आस्थापना निमित्त, वर्चस्ववाद महत्त्वाचा !

गट विकास अधिकारी व तालुका वैद्यकीय अधिका-यांमध्ये सुप्त संघर्ष सुरू झाला असून, वर करणी हा वाद अधिकाराचा दिसत असला तरी यामागे पद्धतशीरपणे आरोग्य व्यवस्थाच खिळखिळी करण्याचा हेतू असल्याचे लपून राहिलेले नाही.

श्याम बागुल
ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा पुरविणाऱ्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या आस्थापनेच्या अधिकारावरून सध्या गट विकास अधिकारी व तालुका वैद्यकीय अधिका-यांमध्ये सुप्त संघर्ष सुरू झाला असून, वर करणी हा वाद अधिकाराचा दिसत असला तरी यामागे पद्धतशीरपणे आरोग्य व्यवस्थाच खिळखिळी करण्याचा हेतू असल्याचे लपून राहिलेले नाही. ग्रामविकास यंत्रणेतील सर्वाधिक कर्मचारी संख्या असलेली आरोग्य व्यवस्था आपल्या अखत्यारित असावी यासाठी गट विकास अधिका-यांचा असलेला अट्टाहास, तर कर्मचारी आपल्या हाताखाली काम करीत असताना त्यांच्यावर आपलाच अधिकार असावा अशी तालुका वैद्यकीय अधिका-यांची असलेली भावना पाहता, या परस्परविरोधी भूमिकेतून आरोग्य व्यवस्था सृदृढ करण्याविषयीची मानसिकता कमी व एकमेकांवर वरचढ कसे ठरू शकतो याचीच अहमिका लागलेली दिसू लागली आहे.

राज्यातील बहुतांशी जिल्हा परिषदांमध्ये जिल्ह्याची आरोग्य कर्मचा-यांची आस्थापना आरोग्य विभागाकडे म्हणजेच तालुक्याच्या वैद्यकीय अधिका-याच्या अधीन राहिली आहे. त्यातून प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रांत कार्यरत असलेल्या कर्मचा-यांवर धाक व नियंत्रण मिळविण्याचे अधिकार वैद्यकीय अधिका-यांना बहाल करण्यात आले. आरोग्य कर्मचा-यांच्या नेमणुका, रजा, दोष, चांगल्या कामाचे कौतुक, बदल्या अशा विविध आस्थापना विषयक बाबी हाताळताना कार्यक्षेत्रातील आरोग्य व्यवस्था बळकट करण्यावर भर देण्यात वैद्यकीय अधिकारी यशस्वी झाल्याचा दावा केला जात असला तरी राज्यातील ग्रामीण आरोग्यासाठी कार्यरत असलेली इतकी मोठी आस्थापना आपल्या अखत्यारित नसावी अशी खंत तालुक्याच्या गट विकास अधिका-यांमध्ये व्यक्त केले जाणेही स्वाभाविक आहे. कारण तालुक्याचे सर्वेसर्वा व त्यातही मिनी मंत्रालयाचा कारभार हाकत असल्याची गट विकास अधिका-यांमध्ये बळावलेली भावना पाहता त्यात काही वावगे असावे असेही नाही. आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यास वैद्यकीय अधिका-यांइतकेच उत्तरदायित्व गट विकास अधिका-यांवरही निश्चित करण्यात आले आहे. वैद्यकीय अधिकारी वर्ष, दोन वर्षांत बदलून जात असले तरी, कर्मचारी मात्र वर्षानुवर्षे एकाच जागेवर असतात. अशा वेळी आस्थापनेतील अनेक बाबींची वैद्यकीय अधिका-यांना माहिती नसते. सेवा पुस्तिका, रजा मंजुरी आदी किचकट बाबींची अपूर्तता असण्यास वैद्यकीय अधिकारी जबाबदार असल्याचा आक्षेप खुद्द आरोग्य कर्मचा-यांचाही आहे. त्यामुळे आस्थापना विषयक बाबी पुन्हा गटविकास अधिका-यांना दिल्या जाव्यात, अशी कर्मचा-यांची सुप्त मागणी आहे. सुप्त यासाठी की, वैद्यकीय अधिका-यांना आपल्या अखत्यारित काम करणा-या आरोग्य कर्मचा-यांचे दोष, त्रुटी, हजेरीची परिपूर्ण माहिती असते. प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रनिहाय प्रत्येक कर्मचा-यावर वैद्यकीय अधिकारी ‘नजर’ ठेवू शकतात व जागेवरच कारवाई करून शकतात याची पुरेपूर जाणीव आरोग्य कर्मचा-यांना आहे. त्यामुळे ‘नजरेआड’ असलेल्या तालुक्याच्या मुख्यालयी बसलेल्या गट विकास अधिका-याकडे आपली आस्थापना देण्यास कर्मचा-यांची हरकत असण्याचे कोणतेच कारण दिसत नाही. त्यामुळे गटविकास अधिकारी व तालुका वैद्यकीय अधिका-यांमध्ये आरोग्य कर्मचा-यांची आस्थापना ताब्यात ठेवण्यावरून रस्सीखेच सुरू असली तरी त्यामागे आरोग्य व्यवस्थेचा गाडा योग्य मार्गाने चालावा, अशी भावना कमी व वर्चस्व, अधिकार कायम ठेवण्यासाठी चढाओढच अधिक आहे, असेच म्हणावे लागेल.