बकालतेला मुदतवाढीचा कौल!

मालेगावची टिकून असलेली ओळख म्हणजे बकालपणा. सत्तांतरे झाली तरी त्यात बदल घडून येऊ शकलेला नाही.

साराश

किरण अग्रवाल
मालेगावची टिकून असलेली ओळख म्हणजे तेथील बकालपणा. अनेक पातळ्यांवरची सत्तांतरे झाली तरी त्यात बदल घडून येऊ शकलेला नाही. अशात महापालिकेचा जीवही तसा चिमुकला. शिवाय, तेथे स्पष्ट बहुमत कुणालाच लाभत नसल्याने पक्षांऐवजी व्यक्तींचे राज्य चालते. त्यासाठी अनेक खटापटी, तडजोडी कराव्या लागतात. त्यामुळे व्यक्तिगत विकासापुढे शहर विकासाचा मुद्दा दुय्यम ठरणे क्रमप्राप्त ठरून जाते. यंदाही निवडणुकीत ‘त्रिशंकू’ कौल मिळाल्याने पुन्हा तेच व तसेच होणार. पर्यायाने, शहराच्या बकालतेला मुदतवाढ मिळण्याचीच चिन्हे!

उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीत एकाही मुस्लीम व्यक्तीस उमेदवारी न देता ‘योगीराज’ साकारणाऱ्या भाजपाला मालेगाव महापालिकेच्या निवडणुकीत मात्र ‘मुस्लीम कार्ड’ वापरूनही चमत्कार घडवता आला नाही हे खरे, परंतु अस्तित्व नक्कीच निर्मिता आले आहे. शिवाय ‘एमआयएम’नेही महापालिकेत चंचुप्रवेश केला आहे. या विशेष बाबी वगळता, मालेगावच्या निवडणुकीत यंदाही ‘त्रिशंकू’ कौल मिळाल्याने राजकीय घोडेबाजारालाच संधी मिळून जाणे क्रमप्राप्त ठरले आहे.
मालेगाव महापालिकेच्या चौथ्या पंचवार्षिक निवडणुकीचा निकाल तेथील आजवरच्या परंपरेप्रमाणेच लागला असून, भाजपा व ‘एमआयएम’ हे नवीन खातेदार वाढल्याचाच काय तो फरक पडला आहे. यात भाजपाच्या बाबतीत बोलायचे तर, ‘तिहेरी तलाक’च्या मुद्द्यावर निर्माण झालेले वादळ पाहता ‘सबका साथ, सबका विकास’ची भूमिका प्रदर्शिण्यासाठी मालेगावात तब्बल २९ मुस्लिमांना व त्यातही १६ महिलांना संधी देऊन भाजपाने ‘मुस्लीम कार्ड’ चालविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु ते सर्वच्या सर्व उमेदवार पराभूत झाल्याने सत्तेसाठी भूमिकांची मोडतोड करण्याच्या या पक्षाच्या प्रयत्नांना चपराक बसली आहे. भाजपाने ज्या मुस्लीमबहुल प्रभागात तिकिटे देण्यात समाधान शोधले, त्या मतदारांत कॉँग्रेस, राष्ट्रवादीचे प्राबल्य राहिले आहे. त्यात पक्षाखेरीज स्थानिक नेतृत्वाचाही मोठा वाटा आहे. परंतु केवळ ‘पक्षीय लेबल’वर भाजपा ‘करामत’ करायला निघाली होती, ती खेळी फसली. तथापि, हिंदूबहुल पट्ट्यात नऊ जागा जिंकून भाजपाला आपले अस्तित्व निर्माण करता आले, हीच त्यांच्यासाठी जमेची बाजू ठरावी. या जागा मिळवतानाही त्यांनी राज्यातील सत्तासोबती शिवसेनेला टक्कर वा मात देण्याचे यथासंभव प्रयत्न केलेत, परंतु मतदारांनी त्यांना मर्यादेतच राखले. राज्यमंत्री दादा भुसे यांनी प्रयत्नपूर्वक शिवसेनेच्या जागा गेल्या वेळेपेक्षा दोनने वाढवून १३ पर्यंत मजल मारली. पण स्वत:चे शालक व पक्षाच्या तालुकाप्रमुखांना ते निवडून आणू शकले नाहीत. ‘एमआयएम’ही यंदा तयारीने निवडणुकीत उतरला होता. ओवेसी यांनी त्यांच्या नेहमीच्या शैलीने सभा गाजवल्या. मालेगावकरांनी त्यांचे खाते उघडून देत ७ जागा दिल्या, परंतु त्यांनाही चार हात लांब ठेवले. यातून स्पष्ट व्हावे ते एवढेच की, मालेगावातील विशेषत: मुस्लीमबहुल मतदारांवर काँग्रेस, राष्ट्रवादीचा व स्थानिक नेतृत्वाचाच पगडा प्रभावी आहे. त्यामुळेच माजी आमदार शेख रशीद यांच्या कुटुंबातील दोघे, युनूस ईसा यांच्या कुटुंबातील तिघे, निहाल अहमद यांचे पुत्र-पुत्री यांसह अनेक कुटुंबीय एकावेळी निवडून आलेले दिसले.
