शाळा सोडल्याचा दाखला नसला, तरी दुसऱ्या शाळेत मिळणार प्रवेश

नाशिक : कोरोना महामारीमुळे सर्वांनाच मोठी आर्थिक झळ सोसावी लागली आहे. लॉकडाऊनमुळे अनेकांचे रोजगार गेले, उद्योगधंदे ठप्प झाले. परिणामी, कुटुंब चालवणे, मुलांचे शिक्षण करणेदेखील कठीण झाले. या परिस्थितीत सरकारकडून मदत मिळावी, ही सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्याच्या शिक्षण विभागाने पालकवर्गास दिलासा देणारा एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून आर्थिक कारणांमुळे शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला नसला, तरी अन्य शाळेत प्रवेश मिळणार आहे. दाखला किंवा स्थलांतर प्रमाणपत्र नसलेल्या विद्यार्थ्यांनाही शासकीय व अनुदानित शाळांनी प्रवेश द्यावा, अशा सूचना शिक्षण विभागाने दिल्या आहेत.

प्रत्येक विद्यार्थ्याला शिकण्याचा तसेच एका शाळेतून दुसऱ्या शाळेत प्रवेश घेण्याचा अधिकार आहे. सध्याच्या असामान्य परिस्थितीत आर्थिक कारणांमुळे शालेय शुल्क भरू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांना शाळा सोडल्याचा दाखला अथवा स्थलांतर प्रमाणपत्र (टीसी / एलसी) काही शाळा नाकारत आहेत. त्यामुळे शाळा सोडल्याचा दाखला नसल्याने विद्यार्थ्यांना इतर शासकीय व अनुदानित शाळांत प्रवेश नाकारला जात असल्याचेही प्रकार समोर येत आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ शाळा सोडल्याचा दाखला अथवा स्थलांतर प्रमाणपत्र नसल्याने विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणे अन्यायकारक असल्याचे नमूद करताना अशाप्रकारचे कृत्य आरटीई कायद्याची पायमल्ली करणारे असल्याचा इशाराही शिक्षण विभागाने दिला आहे. असा प्रकार टाळण्यासाठी सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून ज्या विद्यार्थ्यांना त्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला अथवा स्थलांतर प्रमाणपत्र उशिरा मिळणार असेल किंवा नाकारले जात असेल, अशा विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देऊन पुढील कार्यवाही करावी. शिक्षण अधिकार कायद्यांतर्गत आठवीपर्यंत अशी तरतूद असून कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीमुळे हा नियम आता नववी-दहावीच्या प्रवेशासाठीसुद्धा लागू करण्यात आला आहे.

इन्फो-

पालकांना दिलासा

कोरोना संकटामुळे रोजगार बंद झाल्याने अनेक पालक त्यांच्या पाल्यांचे शालेय शुल्क भरण्यास असमर्थ ठरले आहे. अशा विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांनी ऑनलाइन शिक्षण बंद केले आहे. तसेच दुसऱ्या शाळेत प्रवेशासाठी स्थलांतर प्रमाणपत्र अथवा शाळा सोडल्याचा दाखला देण्यासही शाळांकडून नकार दिला जात आहे. अशा परिस्थितीत शासनाने शासकीय व अनुदानित शाळांना शाळा सोडल्याचा दाखला अथवा स्थलांतर प्रमाणपत्राशिवाय प्रवेश देण्याच्या सूचना केल्याने पालकांना दिलासा मिळाला आहे.