आठ वारसांनी कोविडचे ५० हजार केले परत! ६३ जणांची प्रतीक्षा

इतरांचा मिळेना प्रतिसाद : अजूनही ६३ जणांची प्रतीक्षा

नाशिक : कोविडमुळे मृत्यू झालेल्यांच्या वारसांना देण्यात येणाऱ्या ५० हजार रुपयांच्या सानुग्रह अनुदान वितरणात गोंधळ होऊन ७१ वारसदारांच्या खात्यात दोनदा रक्कम जमा झाल्याचा प्रकार उघडकीस आला होता. या घटनेनंतर प्रशासनाने जादाचे अनुदान परत घेण्याची कार्यवाही सुरू केली असून, आत्तापर्यंत केवळ ८ जणांनीच प्रामाणिकपणे ५० हजार रुपये परत केले आहेत. उर्वरित ६३ जण मात्र पुरेसा प्रतिसाद देत नसल्याने संबंधितांना नोटीस पाठविली जाण्याची शक्यता आहे.

कोविडमुळे दुर्दैवी मृत्यू झालेल्यांच्या कुटुंबातील एका वारसाला ५० हजार रुपयांचे सानुग्रह अनुदान दिले जात असताना ७१ वारसांच्या खात्यात मात्र दोनदा ५० हजार रुपये जमा झाल्याची बाब समोर आली होती. संबंधितांना गेलेली अतिरिक्त रक्कम वसूल करण्यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. मात्र, त्याला अजूनही अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने प्रशासनाकडून पुन्हा एकदा संबंधितांना स्मरणपत्र दिले जाणार आहे. त्यानंतरही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही तर त्यांना कायदेशीर नोटीस बजावली जाऊ शकते, असे संबंधितांनी सांगितले.

कोविडमुळे मृत्यू ओढावल्याने संबंधित कुटुंबियांवर मोठा आघात झालाच, शिवाय घरातील व्यक्ती गेल्याने मोठे आर्थिक संकटही उभे राहिले. राज्यभरातून अशा व्यथा समोर आल्याने कोविडच्या आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानापासून वारसांना दिलासा मिळावा, यासाठी आपत्ती विभागाने वारसांना ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या नियंत्रणाखाली सानुग्रह अनुदानाचे वितरण केले जात आहे. आत्तापर्यंत सुमारे १२ हजारांपेक्षा अधिक वारसांच्या खात्यात सानुग्रह अनुदानाची रक्कम जमा झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यातून पात्र ठरलेल्या वारसांच्या खात्यात ५० हजार रुपयांचे अनुदान जमा झाले. मात्र, ७१ वारसांच्या खात्यात दोनदा अनुदान जमा झाल्याची बाब उघडकीस आली. त्यामध्ये नाशिक शहरातील ५२, ग्रामीण भागातील १२ तर मालेगाव महापालिका हद्दीतील ७ वारसांचा समावेश आहे.

त्रुटींचाही घेतला जाणार शोध

कोविडमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या वारसाला ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान दिले जाते. त्यामुळे घरातील दोघांचा मृत्यू झाला असेल तर प्रत्येकी ५० हजार रुपये म्हणजे एक लाख रुपये मिळू शकतात. अशा वारसदारांची नावेही दुबार यादीत असण्याची शक्यता असल्यामुळे संबंधितांशी संपर्क करून तशी माहिती देखील घेतली जात आहे.