देवस्थान संघर्ष समितीची स्थापना

लढा देण्याचा निर्णय : देवस्थान समितीकडून अडवणूक

 देवळालीकॅम्प : पेशवेकालीन इनामाचा गैरअर्थ लावून शासकीय अधिकारी व देवस्थानचे पदाधिकारी यांनी संगनमताने शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा आरोप करीत शासकीय स्तरावर लढा देण्यासाठी देवस्थान संघर्ष समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
पेशवे काळात काळाराम मंदिर, बालाजी देवस्थान या मंदिराच्या वार्षिक दिवाबत्ती व धार्मिक कार्यक्रमासाठी लागणारा खर्च शिगवे बहुला, बेलतगव्हाण, विहितगाव या गावातून मिळणाऱ्या महसुलातून खर्च करण्याचा निर्णय त्या काळी घेण्यात आला होता. १९७२ नंतर या गावातील शेतजमिनींच्या उताऱ्यावर मूळमालक म्हणून देवस्थानची नावे लावण्यात आली. त्यामुळे मूळ शेतजमीन मालकांना जमिनीच्या मालकीपोटी दुय्यम दर्जा देण्यात आला. मात्र मूळ मालक असलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनी विकण्यासाठी किंवा त्यांचा विकास करण्यासाठी देवस्थानची परवानगी घ्यावी लागते. यासाठी संबंधित देवस्थान पदाधिकारी मनमानी करत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे शिंगवे बहुला येथे या तिन्ही गावांतील शेतजमीनमालकांची बैठक छावणी परिषदेचे उपाध्यक्ष बाबूराव मोजाड यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली. बैठकीत देवस्थानच्या नावे असलेल्या जमिनींचा शेतसारा संबंधित गावाच्या महसुलामधून अदा करणे गरजेचे असताना १० टक्के रक्कम भरल्याशिवाय ना हरकत दाखला दिला जात नसल्याबद्दल चर्चा करण्यात आली. जमिनींच्या अकृषक अथवा विक्री करण्याकामी परवानगीची गरज नसतानादेखील देवस्थानचे पदाधिकारी कारवाईचा बडगा दाखवत असल्याचा आरोप बैठकीत शेतजमीन मालकांनी केला. याविरोधात कायदेशीर लढा देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीला अंबादास निसाळ, रघुनाथ मोजाड, संतोष मेढे, अ‍ॅड. नंदकुमार फल्ले, दिनकर पाळदे, लियाकत काजी, पुंडलिक गावंडे, ज्ञानेश्वर निसाळ, लक्ष्मण पाटोळे, दशरथ मोजाड, शिवाजी मोजाड, विठ्ठल मेढे, सखाराम मोजाड, वसंत निसाळ, आदि उपस्थित होते. (वार्ताहर)