तोट्याच्या कारणांबाबत कर्मचारी साशंक

तोट्यात असलेल्या विभागांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी करण्यात आल्याचा दावा राज्य परिवहन महामंडळाने केला असला तरी महामंडळाचा हा दावा कर्मचाऱ्यांना पचनी पडलेला नाही.

नाशिक : तोट्यात असलेल्या विभागांमधील कर्मचाऱ्यांचे वेतन कमी करण्यात आल्याचा दावा राज्य परिवहन महामंडळाने केला असला तरी महामंडळाचा हा दावा कर्मचाऱ्यांना पचनी पडलेला नाही. गेल्या नोव्हेंबरपासून निवडणुका, यात्रा-जत्रा, दिवाळी यामध्ये जादा दराने भाडे आकारूनही महामंडळाला तोटा झालाच कसा? असा सवाल कर्मचाºयांकडून विचारला जात आहे. तोट्याचे निव्बळ कारण असून खासगीकरणतून देयेके अदा केल्यामुळेच महामंडळावर आर्थिक संकट आल्याची चर्चा महामंडळात सुरू आहे.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या इतिहासात प्रथमच कर्मचाºयांना १०० टक्के वेतन अदा न करता काही टक्केवेतन देण्यात आले आहे. याबाबतचे समर्थन करताना महामंडळाने परिपत्रक काढून नोव्हेंबर महिन्यात अवकाळी पावसामुळे प्रवासी संख्येत घट झाल्याने राज्यातील काही एसटी महामंडळाच्या विभागावर त्याचा परिणाम झाला. त्यामुळे ज्या विभागात प्रवासी संख्येत घट झाली अशा विभागांत काम करणाºया सर्व कर्मचाºयांचा पगार २० ते ३५ टक्के कपात करण्यात आली आहे. महामंडळाने पुढे केलेले कारण मात्र कर्मचाºयांनी मान्य केलेले नाही. आॅक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात जादाच्या गाड्या दिवाळी, निवडणूक काळात सोडण्यात आल्या इतकंच नाहीतर १० टक्के भाडेवाढ सुद्धा एसटीच्या प्रवासात करण्यात आली तरीही महामंडळाकडून कपात केली जात असेल तर यामध्ये उत्पन्नाचे कारण नक्कीच नसल्याचे कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे.
कर्मचाºयांनी तोट्याची कारणे सांगतात अवास्तव खासगीकरण आणि त्यावरील अवाढव्य खर्च असल्याचे नाव न सांगण्याच्या अटीवर लोकमतला सांगितल. खासगी बसेस, खासगी चालक-वाहक, शिवशाही नुकसानीच्या भरपाईचा भुर्दंड, महामंडळाच्या नव्या बसेस नसल्याने प्रवासी दुरावले आहेत. याला महामंडळाचे धोरण कारणीभूत असल्याचे कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे. (क्रमश:)
शिवशाहीसारखी बससेवा सुरू करून करोडो रु पये खर्च करण्यात आले. यामध्ये चालविणारे चालक, कर्मचारी वर्ग सुद्धा खासगी असल्याने यामध्ये फक्त तोटाच एसटीला सहन करावा लागला. उलट शिवशाहीमुळे झालेल्या अपघाताची भरपाई सुद्धा एसटी महामंडळकडून करण्यात आल्याचे, चार वर्षांत भाडेतत्त्वावर बस सुरू केल्याखेरीज, महामंडळाकडून एकही नवी लालपरी एसटी बस महमंडळाकडून २०१४ पासून विकत घेतली गेलेली नाही. त्यामुळे एसटी बसकडे प्रवासी आकर्षित व्हावा, अशी कोणतेही पावलं उचलली न गेल्याने आज ही वेळ आल्याच एसटी कर्मचारी वर्गाचं म्हणणं आहे.
याला काय म्हणणार
माहिती अधिकारात मिळालेल्या माहितीनुसार २०१४ मध्ये आलेल्या अहवालात तोटा ५९४ कोटी इतका होता. २०१९ मध्ये एसटी महामंडळ ४९०० कोटींचा तोटा समोर आला आहे. म्हणजे मागील सरकारमध्ये तोट्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे.
शिवशाही बसेसच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न कमी आणि खर्च मात्र अधिक अशी सध्याची परिस्थिती आहे.