नाशकात सांडपाणी प्रक्रीया केंद्रांवर ओझोनायझेशनचा प्रयोग

नाशिक- गोदावरीत जाणारे प्रक्रीयायुक्त मलजल हे देखील निरीच्या निकषानुसार नसल्याने आधुनिकीकरणाची मात्रा शोधण्यात आली आहे. मात्र, हे काम होण्यास विलंब होणार असल्याने आता ओझेनायझेशनचा पर्याय शोधण्यात आला आहे. महापालिकेच्या लेंडीनाला आणि तपोवन येथील सांडपाणी प्रक्रीया केंद्रात हा प्रयोग करण्यात येणार आहे. मंगळवारी (दि.२२) या संदर्भात नागपुर येथील एका कंपनीच्या संचालकांनी या दोन्ही प्रक्रीया केंद्राची पहाणी केली. 

ठळक मुद्देतज्ज्ञांकडून पाहणी बीओडीत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न

नाशिक- गोदावरीत जाणारे प्रक्रीयायुक्त मलजल हे देखील निरीच्या निकषानुसार नसल्याने आधुनिकीकरणाची मात्रा शोधण्यात आली आहे. मात्र, हे काम होण्यास विलंब होणार असल्याने आता ओझेनायझेशनचा पर्याय शोधण्यात आला आहे. महापालिकेच्या लेंडीनाला आणि तपोवन येथील सांडपाणी प्रक्रीया केंद्रात हा प्रयोग करण्यात येणार आहे. मंगळवारी (दि.२२) या संदर्भात नागपुर येथील एका कंपनीच्या संचालकांनी या दोन्ही प्रक्रीया केंद्राची पहाणी केली. 

गोदावरी नदीच्या शुध्दीकरणासाठी नियुक्त केलेल्या महापालिकेच्या उपसमितीची बैठक नुकतीच पार पडली. त्यात या विषयावर चर्चा करण्यात आली होती. महापालिकेच्या सध्याेच्या सांडपाणी प्रक्रीया केंद्राचे आधुनिकीकरण करून बीओडी दहाच्या आत आणण्याचे ठरवण्यात आले आहे. त्यानुसार महापालिकेने तयारी केली असली तरी त्यासाठी खर्च देखील येेणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर लागणारा खर्च आणि वेळ बघता थेट प्रक्रीया केंद्रात ओझोनायझेशनची प्रक्रीया करण्यात येणार आहे. त्यामुळे बीओडी मर्यादीत राहील असे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे मंगळवारी (दि.२२) कंपनीच्या संचालक आणि याचिकाकर्ता राजेश पंडित यांनी ही पाहणी केली. त्यानंतर महापालिकेचे अधिक्षक अभियंता संदीप नलावाडे यांच्याकडे बैठक देखील झाली. कंपनीने रीतसर पत्र देऊन महापालिकेची परवानगी घेऊन पुढील कार्यवाही करण्याचे ठरवले.

दरम्यान, उपसमितीच्या बैठकीत देखील विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानुसार महापालिकेच्या सर्व इमारतींमध्ये रेनवॉटर हार्वेस्टींग करण्याचे आदेश आयुक्त कैलास जाधव यांनी दिले आहेत. त्याच प्रमाणे स्मार्ट सिटीच्या वतीने प्रोजेक्ट गेादा अंतर्गत सुरू असलेले काम पहाण्यासाठी आर्किटेक्ट प्राजक्ता बस्ते यांच्यासमवेत प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचे ठरवण्यात आले. त्याच प्रमाणे गोदावरती प्रदुषण करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी पाेलीस पथक नियुक्त करण्यासंदर्भात पाठपुरावा करण्याचे ठरवण्यात आले.