महत्त्वाचे म्हणजे, पूर्व व पश्चिम अशा अनुक्रमे मुस्लीम व हिंदूबहुल मतदारांच्या पट्ट्यात मालेगावची विभागणी झालेली आहे. त्यात जोपर्यंत निहालभाई हयात होते तोपर्यंत जनता दल व कॉँग्रेसमध्ये मुस्लिमांतील वर्चस्ववादाची स्पर्धा होत असे. आता जनता दल क्षीण होऊन अगोदर तिसरा महाज व यंदाच्या निवडणुकीत या तिसरा महाजचेच विलीनीकरण झालेल्या राष्ट्रवादीसोबत कॉँग्रेसची स्पर्धा झाली. यातही पक्ष आपापल्या ठिकाणी राहिलेत, परंतु कॉँग्रेसचे माजी आमदार शेख रशीद व त्यांचे पुत्र विद्यमान आमदार आसिफ शेख असोत की राष्ट्रवादीचे माजी आमदार मौलाना मुफ्ती मो. इस्माईल; या नेत्यांचेच व्यक्तिगत करिश्मे अबाधित असल्याचे सांगणारा यंदाचा निकाल आहे. यात मालेगावातील दखनी, मोमीन या धार्मिकवादाची किनारही आहेच, त्यात भर पडली आहे ती ‘एमआयएम’ला लाभलेल्या माजी नगराध्यक्ष युनूस ईसा या स्थानिक नेतृत्वाची. म्हणजे आगामी आमदारकीच्या दृष्टीने स्पर्धा होणार आहे ती या तीन मुस्लीम नेतृत्वांत. म्हणूनच यंदाची महापालिका निवडणूक या तिघांकडून मोठ्या अटीतटीने लढविली गेली. राहिला विषय पश्चिम पट्ट्यातील नेतृत्वाचा, तर तेथे आजवरच्या शिवसेनेच्या एकसुरी प्राबल्याला यंदा भाजपाने चांगलाच शह दिला. भुसे यांना लगाम घालण्यात भाजपाचे शहराध्यक्ष सुनील गायकवाड हे आमदार अपूर्व हिरे व त्यांचे बंधू अद्वय यांच्या साथीने यशस्वी ठरले. भाजपाचे हे यश अल्पसंतुष्टीदायी जरी असले, तरी ‘हिरे बंधूं’च्या ‘कमबॅक’चा संकेत देणारेही म्हणायला हवेत.
त्रिशंकू निकालाचे म्हणायचे तर तो मालेगावचा ‘ट्रेंड’ आहे. व्यक्तिगत व धार्मिक प्रभागातून तेथले राजकारण होत आल्याने महापालिकेत कुणालाही स्पष्ट बहुमत मिळवता येत नाही. यामुळेच राजकीय घोडेबाजार घडून येणे अपरिहार्य ठरून जाते. पक्ष कोणतेही असोत, सत्तेची बस पकडताना जो सहज उपलब्ध होतो, तो सोबत घेतला जातो. एकाच कुटुंबातील अनेकजण महापालिकेत जाण्यासाठी धडपड करतात, ते त्याचमुळे. राजकीय घराणेशाहीचे तेथे कुणाला वावगे वाटत नाही. स्वाभाविकच, जो जेवढे खर्चून ‘खुर्ची’ मिळवतो, तो अगोदर आपली गुंतवणूक व्याजासकट वसुलीचा प्रयत्न करतो. त्यात सामान्यांच्या विकासाचा किंवा शहराचे बकालपण दूर करण्याचा मुद्दा अडगळीत पडतो. कारण सत्तेची समीकरणे जुळवताना अनेकांना सोबत घ्यावे लागते. या सोबत आलेल्या प्रत्येकाचे आपापले वेगवेगळे अजेंडे असतात. ते पूर्ण करायचे तर महापालिकेत तेवढी सुबत्ता हवी. पण, तसेही नाही. मालेगाव महापालिका ‘ड’ वर्गात मोडणारी आहे. तिचे वार्षिक बजेट अवघे सुमारे चारेकशे कोटींचे. त्यात स्वत:चे उत्पन्न जेमतेम सव्वाशे ते दीडशे कोटींचे. आस्थापना खर्च भागवणेच मुश्कील व्हावे, अशी ही स्थिती. म्हणजे सारी
भिस्त शासकीय मदतीवर. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना फारसा लाभ नाही की नोकरशाहीला स्वारस्य. याच स्थितीमुळे तेथे आयुक्त टिकायला तयार नसतो. एकाचा अपवाद वगळता बाकी सारेच आयुक्त मुदत पूर्ण न करताच परतले. अशा या स्थितीत महापालिकेचा गाडा ओढायचा व राजकारणही करायचे तर ते अवघडच आहे खरे. पण ते तेथील नेत्यांना अंगवळणी पडले आहे म्हणायचे. अशात निवडणूक निकालाने आणलेली ‘त्रिशंकू’ अवस्था घोडेबाजाराला चालना देऊन जाणारी ठरल्याशिवाय राहात नाही, हेच मालेगावकरांचे टाळता न येणारे दुर्दैव.