नाशिकला स्मार्ट बनविण्याचा खटाटोप !

कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांनी नाशकात दोन वर्षे मुदतवाढीचे संकेत दिले. नेमके काय घडणार, हे कळायला मार्ग नाही. पण यानिमित्ताने साडेचार वर्षांत काय झाले, याचा लेखाजोखा नाशिककरांसमोर आला.

ठळक मुद्देस्मार्ट सिटी कंपनीने कोट्यवधींच्या घोषणा केल्या.स्वायत्ततेला गालबोट पाच वर्षे ही कामे सुरू असताना त्यावर वचक ठेवण्याचे काम का झाले नाही,

बेरीज वजाबाकी

मिलिंद कुलकर्णी

मुंबई-पुण्याच्या तुलनेत अजूनही वेगाने होणारे शहरीकरण आणि त्यापाठोपाठ येणारे बकालीकरण यापासून नाशिक वाचले आहे. महापालिका देत असलेल्या सुविधांवर नागरिक समाधानी आहेत; परंतु राजकीय पक्ष प्रत्येक निवडणुकीआधी मोठमोठी स्वप्ने दाखवतात, नाशिककर त्याला भुलतात. भरभरून मते देतात आणि पाच वर्षांतील त्यांची कामगिरी पाहून पुढच्या वेळी त्यांना सत्तेवरून खेचतात, हा वर्षानुवर्षांपासून चाललेला क्रम आहे. महापालिकेत सत्ता कोणत्याही पक्षाची असो; पण सत्तेतील भागीदार मोजकी २५ कुटुंबे आहेत. पक्ष बदलतील, कधी स्वत: तर कधी कुटुंबीय, तर कधी सहकुटुंब महापालिकेत जातील. जनसेवेची ही तळमळ विलक्षण म्हणावी लागेल. भाजपच्या हाती सत्ता येताच नाशिककरांना स्मार्ट बनविण्याचा विडा उचलण्यात आला. केंद्र आणि राज्यात भाजपची सत्ता असल्याने विकासाची बुलेट ट्रेन धावेल, अशा घोषणा झाल्या. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी शहर दत्तक घेतले. आता विकासाची पहाट उगवल्याशिवाय राहणार नाही, असे वाटू लागले. स्मार्ट सिटी कंपनीने कोट्यवधींच्या घोषणा केल्या. नाशिकमधील ५४ प्रकल्पांचा आराखडा तयार करून ४३८६ कोटी रुपयांचा निधी केंद्र, राज्य सरकार व महापालिकेच्या तिजोरीतून खर्च होणार असल्याचे निश्चित झाले. दीड वर्षापूर्वी राज्यात सत्तापरिवर्तन झाले. साडेतीन वर्षांत आश्वासनपूर्ती न करणाऱ्या भाजपला निमित्त मिळाले. स्मार्ट सिटीच्या कामांची मुदत मार्च २०२१ मध्ये संपत आहे. या योजनेचे राज्याचे प्रमुख कुणालकुमार यांनी मुदतवाढ मिळणार नाही असे औरंगाबादला म्हटले, तर कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांनी नाशकात दोन वर्षे मुदतवाढीचे संकेत दिले. नेमके काय घडणार, हे कळायला मार्ग नाही. पण यानिमित्ताने साडेचार वर्षांत काय झाले, याचा लेखाजोखा नाशिककरांसमोर आला. ११५२ कोटी रुपयांपैकी ४३ कोटी रुपयांचे सात प्रकल्प पूर्ण झाले. त्यात विद्युत शवदाहिनी, महात्मा फुले कलादालन, कालिदास कलामंदिर, नेहरू उद्यान सुशोभीकरण, गोदावरीतील पाणवेली काढणे, स्मार्ट रस्ता या कामांचा समावेश आहे. पीपीपी अंतर्गत कामांसाठी ४८१ कोटींची तरतूद होती, मात्र २९ कोटी रुपये खर्च झाले. त्यात पब्लिक बायसिकल केअरिंग, घनकचरा व्यवस्थापन यांचा समावेश आहे.

स्वायत्ततेला गालबोट
केंद्र व राज्य सरकारच्या योजना, पॅकेज या बाबी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सहाय्यभूत असायला हव्यात. आपल्या शहराच्या प्राधान्यक्रमाच्या योजना काय आहेत, याचा निर्णय त्या संस्थांनी घेण्याचे स्वातंत्र्य हवे. मात्र पूर्वीच्या नगरोत्थान असो की, आताची स्मार्ट सिटी योजना, यात सरकार प्रकल्प थोपवत आहे. गरजेच्या गोष्टींऐवजी अनावश्यक गोष्टींवर भर दिला जातो. यामुळे त्या शहराचे नुकसान होते. नगरसेवक व अधिकाऱ्यांना हितसंबंधाचे राजकारण व अर्थकारणामुळे कोणता प्रकल्प, कोणतीही योजना आली तरी फार काही देणे-घेणे असत नाही. परंतु, शहराच्या मूलभूत गोष्टींवर होणारा परिणाम हा दूरगामी असतो. पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, गटारे, कचरा व्यवस्थापन, रस्ते आणि वाहतूक या प्रमुख विषयांवर लक्ष केंद्रित करणे अपेक्षित असते. या गोष्टी चांगल्या असतील तर शिक्षण, उद्योग, वैद्यकीय सुविधा उत्तम होण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. नाशिकला त्या मानाने या सुविधा चांगल्या आहेत. त्यात सुधारणा, वाढ करण्याची आवश्यकता आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतून अशा कामांना प्राधान्य देण्याची आवश्यकता होती; परंतु महापालिका आणि सरकार या दोन्ही पातळीवर नागरी विकास या विषयावर वेगळा विचार करण्याबाबत उदासीनता आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटीच्या कामांविषयी तक्रारी करणे, आरोप-प्रत्यारोप करणे, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याच्या उचलबांगडीसाठी जोर लावणे अशा बाबींमधून साध्य काय होत आहे, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. पाच वर्षे ही कामे सुरू असताना त्यावर वचक ठेवण्याचे काम का झाले नाही, कंपनीच्या संचालकांनी त्यांची जबाबदारी निभावली काय, असे प्रश्न यातून निर्माण होत आहेत. शहर बससेवा पुढील आठवड्यात सुरू होत आहे. पूर्वी एस. टी. महामंडळ ही सेवा देत होती. तक्रारी असतील, अडचणी असतील; पण अनुभव असलेले एक महामंडळ ही सेवा देत होती. आता खासगी कंत्राटदाराच्या हाती सेवा दिली गेली आहे. त्याच्यावर वचक राहील, हे तरी बघायला हवे, अन्यथा "तेलही गेले, तूपही गेले" असे होईल.