नव्या सरकारच्या १०० दिवसांतही नाशिक "वेटिंगह्"वरच !

पदरात शिवसेनेचा शिंदे गट आणि भाजपच्या नव्या सरकारने १०० दिवस पूर्ण केले. दादा भुसे यांच्या रूपाने मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. त्यांच्याकडेच पालकमंत्रिपदाची धुरा सोपविण्यात आली. टप्प्याटप्प्याने या घडामोडी घडल्याने १०० दिवस नाशिककर वेटिंगवरच राहिले. तीन निर्णय सरकारने नाशिककरांसाठी घेतले. त्यात अतिवृष्टीगस्त शेतकऱ्यांसाठी निधी प्राप्त झाला. उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. दिंडोरी, सुरगाणा व ताहाराबाद हे नवीन संवर्धन राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित झाले. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत, पालकमंत्री दादा भुसे यांनी १०० दिवसांत आढावा बैठका घेतल्या; मात्र त्यात केवळ घोषणांचा पाऊस पडला. नाशिकच्या हाती फार काही पडले नाही. नाशिक-पुणे रेल्वे मार्ग, सुरत -चेन्नई महामार्ग, निओ रेल्वे, नमामी गोदा प्रकल्प, आयटी पार्क हे विषय केंद्र व राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत.

ठळक मुद्देअतिवृष्टीची नुकसानभरपाई, उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास मान्यता व संवर्धन राखीव वनक्षेत्रांची घोषणा भुसेंच्या खांद्यावर महापालिकेची जबाबदारीमुंबईच्या मैदानात नाशिकचाच "आवाज"नेत्यांच्या तीर्थाटनाचा सामान्यांना फटकानिर्ढावलेल्या यंत्रणेने घेतलेले बळी

मिलिंद कुलकर्णी 

पदरात शिवसेनेचा शिंदे गट आणि भाजपच्या नव्या सरकारने १०० दिवस पूर्ण केले. दादा भुसे यांच्या रूपाने मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले. त्यांच्याकडेच पालकमंत्रिपदाची धुरा सोपविण्यात आली. टप्प्याटप्प्याने या घडामोडी घडल्याने १०० दिवस नाशिककर वेटिंगवरच राहिले. तीन निर्णय सरकारने नाशिककरांसाठी घेतले. त्यात अतिवृष्टीगस्त शेतकऱ्यांसाठी निधी प्राप्त झाला. उर्ध्व गोदावरी प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. दिंडोरी, सुरगाणा व ताहाराबाद हे नवीन संवर्धन राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित झाले. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत, पालकमंत्री दादा भुसे यांनी १०० दिवसांत आढावा बैठका घेतल्या; मात्र त्यात केवळ घोषणांचा पाऊस पडला. नाशिकच्या हाती फार काही पडले नाही. नाशिक-पुणे रेल्वे मार्ग, सुरत -चेन्नई महामार्ग, निओ रेल्वे, नमामी गोदा प्रकल्प, आयटी पार्क हे विषय केंद्र व राज्य सरकारकडे प्रलंबित आहेत.

भुसेंच्या खांद्यावर महापालिकेची जबाबदारी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विश्वासू सहकारी म्हणून दादा भुसे यांची ओळख आहे. मंत्रिमंडळात त्यांच्याकडे वजनदार खाते येईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, खनिकर्म व बंदरे हे तसे दुय्यम खाते त्यांच्याकडे आले. भुसे नाराज असल्याची चर्चा होती. अर्थात त्यांच्या स्वभावाप्रमाणे त्यांनी ती दर्शविली नाही. त्याचे फळदेखील मिळाले. गिरीश महाजन, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांची दावेदारी आणि भाजपचे पाच आमदार असतानाही दोनाचे संख्याबळ असलेल्या सेनेकडे म्हणजे भुसे यांच्याकडे पालकमंत्रिपद आले. नाशिक महापालिकेवर वर्चस्व राखण्याची मोठी जबाबदारी भुसे यांच्याकडे सोपविण्यात आल्याची राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. गेल्या निवडणुकीत भाजपची सत्ता असली तरी यंदा पुन्हा सत्ता येण्याची शक्यता कमी असल्याचे भाजपच्या अंतर्गत सर्वेक्षणातून स्पष्ट झाले. शिवसेना वरचढ असल्याने भुसे यांच्या मदतीने सेना फोडायची आणि ह्ययुतीह्णची सत्ता महापालिकेत आणण्याचे लक्ष्य भुसे यांना देण्यात आल्याचे कळते.

