आपत्तीच्याही राजकारणाचे प्रयत्न...

आपत्तीच्याही राजकारणाचे प्रयत्न...

यंदाच्या पहिल्याच पावसाने जी दाणादाण उडाली त्यातून महापालिकेच्या यंत्रणेचा कामचलाऊपणा व त्यापाठोपाठ बनवेगिरीही उघड होऊन गेली आहे. पण ती जितकी गंभीर त्यापेक्षा अधिक गंभीर हे की, सदर बाबी उघडकीस येऊनही महापौरांनी अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचीच भूमिका घेतली. त्यातून पुढे आलेले मिलीजुलीचे राजकारण पाहता, भुयारी गटार योजनेच्या कामातील फोलपणा असो की पावसाळापूर्व नाले सफाई व आपत्तीतून उद्भवलेले आरोग्याचे प्रश्न; याकडे दुर्लक्षच घडून आल्यास आश्चर्य वाटू नये.आपत्तीचेही राजकारण करण्याची सवय आपल्याकडील राजकारण्यांना फार पूर्वीपासून आहे. अशाने आपत्तीतून धडा शिकण्याचे वा तिच्या निराकरणाचे प्रयत्न बाजूला पडतात व भलत्याच बाबींवर शिमगा करीत वेळ दवडली जाते. यंदाच्या पहिल्याच धुवाधार पावसाने नाशकात जी दाणादाण उडविली आणि त्यातून महापालिकेच्या भुयारी गटार कामातील सदोषत्वाचे तसेच पावसाळापूर्व नाला सफाईसारख्या कामांतील दुर्लक्षाचे जे पितळ उघडे पडले, त्यावरून सुरू झालेल्या राजकारणाकडेही याच संदर्भाने बघता यावे.
पाऊस-पाण्याने उडणारी दाणादाण ही नाशिककरांसाठी नवीन बाब राहिलेली नाही. पावसाचे पाणी तुंबून रस्त्या-रस्त्यांवर किंवा कॉलनी-वसाहतींमध्ये उडणारी त्रेधातिरपीट व गोदावरीला येणाऱ्या पुराच्या पाण्याने गोदाकाठावरील रहिवाशी व व्यावसायिकांवर कोसळणारी आपत्ती आता ‘सवयी’ची ठरू पाहात आहे. कारण, असे जेव्हा जेव्हा घडते तेव्हा तात्कालिक स्वरूपात त्यावर चर्चा झडते, उपाययोजनांचे पतंग उडविले जातात आणि काळ जसा पुढे सरकतो तशी त्यासंबंधीची धग वा तीव्रता ओसरून विषय मागे पडतो. यासंदर्भात अलीकडील २००८मध्ये गोदावरीला आलेल्या पुराचे व त्यामुळे झालेल्या नुकसानीचे उदाहरण आजही डोळ्यासमोरून न हटणारे आहे. तत्कालीन पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी त्यावेळी गोदाकाठ पायी पिंजून सर्वांना धीर दिला. सरकारी यंत्रणा कामाला जुंपून व थोडीथोडकी शासकीय मदत मिळवून देऊन नुकसानग्रस्तांना सावरण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर अशा आपत्कालीन परिस्थितीशी निपटण्याबाबत बरीच चर्चा घडली. पूररेषेच्या निश्चितीपासून अनेक उपाययोजना केल्या गेल्या. परंतु मागे वळून पाहिले तर आजही याबाबतीतली स्थिती फारशी बदललेली दिसत नाही. गेल्यावर्षीही पावसाळ्यात तसाच अनुभव आला. तीच ठिकाणे, त्याच समस्या व तेच उपाय चर्चिले गेले; परंतु पुन्हा यंदाच्या पहिल्याच पावसात जुन्याच बाकावर उभे राहण्याची वेळ आली. का व्हावे असे, हा खरे तर प्रश्नच आहे. पण या प्रश्नाची गांभीर्याने व नीटशी सोडवणूक केली जात नाही, आणि म्हणूनच आपत्तीलाही सवयीचा भाग बनवून दिवस पुढे ढकलण्याची वेळ येते.
