गणेशोत्सवाची चळवळ संपुष्टात आणण्याचा डाव!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: August 23, 2017 12:17 AM2017-08-23T00:17:26+5:302017-08-23T00:17:35+5:30
सव्वाशे वर्षांपूर्वी लोकमान्य टिळकांनी गणेशोत्सव सार्वजनिक केला. त्याचे मूळ कारण म्हणजे समाजाने एकत्र येणे होय. तोच उद्देश आजही कायम दिसतो. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने केवळ उत्सवच न राहता सामाजिक प्रबोधनही होते. अलीकडच्या काळात गणेशोत्सव बदलू लागला. त्यात सुधारणा होऊन अनेक चांगल्या बाबीदेखील समाविष्ट झाल्या आहेत. परंतु आता एकंदरच या उत्सवाला न्यायालयाचे वेगवेगळे आदेश आणि त्यानंतर सरकारी यंत्रणेचे नवनवीन नियम अडचणीचे ठरू लागले आहेत.
नाशिक : सव्वाशे वर्षांपूर्वी लोकमान्य टिळकांनी गणेशोत्सव सार्वजनिक केला. त्याचे मूळ कारण म्हणजे समाजाने एकत्र येणे होय. तोच उद्देश आजही कायम दिसतो. गणेशोत्सवाच्या निमित्ताने केवळ उत्सवच न राहता सामाजिक प्रबोधनही होते. अलीकडच्या काळात गणेशोत्सव बदलू लागला. त्यात सुधारणा होऊन अनेक चांगल्या बाबीदेखील समाविष्ट झाल्या आहेत. परंतु आता एकंदरच या उत्सवाला न्यायालयाचे वेगवेगळे आदेश आणि त्यानंतर सरकारी यंत्रणेचे नवनवीन नियम अडचणीचे ठरू लागले आहेत. गेल्या वर्षी तर राज्य शासनाने मंडप उभारणीसाठी नियमावली तयारी केली आणि ती यंदाच्या वर्षापासून अमलात आणली जात आहे. मात्र सार्वजनिक गणेश मंडळांना कोणतीही कल्पना न देताच ज्या धाकदपटशाहीने ही अंमलबजावणी सुरू आहे, ती बघता सर्वच गणेश मंडळांमध्ये असंतोष खदखदू लागला आहे. नाशिक शहरातही गणेश मंडळांची जुनी परंपरा आहे. अगदी ९० वर्षांपेक्षा जुनी सार्वजनिक मंडळे असून, त्यातील पदाधिकारी कार्यकर्ते वडिलोपार्जित परंपरा असल्याप्रमाणे काम करीत असतात. परंतु अशा मंडळांना आता सर्वच नियम लागू करणे जाचक तर ठरत आहेच, परंतु गणेशोत्सव साजरा करणे कठीण होत आहे. आधी वेळेची मर्यादा, मग डीजे बंद आता ध्वनिवर्धकावर मर्यादा, विसर्जन मिरवणुका अंधार पडायच्या आतच संपवा अशा अनेक अटी लागू केल्या जातात आणि एखादी चूक झाली की गंभीर गुन्हे दाखल केले जातात. त्यापलीकडे जाऊन आता तर दहा बाय दहा आकाराचाच मंडप असला पाहिजे, असा नियम शासन आणि महापालिकेने केला असून, त्याच्या अंमलबजावणीला अगदी दोन दिवस अगोदर सुरुवात झाली आहे. गणेशोत्सव तोंडावर आलेला असताना ऐनवेळी शासकीय यंत्रणा आणि त्यातही पोलीस यंत्रणेने खाक्या दाखवण्यास सुरुवात केल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. कायदे कानून केवळ विशिष्ट धर्मियांनीच पाळायचे काय, असा टोकाचा प्रश्न यातून केला जात आहे. जाचक अटी आणि गुन्हे दाखल करण्याचे हे सत्र म्हणजे सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवाच्या वर्षीच हा उत्सव संपुष्टात आणण्याचा डाव आहे काय, असा प्रश्न शहरातील गणेश मंडळांच्या पदाधिकाºयांनी प्रातिनिधिक स्वरूपात केली आहे. ‘लोकमत’च्या व्यासपीठावर झालेल्या चर्चेत या पदाधिकाºयांनी शासनाकडून नियमांबाबत हस्तक्षेप करून निर्णय घ्यायला हवा तसेच जुन्या पारंपरिक मंडळांना या जाचक नियमांमधून वगळावे तसेच नियमाची अंमलबजावणी करण्याआधीच सर्व नियमांची कल्पना द्यायला हवी होती, अशा अनेक सूचना करण्यात आल्या. या चर्चेत गुलाब भोये, प्रवीण तिदमे, महेश महंकाळे, संतोष चव्हाण, महेंद्र अहिरे, अक्षय खांडरे, हिरामण रोकडे, कुंदन दळे, सचिन बांडे, दिगंबर मोगरे, योगेश कावळे, सागर थोरमिसे यांच्यासह अन्य कार्यकर्त्यांनी भाग घेतला.
मंडप कसा उभारणार?
आमच्या मंडळाच्या सार्वजनिक उत्सवाला ९५ वर्षांची परंपरा असून, आजवर नागरिकांना अडचणी न आणू देता उत्सव साजरा केला जातो. परंतु यंदा पोलीस यंत्रणेने अचानक अनेक नियम लागू केले असल्याने अडचण निर्माण झाली आहे. रस्त्याच्या एकूण रुंदीच्या २५ टक्के क्षेत्र बाधीत होईल, अशा पध्दतीनेच उत्सवासाठी मंडप टाकण्याची परवानगी देण्यात आली होती. आता ३० फूट रुंदीचा रस्ता असेल तर ७ फूट क्षेत्रात मंडप कसा टाकायचा आणि कसा उत्सव साजरा करायचा? गावठाण भागात अवघे ९ मीटर रुंदीचे रस्ते असतील तर तेथे उत्सवच साजरा करता येणे शक्य होणार नाही. अनेक वर्षांपासून जे मंडळ सार्वजनिक उत्सव शांततेत साजरा करीत आहे, अशा मंडळांना जाचक अटी घातल्या तर परंपराच बंद पडतील.
- महेश महंकाळे, सरदार चौक मित्रमंडळ, पंचवटी
येथे मुख्यमंत्री हस्तक्षेप का करीत नाहीत?
शहरात अनेक वर्षांपासून गणेशोत्सव सार्वजनिक पध्दतीने साजरा करण्याचा निर्णय कोणत्या तरी जनहित याचिकेच्या निकालाद्वारे घेण्यात आला आहे. परंतु अशा वेळी सरकार न्यायालयात योग्य बाजू का मांडत नाही, हा प्रश्न आहे. गुजरातमध्ये पहाटपर्यंत गरबा चालतो, मध्य प्रदेशातही कावडची धार्मिक परंपरा जपण्यासाठी तेथील सरकार पुढे येते. मग महाराष्टÑात मुख्यमंत्र्यांकडून गणेशोत्सवाच्या बाबतीत अशी भूमिका का घेतली जात नाही. दहीहंडी, गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव अशा सर्वच सणांवर मर्यादा घालण्याचे काम सुरू आहे. विशिष्ट धर्मियांवरच सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्बंध लादायचे असे सरकारचे धोरण आहे काय हेच कळत नाही. सरकारने या नियमांना तातडीने स्थगिती देऊन फेरविचार केला पाहिजे.
- सचिन बांडे, शिवसेवा युवक मित्रमंडळ, भद्रकाली