शिक्षण समितीचा सदोष प्रस्ताव प्रशासनाकडून मागे

महापालिकेच्या वतीने शिक्षण समितीत १६ ऐवजी नऊ सदस्य नियुक्तीचा प्रशासनाने सादर केलेला प्रस्ताव दोषपूर्ण असल्याचे उघड झाल्यानंतर तो मागे घेण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली दुसरीकडे वृक्ष प्राधिकरण समितीत अशासकीय सदस्य नियुक्तीची प्रक्रिया अर्धवट ठेवल्याने महासभेने नगरसेवकांच्या नियुक्तीस नकार दिला.

ठळक मुद्देमहासभेत विरोध : वृक्ष प्राधिकरणची नियुक्तीही तहकूब

नाशिक : महापालिकेच्या वतीने शिक्षण समितीत १६ ऐवजी नऊ सदस्य नियुक्तीचा प्रशासनाने सादर केलेला प्रस्ताव दोषपूर्ण असल्याचे उघड झाल्यानंतर तो मागे घेण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली दुसरीकडे वृक्ष प्राधिकरण समितीत अशासकीय सदस्य नियुक्तीची प्रक्रिया अर्धवट ठेवल्याने महासभेने नगरसेवकांच्या नियुक्तीस नकार दिला.
शुक्रवारी (दि.२६) झालेल्या विशेष महासभेत हा प्रकार घडला. एकीकडे प्रशासन अत्यंत नियमानुसार काम करीत आहेत आणि नगरसेवक मात्र अडथळे आणत असतात, असे आयुक्त तुकाराम मुंढे पसरवत असतात; परंतु प्रशासनाचे प्रस्ताव कसे असतात हेच या घोळातून दिसत आहे असे सांगत नगरसेवकांनी प्रशासनाचे वाभाडे काढले, तर गुरुमित बग्गा आणि डॉ. हेमलता पाटील यांनी वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या सदस्यत्वासाठी बीएस्सी पात्र नगरसेवकांना प्राधान्य द्यावे, असे उच्च न्यायालयाचे आदेश असून प्रशासन मात्र ही पात्रता अनिवार्य असल्याची खोटी माहिती पुरवत असल्याचा आरोप केला.
महापौर रंजना भानसी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या महासभेत सर्व प्रथम शिक्षण समिती सदस्य नियुक्तीच्या प्रस्तावावर चर्चा झाली. एकूण नऊ सदस्य नियुक्त करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव होता; मात्र त्यावर चर्चा करताना नगरसेवकांनी सांगितले की यापूर्वी २०१४ मध्ये महासभेने समितीत शिक्षण मंडळाच्या धर्तीवर १६ सदस्य असावेत असा ठराव केला आहे. हा ठराव अद्याप अस्तित्वात असून, उच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल असताना महासभेच्या ठरावात बदल करण्याचे कारण काय? असा प्रश्न नगरसेवकांनी केला अखेरीस हा प्रस्ताव मागे घेण्याचे प्रशासनाने मान्य केले.
वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या बाबतीत प्रशासनाने घोळ घातला. समितीत पाच ते १५ सदस्य नियुक्त करता येऊ शकतात. त्यापैकी अशासकीय सदस्य नियुक्तीसाठी प्रशासनाने तीन वेळा जाहिराती देऊनही प्रतिसाद मिळाला नाही आणि आता चौथ्यांदा जाहिरात प्रसिद्ध केली असून, सदस्य नियुक्तीसाठी आवेदन पत्र मागविण्याची अखेरची तारीख २९ आॅक्टोबर आहे.
मग, अशासकीय सदस्य नियुक्तीचा कोणताही प्रस्ताव परिपूर्ण नसताना नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा आग्रह कशासाठी? असा प्रश्न संभाजी मोरुस्कर यांनी केला तर अशासकीय सदस्य नियुक्तीचे सर्वाधिकार नगरसेवकांना असतानादेखील
त्यांची नावे अद्याप निश्चित न
करताच समिती गठनाचा घाट
घातला जात असल्याचा आरोप गुरुमित बग्गा यांनी केला. शिवाजी गांगुर्डे यांनी स्वच्छ प्रशासनाचा हा गोंधळी कारभार असल्याचे सांगून आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यावर टीका केली.
आयुक्तांवर आरोप
दिनकर पाटील यांनी समित्यांमध्ये सोयीच्या नेमणुका करून समित्या आपल्या ताब्यात घेण्याचा आयुक्तांचा घाट असल्याचा आरोप केला, तर किशोर बोर्डे यांनी वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या सदस्यत्वासाठी आज जरी नगरसेवक निवडले तरी वेळोवेळी संख्या वाढविता येणे शक्य असल्याचे सांगतानाच प्रस्ताव मागे घेण्यास नकार दिला. यावेळी महापौरांनी अशासकीय सदस्य नियुक्तीसाठी कार्यवाही झाल्यानंतर प्रस्ताव महासभेत मांडावा त्यानंतर नगरसेवकांमधून सदस्य नियुक्त केले जातील, असे सांगून प्रस्ताव तहकूब केला. चर्चेत गजानन शेलार, सुधाकर बडगुजर यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनी सहभाग घेतला.