महत्त्वाचे असे की, आपत्तीशी तोंड देण्याला ‘सवयी’चा भाग बनवावा लागतो यामागे जी अनेक कारणे आहेत, त्यातील प्रमुख एक म्हणजे, वस्तुस्थिती न स्वीकारता आपत्तीचेही राजकारण करण्याचा प्रयत्न. आत्ताही नेमके तेच होताना दिसत आहे. अवघ्या दोन तासात धो धो पाऊस पडला. तब्बल ९२ मि.मी. अशी त्याची नोंद झाली. त्यामुळे २७.५० मि.मी. पाणी वाहून नेण्याची क्षमता असणाऱ्या भुयारी गटारी पुरेशा ठरणे शक्यच नाही, अशी कारणे देत व वरून ‘मुंबईही पावसात तुंबते, तेथे नाशिक तुंबले तर काय विशेष’ अशी भाषा अगर कारणमीमांसा केली जात असताना ज्यांनी नगरनेतृत्वाची भूमिका बजवावी ते महापौरही याच कारणमीमांसेला दुजोरा देत अधिकारीवर्गाची पाठराखण करण्याची भूमिका घेताना दिसत असतील तर जनतेला आपत्तीशी लढण्याची ‘सवय’ लावून घेण्याशिवाय पर्यायच उरत नाही. भुयारी गटारीच्या व्यासाची तांत्रिक मर्यादा घडीभर बाजूला ठेवली तरी, सदरची योजना राबवताना पुढील तीस वर्षांचा अंदाज बांधून त्या अनुषंगाने काम करण्याचे जे अपेक्षित होते ते तरी केले गेले आहे का, आणि केले गेले नसेल तर त्याचा दोषारोप निश्चित केला जाणार आहे की नाही? परंतु जनतेचा पैसा एकप्रकारे गटारीत घालणाऱ्या संबंधिताना जाब विचारण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घातले जाणार असेल तर दुसरे होणार तरी काय? निसर्गाला आपण सांगू शकत नाही की, आमच्याकडे फक्त २७ मि.मी. क्षमतेचीच पाइपलाइन आहे, त्या हिशेबानेच पाऊस पाड. मग त्यादृष्टीने ‘तुंबणे’ स्वाभाविक असेल तर पाण्याचा निचरा न होण्यास कारणीभूत ठरलेले नैसर्गिक नदी-नाल्यांचे स्रोत अवरुद्ध करून ठेवण्याचे जे मानवनिर्मित पाप आपल्याकडून घडून येते आहे ते कुणी रोखायचे? पण त्याबाबत सारे मूग गिळून आहेत.
यातील राजकारण असो, की सत्ताधारी भाजपाचे गटनेते व सभागृह नेतेही पावसाळी गटार योजनेतील सदोषत्वासोबतच पावसाळापूर्व नालेसफाईची मोहीम नीटपणे राबविली गेली नसल्याचा आरोप करीत असताना महापौर मात्र अधिकाऱ्यांना क्लीन चिट देत आहेत. पावसाळी गटार योजनेच्या कामाचा दर्जा व अनावश्यक ठिकाणी कामे करून कोट्यवधीचा खर्च वाढविल्याचा आरोप ठेवत अधीक्षक अभियंत्याला निलंबित करण्याचा ठराव ज्याकाळी व ज्यावेळी महासभेत करण्यात आला होता त्या सदनात आजच्या महापौरही सन्माननीय सदस्य होत्या. त्यामुळे त्यांना यातले काहीच माहीत नाही, असे म्हणता येऊ नये. राहिला विषय पावसाळापूर्व नालेसफाईचा, तर त्याबाबत सत्ताधारी भाजपाच्या ‘पारदर्शकते’चा मुद्दा विरोधकांना आयताच टीकेसाठी मिळून गेला आहे. कारण, या सफाईचे काम एकत्रितपणे न देता व त्याकरिता जाहीर निविदा न काढता जवळपास तीन ते चार कोटींचे काम तब्बल ३१ ठेकेदारांमध्ये विभागून देण्यात आल्याचे यानिमित्ताने उघडकीस आले. यावर कडी म्हणजे, पाइपलाइन्स व चेंबर्समध्ये प्लॅस्टिक पिशव्या अडकल्यामुळे शहर जलमय झाल्याचा दावा खरा ठरविण्यासाठी नंतर सफाई मोहिमेंतर्गत एका दिवसात तब्बल ४६ टन प्लॅस्टिक कचरा गोळा केल्याचा दावा केला गेला. म्हणजे गैरकारभारावर पांघरूण घालणारी बेशरम बनवेगिरीच. शहर तुंबल्यावर खरेच एका दिवसात ४६ टन प्लॅस्टिक कचरा काढण्यात आला असेल तर महापालिकेची सफाई यंत्रणा आतापर्यंत काय करीत होती? यंत्रणेला पाठीशी घालणाऱ्या महापौरांनी याचे उत्तर द्यायला हवे. आता शिवसेनेसह राष्ट्रवादी काँग्रेस व अन्यही पक्ष याबाबत तक्रार व आरोपांत गुंततील कारण चित्रच तसे समोर आले आहे. पण त्यात आपत्तीचा मुद्दा व त्यावरील उपायांची चर्चा बाजूला पडण्याचीच शक्यता वाढून गेली आहे. यात लक्षात न घेतला गेलेला आणखी एक मुद्दा असाही की, पावसाचे पाणी घराघरांत-दुकानांत शिरले, त्यात गटारीचेही पाणी होते. आता ते काढले गेले व पुन्हा तसे होऊ नये म्हणून काय करता येईल यावरून राजकारण सुरू झाले; परंतु या गटारीच्या पाण्यामुळे नजीकच्या काळात जे आरोग्याचे प्रश्न उपस्थित होतील त्याचे काय? पण या मूलभूत विषयांकडे आता दुर्लक्षच घडून येईल, कारण आपत्तीतही राजकारण सुरू झाले आहे. सत्ताधाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना सांभाळण्याचे व अधिकाऱ्यांनी कर्मचारी - ठेकेदारांना सांभाळण्याचे. उभयतांच्या ‘मिलीजुली’चे हे राजकारण आहे.