बायोमेट्रिक यंत्रे खरेदीच्या चौकशीला मुदतवाढ

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने तीन वर्षांपूर्वी प्रत्येकी २२ हजार रुपये किमतीची १२२ बायोमेट्रिक यंत्रे खरेदी करून ती प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांमध्ये बसविली होती.

ठळक मुद्देप्रशासनाचे आदेश : आठ दिवसांत अहवाल द्या

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीसाठी सुमारे सव्वा कोटी रुपये खर्च करून खरेदी केलेल्या, परंतु वापराविना पडून असलेल्या बायोमेट्रिक यंत्रांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या तालुकास्तरीय समितीने मुदत टळून गेल्यावरही अद्याप चौकशी पूर्ण न केल्याने त्यांना पुन्हा आठ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने तीन वर्षांपूर्वी प्रत्येकी २२ हजार रुपये किमतीची १२२ बायोमेट्रिक यंत्रे खरेदी करून ती प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांमध्ये बसविली होती. ग्रामीण भागातील आरोग्य व्यवस्थेला वळण व शिस्त लावण्यासाठी तसेच अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी वेळेवर कर्तव्यावर हजर रहावे हा त्यामागचा हेतू होता. मात्र काही दिवसांतच सदरची बायोमेट्रिक यंत्रे बंद पडली. सदरची यंत्रे तालुका पातळीवरच तालुका वैद्यकीय अधिका-यांनी परस्पर कंपन्यांकडून खरेदी करून ती बसविली असली तरी, अशी यंत्रे खरेदी करताना संबंधित कंपन्यांशी दुरुस्तीचा करारही करण्यात आला होता. असे असताना सदरची यंत्रे गेल्या काही वर्षांपासून बंद पडली असून, आरोग्य विभागाचा कोट्यवधी रुपये खर्च वाया गेल्याची तक्रार जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांनी करून या यंत्रे खरेदीची व नादुरुस्तीची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. सदरच्या यंत्रांची खरेदी त्या त्या तालुक्याच्या पातळीवर तालुका वैद्यकीय अधिकाºयांनी केल्याचा दावा आरोग्य विभागाने करून आपली जबाबदारी ढकलून दिली होती. तथापि, कोट्यवधीची रक्कम खर्च करूनही त्याचा उपयोग शून्य असल्याची बाब उपस्थित करण्यात आली होती. सदर यंत्रे खराब झाली की केली गेली यावरही बराच खल करण्यात आला होता, तर सदस्यांच्या तक्रारींच्या आधारे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय डेकाटे यांनी तटस्थ यंत्रणेमार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र तत्पूर्वीच मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस. यांनी बायोमेट्रिक यंत्रे खरेदीबाबत तालुका पातळीवरील अधिकाºयांकडूनही चौकशी करण्याचे ठरविले. त्यासाठी तीन सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली. या समितीत गटविकास अधिकारी, सहायक लेखाधिकारी व ग्रामपंचायतीचे विस्तार अधिकारी अशा तिघांचा समावेश आहे. या समितीने आपापल्या तालुक्याचा चौकशी अहवाल पंधरा दिवसांत सादर करण्याच्या सूचना डिसेंबर अखेरपर्यंत देण्यात आल्या होत्या. परंतु अद्यापही तालुका पातळीवरून चौकशी पूर्ण झालेली नाही. एकाही गटविकास अधिकाºयाचा अहवाल प्राप्त न झाल्याचे पाहून जिल्हा प्रशासनाने पुन्हा त्यांना स्मरणपत्र पाठवून येत्या आठ दिवसांत तातडीने चौकशी करून अहवाल पाठविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.