रखडली स्वीकृतची निवडणूक

महापालिकेतील भाजपाच्या स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी भाजपातील आमदारांतील वाद ही आता प्रदेश नेत्यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. या पदासाठी कोणालाही विश्वासात न घेता शहराध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी नावे निश्चित केल्याची तक्रार थेट प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे तसेच पालकमंत्र्यांकडे गेल्याने महापालिकेत बहुमत असताना आणि ही नियुक्तीपद्धती असतानाही निवडप्रक्रिया स्थगित करण्याची नामुष्की ओढावली आहे.

नाशिक : महापालिकेतील भाजपाच्या स्वीकृत नगरसेवकपदासाठी भाजपातील आमदारांतील वाद ही आता प्रदेश नेत्यांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. या पदासाठी कोणालाही विश्वासात न घेता शहराध्यक्ष बाळासाहेब सानप यांनी नावे निश्चित केल्याची तक्रार थेट प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे तसेच पालकमंत्र्यांकडे गेल्याने महापालिकेत बहुमत असताना आणि ही नियुक्तीपद्धती असतानाही निवडप्रक्रिया स्थगित करण्याची नामुष्की ओढावली आहे.
महापालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत उमेदवारी निश्चितीवरूनच शहरातील तिन्ही आमदारांमधील बेबनाव वाढत गेला आहे. त्यात उपमहापौरपदासाठी प्रथमेश गिते यांच्यासारख्या नवख्या नगरसेवकाला संधी दिल्याने भर पडली. आता महापालिकेतील कोणत्याही नियुक्तीबाबत सर्व संमतीनेच निर्णय घ्यावा, असे प्रदेशपातळीवरील निर्देश असतानादेखील तसे होत नसल्याच्या तक्रारी प्रदेश नेत्यांकडे करण्यात आल्या आहेत. शनिवारी स्वीकृत सदस्य नियुक्तीवरून वाद झाले. प्रशांत जाधव, अजिंक्य साने, सुजाता करजगीकर, पुष्पा शर्मा, बाजीराव भगत, लक्ष्मण सावजी अशी अनेक नावे चर्चेत असली तरी खरी नावे कोणती याची उकल अनेकांना झाली नाही. त्यातच भाजपाच्या एका नाराज आमदाराने विश्वासात घेतले नसल्याची तक्रार थेट प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केल्याचे समजते. त्यातून एकमत होत नसल्याने त्यांनी हा निर्णय बाजूला ठेवल्याचे वृत्त आहे. भाजपात नेत्यांच्या मुलांना उमेदवारी देण्याकडे कल वाढत असल्याची आणि त्यामुळेच घराणेशाही वाढत असल्याची तक्रार थेट करण्यात आल्याने हा श्रेष्ठींनी त्याची गंभीर दखल घेतल्याचे सांगण्यात आले. दुसरीकडे शिवसेनेप्रमाणे सामान्य आणि निष्ठावान कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी अशी एक मागणी पुढे आली आहे. ज्यांच्याकडे आर्थिक आणि अन्य निकषांमुळे निवडणुकीत निवडून येणे शक्य नाही अशा कार्यकर्त्याला संधी द्यावी, अशी मागणी आहे. तर नगरसेवकपदाच्या तीन जागा असल्याने त्यात म्हणजेच खुले, ओबीसी आणि अनुसूचित जाती जमातीच्या कार्यकर्त्यांना संधी द्यावी, अशीदेखील मागणी आहे. भाजपाने आयात उमेदवारांना संधी देण्यासाठी पक्षातील कार्यकर्त्यांना डावलले असून, त्या पार्श्वभूमीवर ज्यांना थेट उमेदवारी वाटपात संधी मिळाली नाही त्यांना आता स्वीकृत सदस्य म्हणून संधी द्यावी, अशी मागणी आहे.