कृषी धोरणामुळे विज बील निम्यावर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 24, 2021 09:06 PM2021-01-24T21:06:10+5:302021-01-24T21:06:34+5:30

येवला : महाराष्ट्र शासनाने कृषी धारकांसाठी कृषी धोरण २०२० आणले आहे. या कृषी धोरणामुळे महावितरणच्या कृषी धारकांचे थकीत वीजदेयक ...

Electricity bill halved due to agricultural policy | कृषी धोरणामुळे विज बील निम्यावर

कृषी धोरणामुळे विज बील निम्यावर

Next
ठळक मुद्देयेवला : धारकांनी लाभ घेण्याचे महावितरणकडून आवाहन

येवला : महाराष्ट्र शासनाने कृषी धारकांसाठी कृषी धोरण २०२० आणले आहे. या कृषी धोरणामुळे महावितरणच्या कृषी धारकांचे थकीत वीजदेयक जवळपास पन्नास ते साठ टक्के कमी होणार आहे. या धोरणाचा तालुक्यातील सर्व कृषी धारकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र विद्युत वितरण कंपनीचे उप कार्यकारी अभियंता विनायक इंगळे यांनी केले आहे.
कृषी पंप वीज जोडणी धोरण २०२० अंतर्गत रोहित्रावर लोड उपलब्ध असल्यास ३० मीटरचे आत असल्यास तत्काळ तर २०० मीटरपर्यंत केबलद्वारे वीज जोडणी करण्यात येणार आहे. रोहित्रावर लोड उपलब्ध नसल्यास रोहित्रावर लोड वाढवून, नवीन रोहित्र बसवून, २०० ते ६०० मीटर अंतर असल्यास फंडाचे उपलब्धतेनुसार ह्व्द्स अंतर्गत, ६०० मीटरपेक्षा जास्त अंतर असल्यास सौर योजनेद्वारे वीज जोडणी देण्यात येणार आहे.

यात दुसर्‍या व तिसर्‍या योजनेमध्ये तत्काळ जोडणी हवी असल्यास ग्राहकाने स्वखर्चाने काम करून घ्यावे लागेल मात्र, नंतर वीज देयकातून परतावा देण्यात येणार आहे. कृषी वीज देयकाची थकबाकी वसुलीबाबत सर्व उच्चदाब लघुदाब कृषी ग्राहक भाग घेण्यासाठी पात्र असून यात चालु थकबाकीदार व कायमस्वरूपी खंडित पीडी ग्राहक देखील पात्र आहेत.
सदर सवलत येत्या ३१ मार्च २०२४ पर्यंत आहे. मागील कमाल ५ वर्षापर्यंतचे (सप्टेंबर २०१५) पर्यंत वीजदेयक दुरुस्ती केली जाणार असून, मागील ५ वर्षापर्यंतचे शंभर टक्के विलंब आकार व ५ वर्षापूर्वीचे विलंब आकार व व्याज शंभर टक्के माफ असणार आहे. सुधारित थकबाकी ३ वर्षासाठी ३१ मार्च २०२४ पर्यंत गोठविण्यात येऊन ग्राहकांच्या देयकांमध्ये वेगळी दर्शविण्यात येणार असल्याचे इंगळे यांनी सांगीतले.

कृषी पंप देयक भरणा यासाठी साठी संस्थांना प्रोत्साहन मोबदला दिला जाणार आहे. तर पायाभूत सुविधांचे सक्षमीकरण करणे या योजने अंर्तगत गावनिहाय वसूला पैकी ३३ टक्के रक्कम गावातील लोंबकळणार्‍या तारा, वीज खांब, गाळे, तार, डीपी, रोहित्र यांचेसाठी खर्च करण्यात येणार आहे. तर वसूल झालेल्या रक्कमेच्या ३३ टक्के रक्कम जिल्हा स्तरावरील नवीन उपकेंद्र, वाहिन्या यांचेसाठी खर्च करण्यात येणार असल्याचेही इंगळे यांनी सांगीतले.

कृषिपंप धारकांची एकुण थकबाकी -
उपविभाग एकुण ग्राहक रक्कम (करोडमध्ये) येवला शहर रहिवाशी, व्यवसायीक, औद्योगिक १२७२९ ४.३२, शेतीपंप १४००० ११०, येवला ग्रामीण शेतीपंप २०००० १५२.

Web Title: Electricity bill halved due to agricultural policy

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.