मनपाच्या ६३ मिळकतींवर अतिक्रमण झाल्याचे पुरावे

शहरातील महापालिकेच्या मिळकतीत चांगल्या पद्धतीने काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना विरोध नाही; मात्र महापालिकेच्या मिळकतीचा परस्पर ताबा घेऊन त्यावर अतिक्रमणे करणाºया तसेच मोकळ्या भूखंडाचा स्थानिक नागरिकांना वापर करू न देणाऱ्यांना माझा विरोध आहे,

नाशिक : शहरातील महापालिकेच्या मिळकतीत चांगल्या पद्धतीने काम करणाऱ्या सेवाभावी संस्थांना विरोध नाही; मात्र महापालिकेच्या मिळकतीचा परस्पर ताबा घेऊन त्यावर अतिक्रमणे करणाºया तसेच मोकळ्या भूखंडाचा स्थानिक नागरिकांना वापर करू न देणाऱ्यांना माझा विरोध आहे, त्यामुळेच न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या मिळकतींबाबत जनहित याचिका टाकल्याने सध्या अत्यंत चर्चेत असलेले सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी लोकमतशी बोलताना दिली.
शहरातील किमान ६३ महापालिका मिळकतींवर अतिक्रमण झाल्याची माहिती असून, ती न्यायालयात सादर केली आहे. उर्वरित मिळकती आता प्रशासनाने शोधायच्या आहेत, अशी धक्कादायक माहिती देतानाच त्यांनी महापालिकेच्या उद्यानांचा स्वत:च्या बंगल्यासमोरील उद्यान म्हणून किंवा अन्य मिळकतींचा वापर नगरसेवकाच्या व्यवसायासाठी  गुदाम म्हणून केल्याचे पुरावे असल्याचे देखील सांगितले.
महापालिकेच्या समाजमंदिर, सभागृह आणि तत्सम मिळकती विविध सेवाभावी संस्थांना देण्यात आल्या आहेत. तथापि, त्याचा गैरवापर होत असल्याने सामाजिक कार्यकर्ते रतन लथ यांनी ३० जून २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यावर काही दिवसांपूर्वी सुनावणी झाली तेव्हा न्यायालयाला अपुरी माहिती महापालिकेने दिल्याने न्यायमूर्तींनी खरडपट्टी काढली आणि आयुक्तांना ३ जून रोजी हजर राहण्यास सांगितले आहे. त्यानंतर महापालिकेने गेल्या शनिवारपासून तीनशेहून अधिक मिळकती सील केल्या आहेत. त्यामुळे शहरात रोषाचे वातावरण निर्माण झाले असून, प्रशासन लथ यांच्या जनहित याचिकेचे कारण पुढे देत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लथ यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी महापालिकेची कारवाई ही आपल्या याचिकेच्या अगोदरच सुरू झाली होती, त्यामुळे या याचिकेशी त्याचा थेट संबंध जोडणे चुकीचे आहे. काही संस्था चांगल्या कामही करीत असतील परंतु सामाजिक कार्याचा आव आणणाºया लोकप्रतिनिधींनी स्वखर्चाने अशाप्रकारचे काम करावे, अशी अपेक्षा असल्याचे ते म्हणाले.
महापालिकेच्या विविध भागात नवीन बांधकामांच्या वेळी खुल्या जागा सोडाव्या लागतात. त्या स्थानिकांसाठी असतात. तथापि, त्यावर बांधकाम करून त्या विविध संस्थांना देण्यात आल्या. महापालिकेच्या नियमानुसार खुल्या जागेत केवळ दहा टक्के अनुज्ञेय बांधकाम असताना संंबंधित संस्थांनी त्यावर दुपटीपेक्षा अधिक बांधकामे केली आहेत. अनेक संस्था या मिळकती त्यांच्या खासगी असल्यागत वापरत असल्याने स्थानिकांना त्याचा वापर करता येत नाही, असे होऊ नये यासाठी नाशिककरांच्या बाजूनेच आपली याचिका असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
ती कारवाई याचिकेपूर्वीची
महापालिकेने एक समिती नियुक्त करावी, ज्या कारणांसाठी मिळकती बांधल्या आहेत, त्यानुसार त्याचा वापर होतो आहे किंवा नाही याचे आॅडिट करावे, तसेच नियमानुसार नाहीत अशा मिळकती नियमानुरूप करून घ्याव्यात, अशी मागणी आहे. मनपाने नोटिसा पाठविल्यानंतर अनेक आजी माजी लोकप्रतिनिधी मला येऊन भेटले त्यांचा नाराजीचा सूर होता; परंतु त्यांना दिलेल्या नोटिसा याचिकेच्या कारवाईच्या अगोदर असल्याचे स्पष्ट झाल्याने ते परत गेले.
काय आढळले लथ  यांच्या सर्वेक्षणात?
गेल्या दोन वर्षापासून लथ हे माहितीच्या अधिकारात मिळकतींचे संकलन करीत होते. त्यात अनेक इमारतीत १० टक्के बांधकाम अनुज्ञेय असताना २४ टक्के बांधकाम करण्यात आले आहे. महापालिकेने अनेक खुल्या जागांसाठी संरक्षक भिंत बांधकामाच्या निविदा निघाल्या; प्रत्यक्षात त्याठिकाणी संरक्षक भिंतच गायब झाली आहे. गार्डन नजीकच्या मिळकतींना नगरसेवकांनी बंगला जोडून घेऊन त्याचा वापर सुरू आहे. खुल्या जागांवर अतिक्रमण होत असेल त्याला खुली जागा का म्हणायचे त्याचे नाव बदलून टाकावे, असे रतन लथ यांचे म्हणणे आहे.