निवडणूक काम बंधनकारकच

शासनाकडून अनुदान मिळत नसले आणि संस्था खासगी असली तरीही अशा संस्थांमधील शिक्षकांना निवडणुकीचे काम करावेच लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिल्याने शिक्षकांच्या निवडणूक संदर्भातील कामकाजासंदर्भात वारंवार निर्माण होणाऱ्या चर्चेला यामुळे पूर्णविराम मिळाला आहे.

ठळक मुद्देशिक्षकांबाबत निर्वाळा : संस्था खासगी असली तरीही कर्तव्य सारखेच

नाशिक : शासनाकडून अनुदान मिळत नसले आणि संस्था खासगी असली तरीही अशा संस्थांमधील शिक्षकांना निवडणुकीचे काम करावेच लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निकाल न्यायालयाने दिल्याने शिक्षकांच्या निवडणूक संदर्भातील कामकाजासंदर्भात वारंवार निर्माण होणाऱ्या चर्चेला यामुळे पूर्णविराम मिळाला आहे.
शिक्षकांना शैक्षणिक कामांबरोबरच इतर अनेक अशैक्षणिक कामे दिली जात असल्याने त्यांच्यावर निवडणुकीच्या कामांची जबाबदारी सोपवू नये याबाबत अनेक मतप्रवास असून, निवडणूक शाखेकडे अशा प्रकारच्या अनेकदा तक्रारी प्राप्तही झालेल्या आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून शिक्षकाकडून निवडणुकीच्या कामाला आक्षेप घेतला जात आहे. विशेषता खासगी शिक्षणसंस्था आणि शासनाचे अनुदान न घेणाºया संस्थांमधील शिक्षकांनी आपणावर निवडणूक कामाची सक्ती करू नये, अशी भूमिका घेतलेली होती. याच संदर्भात नाशिकमधील एका खासगी तंत्रनिकेतनमध्ये काम करणाºया प्राध्यापकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
प्राध्यापकांनी दाखल केलेल्या या याचिकेवर न्यायमूर्ती जी. एस. पटेल आणि न्यायमूर्ती एस. सी. धर्माधिकारी यांच्या खंडपीठाने १ आॅक्टोबर २०१९ रोजी अतिशय महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. खासगी किंवा शासकीय अनुदानित शाळा महाविद्यालयांमध्ये काम करणारे शिक्षक असो किंवा खासगी संस्था किंवा विनाअनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना आता यापुढे भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार निवडणुकीचे कामकाज करावेच लागेल, असा निर्णय दिला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने ज्येष्ठ विधीम प्रदीप राजगोपाल यांनी बाजू मांडताना प्रभावी युक्तिवाद केला. मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय अतिशय महत्त्वपूर्ण असून, यामध्ये अनेक पैलूंवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. याप्रकरणी नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालय व भारत निवडणूक आयोगाच्या वतीने निवडणूक संबंधी संपूर्ण कायदेशीर बाजू व तरतुदी अतिशय भक्कमपणे मांडण्याकरिता जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तत्कालीन उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी अरु ण आनंदकर व उपजिल्हाधिकारी (पुनर्वसन) नितीन गावंडे यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
अडचणी होतील
दूर
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयांना आगामी विधानसभा निवडणूक आणि भविष्यातील सर्वच निवडणूक घेताना निवडणूकविषयक अधिकारी व कर्मचारी नेमताना कुठल्याही प्रकारची अडचण येणार नाही.
खासगी संस्थांबाबत स्पष्टीकरण
संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र शासन यांनी अर्जदार संस्थांना अभियांत्रिकीचे शिक्षण देण्यासाठी त्याकरिता संस्था, कॉलेज स्थापन करण्याची परवानगी दिलेली आहे. अशी परवानगी देताना शासनाच्या तंत्रशिक्षण विभागाने अर्जदार संस्थांना अटी व शर्तींसह सशर्त परवानगी दिलेली असल्याने या संस्थांच्या शैक्षणिक कार्यपद्धतीवर शासनाचे नियंत्रण आहे. अर्जदार संस्थांचा शैक्षणिक अभ्यासक्र म, प्रवेशप्रक्रि या, प्रवेश शुल्क, विषय हे शासन नियंत्रित व संलग्न असलेल्या एआयसीटीई व विद्यापीठाच्या मान्यतेने चालविले जातात. केवळ शासकीय अनुदान मिळत नाही म्हणून संस्था पूर्णत: खासगी होत नाही. म्हणून अर्जदार संस्थांचे कर्मचारी लोकप्रतिनीधी कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे निवडणूक कामासाठी अधिग्रहीत करणे कायदेशीर आहे, असे जिल्हा निवडणूक शाखेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.