल्यानंतर आता या पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या नगरपालिका, नगरपंचायतींवर योजनांची खैरात करून विरोधी पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या नगरपंचायतींची आर्थिक कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे. ‘ज्याच्या हाती ससा तो पारधी’ या म्हणीचा प्रत्यय यावा अशी ही परिस्थिती असून, यातून नाशिक जिल्ह्यातील विरोधी पक्षाच्या ताब्यात असलेल्या नगरपंचायतींना लाखोंची मदत करून बोळवण करतानाच, भाजपाच्या नगरपंचायतींवर कोट्यवधींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.
विशेष करून जिल्हास्तर नगरोत्थान योजना व दलित वस्ती सुधार योजना या जिल्हा पातळीवरून वितरित होणाºया निधीच्या बाबतीत हा प्रकार घडत असून, अलीकडेच झालेल्या जिल्हा नियोजन विकास समितीच्या बैठकीतदेखील विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी नगरपंचायतींच्या होणाºया आर्थिक कोंडीबाबत प्रश्न उपस्थित करून ‘सर्वांना समान वागणूक द्या’ अशी मागणी करावी लागली होती. तथापि, राजकीय व शासकीय पातळीवरील आपले-परकेपणाची वाटचाल अद्यापही सुरूच आहे. नाशिक जिल्ह्णातील पेठ, कळवण, दिंडोरी या तीन नगरपंचायतीविरोधी पक्षाच्या तर चांदवड, सुरगाणा, निफाड, देवळा या चार नगरपंचायती भाजपाच्या ताब्यात आहेत. या नगरपंचायतींना सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षासाठी जिल्हास्तर नगरोत्थान योजनेंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीतून निधी वाटप करताना सहजगत्या लक्षात यावी, अशा प्रकारे दुय्यम वागणूक देण्यात आली आहे. या योजनेसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून साडेपंधरा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बहुतांशी सर्वच नगरपंचायतींनी या योजनेंतर्गत विविध विकासकामे करण्याचे एक ते दीड कोटी रुपयांचे प्रस्ताव मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाºयांकडे पाठविले होते. प्रत्यक्षात भाजपेतर नगरपंचायतींवर अन्याय करताना त्यांना २५ ते ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर करून अन्य प्रस्तावांना केराची टोपली दाखविली गेली. तर भाजपाच्या ताब्यात असलेल्या नगरपंचायतींना एक ते दीड कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. असाच प्रकार नागरी दलित वस्ती योजनेंच्या बाबत असून, या योजनेंसाठी दाखल केलेल्या प्रस्तावांना मान्यता देताना जिल्हाधिकाºयांनी हात आखडता घेतला आहे. नगरोत्थान निधी
च् निफाड- २२०.६५ लक्ष
च् देवळा- १८६.६२ लक्ष
च् कळवण- ५६.०० लक्ष
च् दिंडोरी- ३२.०० लक्ष
च् सुरगाणा- ०० लक्ष
च् चांदवड- ८९.७३ लक्ष
च् पेठ- २४.९९ लक्षदलितवस्ती योजना
च् निफाड- १४३.३८ लक्ष
च् देवळा- १३६.०० लक्ष
च् कळवण- ९२.८४ लक्ष
च् दिंडोरी- २१४.४७ लक्ष
च् सुरगाणा- प्रस्ताव नाही
च् चांदवड- ८२.६० लक्ष
च् पेठ- ५४.३९ लक्ष