वगळलेली कामे अंदाजपत्रकात समाविष्ट

महापालिकेचे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी आयुक्तांनी सादर केलेल्या १७८५.१४ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकात ११५ कोटी रुपयांची भर घालत १९००.१५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीने शनिवारी (दि.३१) झालेल्या विशेष अंदाजपत्रकीय सभेत महापौरांना सादर केले. दरम्यान, आयुक्तांनी स्थायीने सुचविलेली वाढ अमान्य करत स्थायीच्या अंदाजपत्रकाची हवा काढून घेतली असताना महापौरांनी मात्र, मंजूर असलेली परंतु आयुक्तांनी वगळलेली सुमारे १३२ कोटी रुपयांची कामे पुन्हा अंदाजपत्रकात समाविष्ट करत दणका दिला.

नाशिक : महापालिकेचे सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी आयुक्तांनी सादर केलेल्या १७८५.१४ कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकात ११५ कोटी रुपयांची भर घालत १९००.१५ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक स्थायी समितीने शनिवारी (दि.३१) झालेल्या विशेष अंदाजपत्रकीय सभेत महापौरांना सादर केले. दरम्यान, आयुक्तांनी स्थायीने सुचविलेली वाढ अमान्य करत स्थायीच्या अंदाजपत्रकाची हवा काढून घेतली असताना महापौरांनी मात्र, मंजूर असलेली परंतु आयुक्तांनी वगळलेली सुमारे १३२ कोटी रुपयांची कामे पुन्हा अंदाजपत्रकात समाविष्ट करत दणका दिला.  स्थायी समितीच्या सभापती हिमगौरी अहेर यांनी महापौर रंजना भानसी यांच्याकडे स्थायी समितीने तयार केलेले १९००.१५ कोटींचे आणि १८९९.७४ कोटी रुपये अपेक्षित खर्च असलेले ४१ लाखांचे अंदाजपत्रक सुपूर्द केले. यावेळी, हिमगौरी अहेर यांनी सांगितले, शहराच्या विकास कामांकरिता मूलभूत सुविधा उपलब्ध करण्याबरोबरच नागरिकांवर अतिरिक्त बोजा पडू नये, याची काळजी अंदाजपत्रकात घेण्यात आली आहे. महापालिकेचे नियमितपणे कर भरणाऱ्या नागरिकांसाठी प्रोत्साहनात्मक योजना म्हणून त्यांचा दोन लाख रुपयांचा विमा काढण्यात येणार असून, त्यासाठी ५० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. शहरात अ‍ॅटोमॅटिक पद्धतीने चालणारे ई-टॉयलेट पीपीपीद्वारे उभारणी करण्यात येणार आहेत. सहाही विभागात प्रायोगिक तत्त्वावर प्रत्येकी दहा युनिट उभारले जाणार आहेत. माणिकनगर येथे आंतरराष्टय दर्जाचे बॅडमिंटन आणि टेबलटेनिस, स्केटिंग कोर्ट उभारले जाणार आहे. त्यासाठी दोन कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय, शहरातील २९ प्रभागांकरिता प्रत्येकी तीन कोटी, तर उर्वरित दोन प्रभागांकरिता २.२५ कोटी याप्रमाणे प्रभाग विकास निधी दिला जाणार असून, त्यासाठी ९१.५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. याशिवाय, शहराच्या जलद विकासासाठी परिवहन सेवा, अडथळामुक्त रस्ते व पदपथ, एलइडी दिवे बसवून ऊर्जा बचत करणे, गोदावरी, नंदिनी तसेच वाघाडी नद्यांचे सुशोभिकरण करणे आदी कामे प्रामुख्याने, वर्षभरात पूर्ण करण्याचा संकल्पही सभापती हिमगौरी अहेर यांनी केला. सुमारे नऊ तास चाललेल्या या विशेष अंदाजपत्रकीय सभेत ४७ सदस्यांनी विविध सूचना मांडल्या. त्यात प्रामुख्याने, गेल्या वर्षी प्रभाग समित्यांसह महासभेवर मंजूर झालेल्या परंतु, आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर रद्दबातल ठरविलेल्या कामांचा अंतर्भाव अंदाजपत्रकात करण्याची मागणी सदस्यांनी केली. याशिवाय, मागील वर्षी नगरसेवक निधीतील कामेही थांबविण्यात आल्याने रोष व्यक्त करत त्यांना चालना देण्याची सूचना केली. पाणीपुरवठ्यापासून ते ड्रेनेजलाइनपर्यंतच्या समस्यांचाही सदस्यांनी ऊहापोह केला. सदस्यांनी सूचनांचा वर्षाव केल्यानंतर आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी तब्बल पावणेदोन तास भाषण करत सभागृहात सदस्यांनी मांडलेले मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न केला. स्थायी समितीने सुचविलेली वाढ कोणत्याही परिस्थितीत मान्य होणार नसल्याने आयुक्तांचेच अंदाजपत्रक मंजूर करावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. परंतु, महापौर रंजना भानसी यांनी गेल्या वर्षी नागरिकांच्या मागणीनुसार नगरसेवकांनी सुचविलेली परंतु नंतर आयुक्तांनी वगळलेली सुमारे १३२ कोटी रुपयांची कामे पुन्हा अंदाजपत्रकात समाविष्ट करत सन २०१८-१९च्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली.  गेल्या काही दिवसांत विविध निर्णयांमुळे आयुक्त आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यात वाढत चाललेली दरी तसेच विसंवाद याबाबतही सभागृहात पडसाद उमटले. गुरुमित बग्गा यांनी सांगितले, तुकाराम मुंढे यांच्या कामकाजाबद्दल कुणालाही आक्षेप नाही. त्यांनी नाशिकला चार वर्षे राहून रेकॉर्ड करावे. परंतु, त्यासाठी लोकप्रतिनिधींशी मिळतेजुळते घ्या, असा सल्लाही त्यांनी दिला, तर मनसेचे गटनेता सलीम शेख यांनी महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीसाठी सदस्यांशी सुसंवाद साधण्याची गरज असल्याचे सांगितले. प्रतिभा पवार यांनीही आपल्या शैलित भाषण करत नगरसेवकांच्या व्यथा मांडल्या आणि आयुक्तांना ‘महाबली’ची उपमा देतानाच महापौर या आमच्या ‘सीतामैया’ असल्याचे सांगितले.
बससेवेला  विरोधकांचा विरोध
आयुक्तांनी शहर बससेवा महापालिकेने ताब्यात घेण्यासाठी अंदाजपत्रकात सुरुवातीला ३० कोटींची तरतूद केलेली आहे. स्थायी समिती सभापतींनीही शहर बससेवा वर्षभरात ताब्यात घेण्यात येणार असल्याचे सांगितले. मात्र, शहर बससेवा ताब्यात घेण्यास विरोधकांनी विरोध दर्शविला. माजी उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी सांगितले, बससेवा ताब्यात घेण्याइतपत मनपाची स्थिती नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कुठेही फायद्याची नाही. बससेवा महापालिकेने चालवावी, असे कायद्यात कुठेही बांधील कर्तव्य सांगितलेले नाही. आधीच महापालिकेची निधीची ओढाताण होत असताना बससेवा झेपावणार आहे काय, असा सवालही बग्गा यांनी केला.