कसा होणार ‘सबका विकास’?

पावसाळा सुरू झाला की, पाण्याविषयी सर्वाधिक जागरुकता केली जाते. राज्य शासनाचा आरोग्य विभाग, स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था या पाणी उकळून प्या, पाणी उघड्यावर साठवू नका अशी आवाहने करतात.

- मिलिंद कुलकर्णी

पावसाळा सुरू झाला की, पाण्याविषयी सर्वाधिक जागरुकता केली जाते. राज्य शासनाचा आरोग्य विभाग, स्वयंसेवी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था या पाणी उकळून प्या, पाणी उघड्यावर साठवू नका अशी आवाहने करतात. नागरिकांच्या आरोग्याची काळजी घेण्याच्यादृष्टीने हा प्रयत्न असतो. जिल्हा पातळीवर पाणी तपासणी प्रयोगशाळा कार्यान्वीत असतात. जिल्हाभरातील पाणीस्त्रोतांचे नमुने घेऊन ते तपासणीसाठी या प्रयोगशाळेत येतात. पिण्यायोग्य पाणी आहे काय, याविषयी ही प्रयोगशाळा अहवाल देते. त्यानुसार स्थानिक यंत्रणा त्या जलस्त्रोताविषयी नागरिकांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याचे कार्य करते.

आजार होण्यापेक्षा प्रतिबंधाला महत्व देणे योग्यच आहे. त्यादृष्टीने विविध उपाययोजना राबवल्या जातात. परंतु शासनाची ही जागरुकता मोहीम नेहमीप्रमाणे दुर्गम भागात पोहोचत नाही. धुळे जिल्ह्यातील अनेर धरण अभयारण्य परिसरातील पीरपाणी या पाड्याला भेट दिली असता तेथील आदिवासी बांधव हे एका मोठ्या खड्डयातील पाणी पिण्यासाठी वापरत असल्याचे दिसून आले. नाल्याचे पाणी अडवून तेथे मोठा खड्डा वनविभागाने केला आहे. त्याचे पाणी ६० कुटुंबे असलेल्या गावात पिण्यासाठी वापरले जाते. शिरपूर तालुक्यातील चिलाणे ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत सातपुड्याच्या डोंगररांगामध्ये हा पाडा वसलेला आहे. ग्रामपंचायतीने एक-दोन हातपंप केले आहेत, पण उन्हाळ्यात ते पाणी आटते. पहिल्या पावसाने नाल्याला पाणी आले आणि ते खड्डयात साचले. पाड्यावरील आबालवृध्द पाण्यासाठी कळशा घेऊन तेथे जातात. पलिकडे आणखी मोठा खड्डा करुन पाणी अडविले आहे, ते धुण्यासाठी, गुरांच्या पाण्यासाठी वापरले जाते.
हिरवट रंग असलेले पाणी सर्रास पिण्यासाठी वापरले जाते. हे पिण्यायोग्य पाणी आहे किंवा नाही, याविषयी त्यांना माहितीच नाही. डोंगररांगामध्ये असलेल्या या पाड्यापासून ग्रामपंचायत असलेले चिलाणे हे गाव सुमारे ७-८ कि.मी.अंतरावर आहे. मुळात अभयारण्य परिसरात हे पाडे असल्याने वनविभागाच्यादृष्टीने हे सगळे अतिक्रमण आहे. ते कसत असलेली शेती वनहक्क कायद्याच्या लढाईत अडकलेली आहे. वनविभागाची जागा असल्याने कोणतेही पक्के बांधकाम याठिकाणी करता येत नाही. रस्ता नाही, वीज नाही, आरोग्य केंद्र नाही, पाण्याची सोय तर आणखी दूर. काही तरुणांना जेव्हा या पाण्याच्या तपासणीविषयी विचारले असता अशी तपासणी होते, हेच त्यांच्या गावी नव्हते.

पावसाळ्यात पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांविषयी तर या मंडळींना गंधवार्तादेखील नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी ‘आयुष्यमान योजना’ आणली असली तरी ती या मूळ लाभार्भींपर्यंत पोहोचणार कशी? मुळात आजाराला प्रतिबंधासाठीच प्रयत्न नाहीत, तर आजारी पडल्यावर उपचाराची बात आली कुठे? असा हा प्रकार आहे. आदिवासी बांधवांसाठी उज्ज्वला गॅस योजनेद्वारे गॅस व शेगडी पाड्यात पोहोचली. वनविभागाच्या पुढाकाराने प्रत्येक घरावर सौरउर्जा पॅनल आले. पण पाण्यासाठी काही प्रयत्नदेखील नाही. पावरी भाषेत बोलणा-या या मंडळींना आपले मराठी कळायला आणि बोलायला अवघड जाते. समस्येविषयी जाण नसल्याने हक्क, अपेक्षांची कल्पना करणे त्यांना दुरापास्त आहे.

आर.ओ.वॉटर, मिनरल वॉटर, बिसलरी वॉटर असे शुध्द पाणी पिण्याचा रास्त आग्रह असलेला नागरी समाज एकीकडे आणि पाड्यात पावसाचे पाणी आल्याने ३-४ कि.मी.चा हंडाभर पाण्यासाठी हेलपाटा वाचल्याचा आदिवासी महिलेच्या चेह-यावरील आनंद अशी विपरीत स्थिती आपल्याकडे आहे. अशा परिस्थितीत सगळ्यांपर्यंत विकास कसा पोहोचेल, हा प्रश्न मनाला भिडल्याशिवाय राहत नाही.