आयुर्विमा महामंडळातील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा संप

नाशिक : केंद्र सरकारने देशातील कोट्यवधी विमाधारकांच्या विरोधाला न जुमानता आयुर्विमा महामंडळातील निर्गुंतवणुकीसंबंधीचे विधेयक लोकसभेमध्ये मांडले असून त्यामुळे आयुर्विमा महामंडळाची खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू करण्यात आलेली आहे. तसेच विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के करण्यासंबंधीचे विधेयकही राज्यसभेमध्ये मांडलेले आहे. ही दोन्ही विधेयके देशातील कोट्यवधी विमाधारकांची गुंतवणूक व त्यांचे भवितव्य असुरक्षित करणारे असल्याचा आरोप करीत सरकारच्या या धोरणास विरोध करीत आयुर्विमा महामंडळातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी (दि. १८) संप पुकारत सर्व कामकाज बंद ठेवत शहरातील एलआयसी कार्यालयांमध्ये सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.

ठळक मुद्देघोषणाबाजी : निर्गुंतवणुकीकरण विमाधारकांसह अर्थव्यवस्थेलाही घातक असल्याची भूमिका

नाशिक : केंद्र सरकारने देशातील कोट्यवधी विमाधारकांच्या विरोधाला न जुमानता आयुर्विमा महामंडळातील निर्गुंतवणुकीसंबंधीचे विधेयक लोकसभेमध्ये मांडले असून त्यामुळे आयुर्विमा महामंडळाची खासगीकरणाच्या दिशेने वाटचाल सुरू करण्यात आलेली आहे. तसेच विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के करण्यासंबंधीचे विधेयकही राज्यसभेमध्ये मांडलेले आहे. ही दोन्ही विधेयके देशातील कोट्यवधी विमाधारकांची गुंतवणूक व त्यांचे भवितव्य असुरक्षित करणारे असल्याचा आरोप करीत सरकारच्या या धोरणास विरोध करीत आयुर्विमा महामंडळातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी (दि. १८) संप पुकारत सर्व कामकाज बंद ठेवत शहरातील एलआयसी कार्यालयांमध्ये सरकारविरोधात घोषणाबाजी केली.

सरकारच्या या जनहितविरोधी धोरणाच्या विरुद्ध आयुर्विमा मंडळातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी हा देशव्यापी संप पुकारला आहे. या संपात वर्ग एक अधिकारी फेडरेशन,नॅशनल फेडरेशन ऑफ वर्कर्स ऑफ इंडिया तसेच विमा कर्मचारी संघटना,नाशिक या संघटनांचे कर्मचारी तथा अधिकाऱ्यांनी सहभाग नोंदवत सर्व कामकाज पूर्णपणे बंद ठेवले. रिझर्व्ह बँकेने बँकांना त्यांच्या विमा कंपन्यांमधील हिस्सा कमाल तीस टक्क्यांवर आणण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. याचा विचार करता विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के केल्यास देशातील अशा विमा कंपन्यांवर मालकी, नियंत्रण व व्यवस्थापन परकीय विमा कंपन्यांचे निर्माण होऊन देशी विमा कंपन्यांकडून विमा घेतलेले लाखो विमाधारक त्यांची इच्छा असो वा नसो, ते आपोआप विदेशी विमा कंपन्यांचे विमाधारक होणार असल्याचा धोका यावेळी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त करतानाच देशातील कोट्यवधी विमाधारकांची गुंतवणूक व त्यांचे भवितव्य असुरक्षित करणाऱ्या आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला घातक अशा दोन्ही विधेयकांना तसेच सरकारच्या या अन्यायकारक धोरणाला सर्वस्तरातून विरोध करण्याचे आवाहन यावेळी नाशिक विमा कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष ॲड कांतिलाल तातेड यांनी केले. याप्रसंगी विमा कर्मचारी संघटनेचे अनिरुद्ध देशपांडे, वर्ग एक अधिकारी फेडरेशनचे जितेंद्र भाटिया, नरेंद्र नागराज , सुदाम मस्के आदी उपस्थित होते.

सरकारच्या विधेयकामुळे 'आयुर्विमा महामंडळा'चे रूपांतर 'कंपनी'मध्ये केले जाणार आहे. त्यामुळे विमाधारकांना सध्या प्राप्त असलेले घटनात्मक अधिकार संपुष्टात येणार असून हे धोरण देशाची अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त करणारे आहे. विम्यामधील दीर्घकालीन गुंतवणूक असुरक्षित होणार आहे.

-ॲड. कांतिलाल तातेड, अध्यक्ष विमा कर्मचारी संघटना ,नाशिक.