संपूर्ण महाराष्टÑात एकच डीएसआर

कोणत्याही कामासाठी जिल्हास्तरावरील उपलब्धता बघून दर निश्चित करण्यासाठी जिल्हा नियंत्रण दर म्हणजेच डीएसआर पद्धत अंमलात होती. परंतु आता ती रद्द करून महाराष्टÑ नियंत्रण दर म्हणजेच राज्यस्तरावरील दर असणार आहेत. परंतु सर्व ठिकाणी स्थानिक उपलब्धता आणि अंतर या सर्वांचा विचार करता हे कसे शक्य आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

संजय पाठक ।
नाशिक : कोणत्याही कामासाठी जिल्हास्तरावरील उपलब्धता बघून दर निश्चित करण्यासाठी जिल्हा नियंत्रण दर म्हणजेच डीएसआर पद्धत अंमलात होती. परंतु आता ती रद्द करून महाराष्टÑ नियंत्रण दर म्हणजेच राज्यस्तरावरील दर असणार आहेत. परंतु सर्व ठिकाणी स्थानिक उपलब्धता आणि अंतर या सर्वांचा विचार करता हे कसे शक्य आहे, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. केंद्रातील भाजपा सरकारने १ जुलैपासून जीएसटी लागू करताना अन्याय केल्याची भावना ठेकेदारांच्या विविध संघटना व्यक्त करीत आहेत. परंतु त्यापलीकडे जाऊन राज्य सरकारने कथित सुधारणांच्या नावाखाली जे निर्णय घेतले आहेत, ते अत्यंत अव्यवहार्य असल्याचे कंत्राटदारांचे म्हणणे आहे. एप्रिल महिन्यात राज्य सरकारने काढलेल्या एका आदेशात जिल्हा दर नियंत्रण सूची म्हणजेच डीएसआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि राज्यस्तरावर यापुढे सूची असेल असे जाहीर करण्यात आले.
कोणतेही काम करण्यासाठी बाजारातील मजुराच्या दरापासून वाळू, खडी, मुरूम यांसारख्या सर्व साहित्यांचे तत्कालीन दर लक्षात घेतले जातात. त्यानुसार दर संकलित करून निविदा तयार केली जाते. स्थानिक पातळीवर शासनाच्या बांधकाम खात्याचे अधीक्षक अभियंता सदरचे काम करीत असते आणि त्यांनी तयार केलेले दर आधार मानूनच विविध शासकीय आणि निमशासकीय खाते निविदा तयार करीत असतात. परंतु आता हे अधिकार शासनाने आपल्याकडे घेतले आहेत. त्यातून अनेक अडचणी निर्माण होणार आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर नाशिकला सहा ते साडेसहा हजार रुपये ब्रास वाळू मिळते. परंतु मुंबईला हेच दर सुमारे आठ ते दहा हजार रुपयांच्या आसपास आहे, तर नागपूर भागात दीड हजार रुपये ब्रास वाळूचे दर आहेत. आता राज्य शासनाने यातील कोणताही एक दर आधार मानला तर नाशिकच्या ठेकेदाराला नागपूरला काम सोपे वाटेल, परंतु तेच नाशिक किंवा मुंबईमध्ये काम करणे परवडणारच नाही. परिणामी ही कामे कशी होणार याचा मोठा गोंधळ उडणार आहे. मुंबई परिसरात दगडांच्या खाणी नाहीत तसेच अन्य अनेक अडचणी आहेत. परंतु तेथे अन्य भागांतील सरासरी दर लावले तर काम करणे परवडू शकेल काय अशा अनेक अडचणी असून, राज्य शासन व्यावहारिक बाबींचा विचार करीत नसल्याच्या कंत्राटदारांच्या भावना झाल्या आहेत. म्हणजेच स्थानिक स्तरावर कुठे रेती तर कुठे दगड, मुरूम सहज उपलब्ध आहेत किंवा दूर अंतरावर आहेत, त्यावर आधारित पूर्वी असलेले दर आता संपूर्ण महाराष्ट्रात एकसारखेच करण्यात येणार असून, अशावेळी शासकीय कामांवरच प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे. (क्रमश:)
‘तुमचे तुम्ही बघा’ धोरण...
राज्य शासनाच्या एप्रिल महिन्यातील या सुधारणांविषयी अनेक अडचणी आहेत, परंतु कोणालाही विश्वासात न घेता अव्यहार्य पद्धतीने निर्णय घेतला जात असल्याने अनेक संघटनांनी शासकीय अधिकाºयांपर्यंत भावना व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे, परंतु ही जणू शुद्धीकरण मोहीम सुरू असल्याच्या आविर्भावात अधिकारी बोलत असून, राज्य शासनाचा हा निर्णय आहे. त्यामुळे ‘तुमचे तुम्ही बघा’, असे सांगत आहेत.