मुदतवाढ की प्रशासकीय राजवट

जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांची अडीच वर्षांची मुदत येत्या २० डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत असून, त्यानंतर नवीन अध्यक्ष व पदाधिकारी निवडीचा कार्यक्रम जाहीर करून निवडणूक घेण्यात येणार असली तरी, या निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी लागणाºया कालावधीत जिल्हा परिषदेचा कारभार कोणाच्या हाती सोपवावा, असा प्रश्न जिल्हा परिषद प्रशासनाला पडला आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेपुढे पेच शासकीय यंत्रणा संभ्रमात

नाशिक : जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांची अडीच वर्षांची मुदत येत्या २० डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत असून, त्यानंतर नवीन अध्यक्ष व पदाधिकारी निवडीचा कार्यक्रम जाहीर करून निवडणूक घेण्यात येणार असली तरी, या निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी लागणाºया कालावधीत जिल्हा परिषदेचा कारभार कोणाच्या हाती सोपवावा, असा प्रश्न जिल्हा परिषद प्रशासनाला पडला आहे.
एकतर विद्यमान पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ द्यावी किंवा प्रशासकीय राजवट लावावी असे दोनच पर्याय समोर आले आहेत. त्यातही सोमवारपासून विधिमंडळ अधिवेशन सुरू होत असल्यामुळे शासनाकडून राजकीय निर्णय होण्याची व त्यातून विद्यमान पदाधिकाºयांनाच मुदतवाढ देण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता अधिक आहे. जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिकाºयांची अडीच वर्षांची मुदत सप्टेंबर महिन्यात संपुष्टात येत असताना नुकतीच संपलेली लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता व विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, पदाधिकाºयांची निवडणूक घेणे तत्कालीन सरकारला धोकादायक वाटले. त्यामुळे विद्यमान पदाधिकाºयांना चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदतवाढ येत्या २० डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत असल्याचे स्मरण राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने करून दिले असून, त्यानुसार २० डिसेंबरनंतर कधीही नवीन पदाधिकाºयांची निवड घेण्यात येणार आहे. मात्र या निवडणुकीचा कार्यक्रम ग्रामविकास विभागाने निश्चित करून देणे अपेक्षित असताना त्यांनी निव्वळ जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना पत्र देऊन योग्य ती यथोचित कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत.
मुळात राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व पदाधिकाºयांची मुदत एकाच वेळी संपुष्टात येऊन नवीन अध्यक्ष व पदाधिकाºयांची निवडणूक घेण्यात येणार आहे. अशा वेळी राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम एकाच वेळी राबविला जाणे अपेक्षित आहे. मात्र यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने त्या त्या जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांवरच ही जबाबदारी सोपविली आहे.
जिल्हा परिषदेच्या नवीन अध्यक्ष व पदाधिकाºयांची निवडणूक २१ डिसेंबरनंतर घेण्यात येणार असून, ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी कायदेशीर दृष्टीने नऊ दिवसांचा कालावधी द्यावा लागणार आहे. विद्यमान पदाधिकाºयांचा २० डिसेंबर हा शेवटचा दिवस असून, २१ डिसेंबरनंतर त्यांना जिल्हा परिषदेचे कामकाज पाहण्याचा कायदेशीर अधिकार शिल्लक राहात नाही. अशा परिस्थितीत नवीन अध्यक्ष व पदाधिकाºयांची निवडणूक घेईपर्यंत जिल्हा परिषदेच्या कारभाराला वाली कोण असा कायदेशीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यासंदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिल्हा परिषद प्रशासन शासनाच्या निर्णयाच्या प्रतीक्षेत आहे.
मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता
सोमवारपासून विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन नागपूरला सुरू होत असून, मंत्रालयातील अधिकारी अधिवेशनाच्या तयारीत व्यस्त असल्यामुळे त्यांचे या प्रश्नी लक्ष वेधूनही त्याबाबत अद्याप मार्गदर्शन प्राप्त झालेले नाही. नवीन अध्यक्ष, पदाधिकाºयांची निवडणूक होईपर्यंत विद्यमान पदाधिकाºयांना मुदतवाढ द्यावी लागेल किंवा प्रशासकीय राजवट लागू करून मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करावी लागणार आहे. त्यातही शासन बहुधा राज्यकर्त्यांना खूश करण्यासाठी त्यांनाच मुदतवाढ देण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.