मुंबईच्या मैदानात नाशिकचाच "आवाज"
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या गटांचे दसरा मेळावे मुंबईच्या बीकेसी व शिवाजी पार्कवर झाले. मेळाव्याच्या यशापयशाविषयी अद्यापही कवित्व सुरू आहे. मात्र दोन्ही मेळाव्यात नाशिकचा आवाज घुमला. मुंबई ही नाशिकला अंतराने जवळ असल्याने आणि दोन्ही गटांचा दबदबा, मातब्बर नेत्यांची भूमिका असल्याने येथून मोठ्या संख्येने शिवसैनिक जाणे अपेक्षित होते आणि घडलेदेखील तसेच. दोन्ही गट अधिक संख्येचे दावे करीत असले तरी नाशिकचा वाटा दोन्ही मेळाव्यात मोठा होता, हे निश्चित. नाशिकच्या महिला सैनिकांनी शिंदे गटाच्या जळगावकडील कार्यकर्त्यांची केलेली धुलाई हा दुपारपासूनच चर्चेचा विषय ठरला. शिवाजी पार्कवरील भाषणांमध्ये नाशिकच्या रणरागिणींचा गौरवाने उल्लेख झाला. बीकेसी मैदानावरील व्यासपीठावर दादा भुसे व सुहास कांदे या दोन्ही आमदारांना सन्मानपूर्ण स्थान होते. मेळावे यशस्वी झाले. दोन्ही गटांनी स्वत:ला सिध्द केले. आता मात्र संघटनात्मक पातळीवर हा जोश आणि उत्साह टिकवून ठेवण्याचे मोठे आव्हान पदाधिकाऱ्यांपुढे राहणार आहे.

नेत्यांच्या तीर्थाटनाचा सामान्यांना फटका
राजकीय नेत्यांविषयी जनमानसात टोकाच्या भावना असतात. ते सामान्य माणसासारखे वागले तरी त्यामागे काही तरी हेतू असेल, असेच म्हटले जाते आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तीसारखे वावरले तर डोक्यात हवा शिरली, अशी प्रतिक्रिया उमटते. अर्थात व्यवस्था अशी झाली आहे की, नेत्यांना वेगळे स्थान दिले जाते. वेगळी वागणूक दिली जाते. पण देवाच्या दारीदेखील असे झाले, तर सामान्यांचा उद्रेक होतो. त्याचा अनुभव सप्तशृंग देवस्थान येथे नवरात्रीत आला. अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींना वाहनासह थेट गडावर प्रवेश मिळत असताना सामान्यांना वाहने खाली ठेवून एस.टी.ने गडावर जावे लागत होते. परतताना पुरेशा गाड्या नसल्याने प्रतीक्षा करावी लागत होती. अखेर भाविकांनी रास्ता रोको केला तेव्हा कुठे प्रशासन ताळ्यावर आले. राज ठाकरे, मुख्यमंत्र्यांच्या स्नुषा, डॉ. नीलम गोऱ्हे, गुलाबराव पाटील, डॉ. विजयकुमार गावित, दादा भुसे, डॉ. भारती पवार या नेत्यांनी या काळात वेगवेगळ्या मंदिरात जाऊन देवीदर्शन घेतले.

निर्ढावलेल्या यंत्रणेने घेतलेले बळी
बेपर्वा, निर्ढावलेल्या यंत्रणेने शनिवारी निष्पाप १२ जणांचे बळी घेतले. स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करीत असतानाही लोकसंख्येच्या मानाने पुरेशी दळणवळण यंत्रणा जनतेसाठी उपलब्ध करून दिली गेली नाही. गुरांपेक्षा वाईट अवस्थेत माणसांची वाहतूक केली जाते. कागदावर नियम, कायदे भरपूर आहेत, जमिनीवर त्याचे अस्तित्व कोठेही जाणवत नाही. कारण यंत्रणा भ्रष्टाचाराने बरबटलेली आहे. घटना घडली की, चार दिवस त्याची चर्चा होते. मंत्री घोषणा करतात. चौकशी समिती नेमली जाते. काही काळानंतर पुन्हा ह्यये रे माझ्या मागल्याह्ण असेच होते. ज्यांनी जिवलग गमावले, त्यांच्या जखमा भळभळत राहतात. शासकीय कागद पुन्हा नस्तीबंद होतात...पुढील घटना घडल्यावरच त्यावरील धूळ झटकली जात असते. वर्षानुवर्षे हे चालत आलेले आहे. यंत्रणा निगरगट्ट झाली, तसे समाजमनदेखील दगड बनले आहे. काहीच घडत नसल्याने डोकेफोड करण्यापेक्षा ह्यआलिया भोगासी असावे सादरह्ण, असे म्हणत ते सोसत आहेत. कधीतरी बदल घडेल, अशी अपेक्षा मात्र ते करीत आहे.