सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावरील कर्मचाऱ्यांचे होणार मूल्यमापन

सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर अथवा वयाच्या ५० व ५५ वर्षांच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करण्याच्या शासनाच्या आदेशावरून जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाºयांचे मूल्यांकन व पुनर्लोकन करण्यात येणार असून, त्याबाबतची माहिती गोळा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेचा निर्णय : ग्रामपंचायत विभागापासून सुरुवात

नाशिक : सेवानिवृत्तीच्या उंबरठ्यावर अथवा वयाच्या ५० व ५५ वर्षांच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे मूल्यमापन करण्याच्या शासनाच्या आदेशावरून जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाºयांचे मूल्यांकन व पुनर्लोकन करण्यात येणार असून, त्याबाबतची माहिती गोळा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्याची सुरुवात ग्रामपंचायत विभागातील कार्यरत सर्व ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकाºयांपासून केली जाणार आहे. काम करण्यास सक्षम नसलेल्या व ग्रामपंचायतीच्या कामातही अकार्यक्षम असलेल्या ग्रामसेवकांवर कारवाई करण्यात येणार असेल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी दिली.
शासनाने अलीकडेच घेतलेल्या निर्णयानुसार ५० व ५५ वर्षांच्या कर्मचाºयांचे पुनर्विलोकन करण्यात येते. यामध्ये सदरचा कर्मचारी काम करण्यासाठी सक्षम आहे किंवा नाही याची तपासणी करण्यात येते. याबाबत जिल्हा शल्य चिकित्सकाचे प्रमाणपत्र, कर्मचाºयाच्या कामाचे मूल्यमापन करण्यात येऊन निर्णय घेण्यात येतो. त्यानुसार जिल्ह्यातील ५० व ५५ वर्षांच्या सर्व ग्रामसेवक व ग्रामविकास अधिकारी यांच्या कामाचा आढावा घेण्यात येणार आहे. यामध्ये ग्रामपंचायत दप्तर, दलित वस्तीचे काम, जनसुविधेची काम, ग्रामपंचायत अफरातफर, विविध विकासकामाची सद्यस्थिती, स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत शासनाने दिलेले शौचालय बांधकाम उद्दिष्ट, शौचालय फोटो अपलोडिंग, घरकुल योजना यांसह विविध बाबतीत ग्रामसेवकाच्या कामाचे मूल्यमापन करण्यात येणार असून, काम करण्यास अकार्यक्षम असल्याचे सिद्ध झाल्यास शासन निर्णयाप्रमाणे सेवेतून निलंबित करण्यापर्यंतची कारवाई करण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. गिते यांनी मंगळवारी ग्रामपंचायत विभागास भेट देऊन प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबंधित यंत्रणेला याबाबत माहिती तयार करण्याचे आदेश दिले.
स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत सन २०१२च्या सर्वेक्षणात सुटलेल्या लाभार्थ्यांसाठी शासनाने शौचालय बांधकाम करण्यास व अनुदान देण्यास अनुमती दिली आहे. मात्र बागलाण, नांदगाव यांच्यासह अनेक तालुक्यांत कमी प्रमाणात शौचालय बांधकाम होत असल्याने सर्वांत कमी काम असलेल्या ग्रामसेवकांची तालुकानिहाय सुनावणी घेण्यात येत असून, त्यांना काम पूर्ण करण्याची मुदत देण्यात येत आहे. मुदतीत काम पूर्ण न करणाºया ग्रामसेवकावर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहितीही डॉ. नरेश गिते यांनी दिली.