विभागीय आढावा बैठकीच्या माध्यमातून शासन जनतेच्या दारी नेण्याचा प्रयत्न; जागच्या जागी समस्यांची सोडवणूक सरकारचे वेगळेपण मुख्यमंत्र्यांच्या कृतीतून अधोरेखित

स्थानिक प्रश्नांच्या निराकरणासाठी विभागीय बैठका घेणे आणि विविध विषयांवर त्याचठिकाणी निर्णय घेणे, ही बाब मुख्यमंत्री ठाकरे यांची वाटचाल यथायोग्य दिशेने होत असल्याचेच दाखवणारी आहे. सरकारमधील वेगळेपण ठसविण्यास ठाकरे यांनी स्वत:च पुढाकार घेणे हे सरकार बळकट करण्यासाठी अधिक उपयुक्त ठरणार आहे.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांच्या नवखेपणापेक्षा मुरब्बीपणाची साक्षआजवरच्या सर्वच सरकारांवर टीका होत आली सर्वंकष योजना जाणून घेण्यासाठी बैठका घेतल्या

सरकार बदलले आहे व ते गतीने कामालाही लागले आहे, हे बोलून भागत नसते तर प्रत्यक्षपणे कृतीतून ते दिसणे गरजेचेही असते; अन्यथा सरकार कोणतेही येवो, येरे माझ्या मागल्या अशीच स्थिती असल्याची भावना सर्वसामान्यांमध्ये कायम राहते. उद्धव ठाकरे यांनी त्याचदृष्टीने सरकारच्या कार्यपद्धतीतील बदल अधोरेखित करणारे काम सुरू केले आहे. त्यांचे मुख्यमंत्रिपदी विराजमान होणे काहीसे अनपेक्षित असल्याने त्यांच्या प्रत्यक्ष कामकाजाच्या अनुभवाबद्दल शंका घेणारे कमी नव्हते. अशा स्थितीत उद्धव ठाकरे यांनी ज्या पद्धतीने राज्यशकट हाकण्यास सुरुवात केली, ते मुख्यमंत्र्यांच्या नवखेपणापेक्षा मुरब्बीपणाची साक्ष देणारेच म्हणता यावे. विशेषत: राज्यातील सर्व विभागातील वार्षिक आढाव्याच्या निमित्ताने त्या-त्या ठिकाणी जाऊन वस्तुस्थिती जाणून घेण्याचा जो प्रयत्न ठाकरे यांनी चालविला आहे त्यातून सरकार बदललेय आणि सरकारची कार्य पद्धतीही बदललीय, हेच स्पष्ट व्हावे.
विधानसभा निवडणुकीनंतर एकूणच राज्यात भाजप-सेनेत वाढलेल्या दरीनंतर विरोधकांबरोबर जाऊन शिवसेनेने सत्ता स्थापन केली. कॉँग्रेस- राष्टÑवादी आणि शिवसेना या पक्षांचे सरकार स्थापन होणेच भाजपादी मंडळींना धक्कादायक ठरले आहे. हे त्रिपक्षीय सरकार कधीही पडू शकते, असे भाजपला वाटत असून, तसे या पक्षातील नेत्यांच्या जाहीर विधानातून निदर्शनास येते. त्यातच उद्धव ठाकरे हे शिवसेना पक्षाचे शीर्षस्थ नेते. त्यांनी आजवर निवडणूक लढविली नाही, तसेच प्रत्यक्ष प्रशासकीय कामकाजाचा त्यांना अनुभव नाही, त्यामुळे त्यांना काम करणे जमणार नाही असाही अनेक भाजप समर्थकांचा होरा होता व आहे. परंतु ठाकरे यांनी कामकाजाला सुरुवात करताना अल्पावधीतच आपल्या प्रशासकीय चातुर्याची वेगळी चुणूक दाखवून दिली आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांच्या वार्षिक आढावा बैठकांमधूनही तेच अधोरेखित व्हावे.
पाच जिल्ह्यांच्या बैठकांमध्ये जिल्हानिहाय विकासाचा आढावा घेतला गेला. समस्या जाणून त्याचे निराकरण करताना मुख्यमंत्र्यांनी काही निर्णय जागेवरच घेतले, हे कामकाजाच्या ओघाने झाले असले तरी त्या माध्यमातून कोणत्याही कामाची अतिसूक्ष्म माहिती घेण्याची उद्धव ठाकरे यांची जी जिज्ञासा दिसून आली ती अधिक महत्त्वाची ठरावी. केवळ मंत्रालयात बसून निर्णय घेतले जात असल्याची आजवरच्या सर्वच सरकारांवर टीका होत आली आहे. परंतु मुख्यमंत्री थेट विभागीय ठिकाणी ठाण मांडून समस्या समजून घेऊ लागल्याने कारभार मंत्रालयापासून जनतेच्या दारापर्यंत पोहोचू लागला आहे, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये. विकासाच्या अनेक योजना नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी पूर्वीच्या काँग्रेस - राष्ट्रवादीच्या सरकारमध्ये असताना अमलात आणल्या; परंतु सत्ताबदलानंतर अर्धवट राहिलेल्या या योजनांना पूर्ण करण्याचे काम आता नव्या सरकारात ठाकरे करीत आहेत.
नाशिकमधील कलाग्राम, बोट क्लब यांसारखे रखडलेले प्रकल्प, धुळ्याचे प्रलंबित रुग्णालय, मालेगाव मार्गावरील उड्डाणपूल, नंदुरबारमधील नवापूर एमआयडीसीतील फूड पार्क आणि नगरमधील निळवंडी धरण अशा सर्वच विषयांच्या तळापर्यंत जाऊन त्यासंदर्भात घेतलेली माहिती आणि तत्काळचे निर्णय पाहता उद्धव ठाकरे यांनी किती सक्षमतेने कामकाज सुरू केले आहे, हे लक्षात यावे. विधिमंडळ अधिवेशनात किंवा मंत्रालयातील बैठकीत विविध प्रश्नांवर जितक्या व्यापक प्रमाणात चर्चा होऊ शकत नाही तितकी ती या स्थानिक पातळीवरील आढावा बैठकीत करता आली यामुळे आमदारदेखील सुखावले असणारच ! विरोधाला विरोध म्हणून आता भाजपत असलेले राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्र्यांनी अशा बैठका घेणे आणि प्रत्यक्षात कृती करणे वेगळे असते, अशी टीका केली असली तरी त्यातून त्यांची विरोधी पक्षाचीच भूमिका डोकावली. त्यामुळे तीला फारसा अर्थ उरू नये.
यापूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनीही अशा बैठका घेतल्या आहेत; परंतु त्या अधिकतर जलस्वराज्य, दुष्काळ अशा विशिष्ट योजनेसंदर्भात झाल्या आहेत. ठाकरे यांनी जिल्ह्या-जिल्ह्यातील सर्वंकष योजना जाणून घेण्यासाठी बैठका घेतल्या त्यामुळे कामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. तेव्हा विरोधक राजकीय अभिनिवेशातून काय टीका करतात यापेक्षा जनतेला काय वाटते, ते महत्त्वाचे आहे आणि याक्षणी तरी सरकारातील हा बदल जनतेला सुखावणारा आहे हे नक्की.