रेमडेसिविरच्या रिकाम्या बाटल्याही जतन कराव्या लागणार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 15, 2021 04:14 AM2021-04-15T04:14:43+5:302021-04-15T04:14:43+5:30
नाशिक : रेमडेसिविर औषधांच्या संदर्भात असलेल्या तक्रारी तसेच गैरप्रकार दूर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या असून, ...
नाशिक : रेमडेसिविर औषधांच्या संदर्भात असलेल्या तक्रारी तसेच गैरप्रकार दूर करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या असून, त्यानुसार आता रेमडेसिविर वापराबाबतची दररोजची माहिती जिल्हा प्रशासनाला द्यावी लागणार आहे. त्यानुसार आता रेमडेसिविरच्या वापरलेल्या बाटल्यादेखील जतन करून ठेवाव्या लागणार आहेत.
कोविड-१९ आजारावर रेमडेसिविर इंजेक्शनचा वापर केला जात असल्याने वाढत्या रुग्णसंख्येबरोबरच या इंजेक्शनची मागणीदेखील तितकीच वाढली आहे. रुग्णांच्या नातेवाइकांची इंजेक्शन मिळविण्यासाठी धावपळ होत आहे तर औषधांअभावी रुग्णांची परवडदेखील होताना दिसते, अशी एकूणच परिस्थिती असताना रेमडेसिविरचा काळबाजार होत असल्याची बाबदेखील उघड झाल्याने जिल्हा प्रशासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडून मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आले आहेत. रेमडेसिविर इंजेक्शन पुरवठा व वितरणाची जबाबदारी असलेले तहसीलदार तथा घटना व्यवस्थापक शिवकुमार आवळकंठे यांनी याबाबत रुग्णालयांनी माहिती संकलित करण्यासाठीचा तक्ता तयार केला आहे.
त्यानुसार ज्या रुग्णाला इंजेक्शन वापरले जाणार आहे त्या रुग्णाचे नाव इंजेक्शनवर लिहिणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. इंजेक्शन वितरित होतानाच मार्कर पेनने नाव लिहिले जाणार आहे. भरारी पथक केव्हाही रेमडेसिविरसंदर्भात चौकशी करणार असल्याने रुग्णाला वापरलेल्या इंजेक्शनच्या रिकाम्या बाटल्या रुग्णालयाला जतन करून ठेवाव्या लागणार आहेत. पथकाने मागणी केल्यानंतर या बाटल्या सादर कराव्या लागणार आहेत.
--इन्फो--
रुग्णाच्या गरजेनुसार रेमडेसिविरची मागणी
कोविड रुग्णाला रेमडेसिविर देण्याची गरज असली तरी रुग्णालयात दाखल रुग्णांना त्यांच्या गंभीरतेनुसार इंजेक्शनची उतरत्या क्रमाने मागणी नेांदविण्याची सूचना करण्यात आलेली आहे. त्याबाबतचा तक्ता सकाळी ९ वाजेपर्यंत रेमडेसिविर वितरण व पुरवठा विभागाकडे पाठविण्याची सक्ती करण्यात आलेली आहे. वेळेत प्राप्त झालेल्या मागणीपत्रानुसारच निवासी वैद्यकीय अधिकारी यांच्या शिफारसीनुसार उपलब्ध औषधांच्या प्रमाणात रुग्णालयांना कोटा मंजूर केला जाणार आहे. त्यावर संपूर्णपणे जिल्हा प्रशासनाची नजर असणार आहे.