सिंगल यूज प्लॅस्टिकची व्याख्या स्पष्ट करा

नाशिक : प्लॅस्टिकबंदी कायद्यात एकदाच वापराच्या (सिंगल यूज) प्लॅस्टिक याविषयी संकल्पना स्पष्ट नसल्याने पुन्हा एकदा प्लॅस्टिकबंदी संदर्भात प्लॅस्टिक उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे सरकारने बंदीविषयीच्या तरतुदी विधानसभेत स्पष्ट केल्या असल्या तरी कायद्यात सिंगल यूज प्लॅस्टिकची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने अंमलबजावणी करणाºया अधिकाऱ्यांकडून व्यापारी उद्योजकांना विनाकारण त्रास होत असल्याचा आरोप व्यापारीवर्गातून होत असून, सिंगल यूज प्लॅस्टिकविषयी कायद्यातील संकल्पना स्पष्ट करण्याची मागणी व्यापारीवर्गाकडून होत आहे.

ठळक मुद्देराज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, ग्रामीण भाग प्लॅस्टिकमुक्त बनविण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले.

संडे अँकर । व्यापारीवर्गातून मागणी : कायद्यात नेमकी संकल्पना नसल्याने संभ्रम

 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : प्लॅस्टिकबंदी कायद्यात एकदाच वापराच्या (सिंगल यूज) प्लॅस्टिक याविषयी संकल्पना स्पष्ट नसल्याने पुन्हा एकदा प्लॅस्टिकबंदी संदर्भात प्लॅस्टिक उद्योजक आणि व्यापाऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. विशेष म्हणजे सरकारने बंदीविषयीच्या तरतुदी विधानसभेत स्पष्ट केल्या असल्या तरी कायद्यात सिंगल यूज प्लॅस्टिकची स्पष्ट व्याख्या नसल्याने अंमलबजावणी करणाºया अधिकाऱ्यांकडून व्यापारी उद्योजकांना विनाकारण त्रास होत असल्याचा आरोप व्यापारीवर्गातून होत असून, सिंगल यूज प्लॅस्टिकविषयी कायद्यातील संकल्पना स्पष्ट करण्याची मागणी व्यापारीवर्गाकडून होत आहे.
महाराष्ट्राच्या ६०व्या वर्धापन दिनाचे औचित्य साधून एकदाच वापरता येण्याजोग्य (सिंगल यूज) प्लॅस्टिकचा वापर पूर्णपणे बंद करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचे पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी शुक्रवारी (दि.२८) विधान परिषदेत स्पष्ट करतानाच राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, ग्रामीण भाग प्लॅस्टिकमुक्त बनविण्याचा प्रयत्न असल्याचे सांगितले.
सरकारने प्लॅॅस्टिकबंदी केली असली तरी यात लोक सहभाग महत्त्वाचा असून, प्लॅस्टिकचे घातक परिणाम लक्षात घेता एकल वापराच्या प्लॅस्टिकपासून मुक्ती मिळविण्याच्या चळवळीमध्ये लोकांनी जास्तीत जास्त सहभागी होणे अपेक्षित आहे. परंतु, सर्वसामान्य ग्राहकांसह प्लॅस्टिक व्यापारी व उद्योजकांमध्येही सिंगल यूज प्लॅस्टिकविषयी संभ्रम असून, कायद्यात स्पष्ट व्याख्यान नसल्याने अंमलबजावणी करणाºया अधिकाºयांकडून व्यापारी उद्योजकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत असल्याचे सरकारने १८ जून २०१८ रोजी केलेल्या प्लॅस्टिक बंदीनंतर समोर आले होते. त्यामुळे व्यापारीवर्गातून सिंगल यूज प्लॅस्टिकची व्याख्या स्पष्ट करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.पर्याय नसलेल्या प्लॅस्टिकला सवलतमहाराष्ट्रात २३ जून २०१८ रोजी प्लॅस्टिक व थर्माकॉल बंदीचा कायदा करण्यात आला. मात्र, बंदी असतानाही त्याची योग्य अंमलबजावणी केली जात नाही. प्लॅस्टिक पिशव्यांचा सर्रास वापर होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. कारण बंदीनंतरही प्लॅस्टिकला योग्य पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यश आले नाही. परंतु, सरकारे पुन्हा एकदा बंदीचा प्लॅस्टिक बंदीचा फास आवळण्याची तयारी केली असून, त्यानुसार हॅण्डल असलेल्या कोणत्याही मायक्रॉनच्या प्लॅस्टिक पिशव्यांसह प्लॅस्टिक अथवा थर्माकॉलच्या ताट, वाटी, चमच्या, स्ट्रॉ, कप बंद करण्यात आले आहेत, मात्र प्लॅस्टिक खुर्च्या, इंडस्ट्रियल पॅकेजिंगसह अन्य पर्याय उपलब्ध नसलेल्या प्लॅस्टिकवर बंदी नसल्याचे सरकाने स्पष्ट केले आहे.सरकारने केवळ सिंगल यूज प्लॅस्टिक म्हणजे हॅण्डल, लूप अथवा सेल्फ हॅण्डल असलेल्या पिशव्यांसह प्लॅस्टिक किंवा थर्माकॉलच्या ताट, वाटी, चमच्या, स्ट्रॉ, कपवर बंदीचा निर्णय घेतला असून, प्रायमरी पॅकिंग आणि इंडस्ट्रियल पॅकिंगच्या प्लॅस्टिकवर बंदी नसल्याचे पर्यावरणमंत्री यांनी सभागृहात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे या बंदीविषयी संभ्रम असण्याचे काहीच कारण नाही.
- कृष्णकांत पोद्दार, प्लॅस्टिक व्यापारी, नाशिक