वसाकाच्या ऊस उत्पादकांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे कैफियत
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 30, 2019 01:32 PM2019-03-30T13:32:29+5:302019-03-30T13:32:43+5:30
लोहोणेर : वसंतदादा सहकारी साखर कारखान्याला सन २०१८-१९ या चालू गळीत हंगामासाठी पुरवठा केलेल्या उसाची किमान आधारभूत किंमत थकवल्यामुळे वसाका कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादक परेशान झाले असून, गत तीन-चार महिने उलटले तरी पहिली उचलही धाराशिव कारखाना प्रशासन अदा करू न शकल्यामुळे संतप्त झालेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपली कैफियत जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांची भेट घेऊन मांडली.
लोहोणेर : वसंतदादा सहकारी साखर कारखान्याला सन २०१८-१९ या चालू गळीत हंगामासाठी पुरवठा केलेल्या उसाची किमान आधारभूत किंमत थकवल्यामुळे वसाका कार्यक्षेत्रातील ऊस उत्पादक परेशान झाले असून, गत तीन-चार महिने उलटले तरी पहिली उचलही धाराशिव कारखाना प्रशासन अदा करू न शकल्यामुळे संतप्त झालेल्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपली कैफियत जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांची भेट घेऊन मांडली. दोन-तीन महिने होउनही धाराशिव कारखान्याचे अध्यक्ष ऊस उत्पादकांच्या हक्काच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करीत असून, अनेक विनंती अर्ज करूनही उपयोग होत नसल्याने व धाराशिव कारखान्याने दिलेले धनादेश वटत नसल्याने शेवटचा उपाय म्हणून येत्या सात दिवसांत थकीत ऊस बिलाची रक्कम अदा झाली नाही तर धाराशिव कारखान्याच्या चेअरमनसह व्यवस्थापनावर गुन्हे दाखल केले जातील याची जाणीव करून देण्यासाठी वसाका कार्यक्षेत्रासह निफाड, चाळीसगाव, पिळखोड, नवापूर, साक्र ी, विसरवाडी येथील शेकडो ऊस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते. यावेळी कसमादे ऊस उत्पादक संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रभाकर पाटील, कारखान्याचे माजी संचालक यशंवत पाटील, प्रहार शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष कृष्णा जाधव, कैलास बोरसे, भास्कर सुकदेव निकम, लक्ष्मण बोरसे,दिलीप निकम, ईश्वर निकम, संजय निकम, दादाजी निकम, पोपट निकम आदी ऊस उत्पादक शेतकरी उपस्थित होते.
------------------
शेतकऱ्यांचा हिशेब देण्याचा आदेश
कारखान्याचे माजी उपाध्यक्ष शांताराम जाधव, मोहन जाधव, सुधाकर निकम, वसंतराव पाटील आदींनी चर्चेत भाग घेऊन जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी तत्काळ दखल घेत निवासी जिल्हाधिकारी रामदास खेडकर यांना सूचना देऊन ज्या ज्या शेतकºयांनी वसाकाला ऊस पुरवठा केला त्याच्या उसाचे वजन व त्या अनुषंगाने होणारी एफआरपीची रक्कम याचा हिशेब त्वरित ऊस उत्पादकांना द्यावा, असे आदेश दिले.