ग्रामीण विकास यंत्रणेतील कर्मचारी वेतनापासून वंचित

नाशिक : दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी कार्यरत असलेल्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी गेल्या पाच महिन्यांपासून वेतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. वेतनातील अनियमिततेमुळे सातत्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या कर्मचाऱ्यांनी थेट राज्यपालांकडे गाºहाणे मांडले आहे.

ठळक मुद्दे़पाच महिन्यांपासून प्रतीक्षा : कुटुंबे सापडली आर्थिक संकटात; उपासमारीची वेळ

नाशिक : दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ पोहोचविण्यासाठी कार्यरत असलेल्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचारी गेल्या पाच महिन्यांपासून वेतनाच्या प्रतीक्षेत आहेत. वेतनातील अनियमिततेमुळे सातत्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या कर्मचाऱ्यांनी थेट राज्यपालांकडे गाºहाणे मांडले आहे.
राज्यातील दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी कर्मचारी भूमिका पार पाडत असतात. घरकुल, बचतगट, आवास योजना यांसारख्या अनेक योजनांची अंमलबजावणी हे कर्मचारी करीत असतात. कर्मचाऱ्यांच्या कामामुळेच घरकुल आणि शौचालय यांसारख्या योजनांत जिल्हा अग्रेसर ठरला आहे. मात्र हेच कर्मचारी आपल्या हक्काच्या वेतनापासून वंचित असून, वेतनातील अनियमितता दूर करण्याची मागणी या कर्मचाºयांकडून सातत्याने केली जात आहे.
जिल्हा परिषद, तसेच अन्य विभागातील अधिकारी, कर्मचारी यांना प्रतिनियुक्तीने पदस्थापना देण्यात येते. सदर कार्यरत अधिकारी व कर्मचारी यांचे दरमहा वेतन व भत्ते या विभागाने अदा करावयाचे असतात. मात्र गेल्या पाच वर्षांपासून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेस केंद्र शासन तसेच जिल्हा नियोजन समिती यांच्या मार्फत वेतनासाठी अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत होते. सदरचे अनुदान गेल्या पाच वर्षांत कधीही वेळेवर मिळालेले नाही. गेल्या पाच महिन्यांपासून वेतन अदा झालेले नसल्याने या विभागात कार्यरत असलेले अधिकारी व कर्मचारी यांच्यावर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. कर्मचाºयांनी आपल्या मागण्यांचे निवेदन राज्यपालांना सादर केले असून, निवेदनावर दिलीप सोनकुसळे, एस. व्ही. कुमावत, जी. बी. पवार, सुजीत कुलकर्णी, संजय पवार, प्रमोद भागवत, एस. जे. जाधव, एस. बी. बेंडकोळी, पी. आर. पवार, व्ही. एस. पिंपळे, व्ही. बी. जगदाळे, आर. एल. क्षीरसागर, जे. पी. गोसावी, एम. डी. शेवाळे, ए. आर. येवले, एम. के. दुसाणे आदींच्या स्वाक्षºया आहेत. अनुदानासाठी सातत्याने पाठपुरावावेतनासाठी अनुदान मिळावे यासाठी शासन दरबारी अनेकदा पाठपुरावा करण्यात आलेला आहे. कामगारांच्या आर्थिक अडचणींमुळे बॅँकेचे थकीत कर्ज, मुलांचे शिक्षण, किराणा माल, गृहकर्ज वेळेवर भरणे शक्य होत नसल्याने वसुलीसाठी तगादा सुरू असल्याने मानसिक वैफल्य आलेले आहे. त्यामुळे थकीत वेतन मिळावे याबरोबरच नियमित वेतन व्हावे यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करूनही उपयोग झालेला नसल्याचे कामगारांचे म्हणणे आहे. ़़तर उपोषणजिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा नाशिक या कार्यालयातील कर्मचाºयांच्या वेतनासाठी संपूर्ण वित्तीय वर्षात अडीचशे कोटी रुपयांचा निधी आवश्यक असून, तो तातडीने उपलब्ध करून देण्याबाबत ग्रामविकास विभागास सूचना देण्यात याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे. गेल्या पाच महिन्यांचे वेतनासाठी पुढील निधी उपलब्ध न झाल्यास कर्मचारी कुटुंबीयांसह आमरण उपोषण करतील, असा इशारा राज्यपालांना पाठविण्यात आलेल्या निवेदनात देण्यात आला आहे.