पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ की प्रशासकीय राजवट

जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिका-यांची अडीच वर्षांची मुदत सप्टेंबर महिन्यात संपुष्टात येत असताना नुकतीच संपलेली लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता व विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, पदाधिका-यांची निवडणूक घेणे

ठळक मुद्देजिल्हा परिषदेपुढे पेच : प्रशासकीय यंत्रणा संभ्रमात

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नाशिक : जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष व पदाधिकाऱ्यांची अडीच वर्षांची मुदत येत्या २० डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत असून, त्यानंतर नवीन अध्यक्ष व पदाधिकारी निवडीचा कार्यक्रम जाहीर करून निवडणूक घेण्यात येणार असली तरी, या निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी लागणाºया कालावधीत जिल्हा परिषदेचा कारभार कोणाच्या हाती सोपवावा, असा प्रश्न जिल्हा परिषद प्रशासनाला पडला आहे. एकतर विद्यमान पदाधिकाºयांना मुदतवाढ द्यावी किंवा प्रशासकीय राजवट लावावी असे दोनच पर्याय समोर आले आहेत. त्यातही सोमवारपासून विधिमंडळ अधिवेशन सुरू होत असल्यामुळे शासनाकडून राजकीय निर्णय होण्याची व त्यातून विद्यमान पदाधिकाºयांनाच मुदतवाढ देण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता अधिक आहे.

जिल्हा परिषदेच्या विद्यमान पदाधिका-यांची अडीच वर्षांची मुदत सप्टेंबर महिन्यात संपुष्टात येत असताना नुकतीच संपलेली लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता व विधानसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेच्या पार्श्वभूमीवर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, पदाधिका-यांची निवडणूक घेणे तत्कालीन सरकारला धोकादायक वाटले. त्यामुळे विद्यमान पदाधिका-यांना चार महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली होती. ही मुदतवाढ येत्या २० डिसेंबर रोजी संपुष्टात येत असल्याचे स्मरण राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने करून दिले असून, त्यानुसार २० डिसेंबरनंतर कधीही नवीन पदाधिका-यांची निवड घेण्यात येणार आहे. मात्र या निवडणुकीचा कार्यक्रम ग्रामविकास विभागाने निश्चित करून देणे अपेक्षित असताना त्यांनी निव्वळ जिल्हाधिकारी व मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना पत्र देऊन योग्य ती यथोचित कार्यवाही करावी, अशा सूचना दिल्या आहेत. मुळात राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष व पदाधिकाºयांची मुदत एकाच वेळी संपुष्टात येऊन नवीन अध्यक्ष व पदाधिकाºयांची निवडणूक घेण्यात येणार आहे. अशा वेळी राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषदांचा निवडणूक कार्यक्रम एकाच वेळी राबविला जाणे अपेक्षित आहे. मात्र यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने त्या त्या जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांवरच ही जबाबदारी सोपविली आहे.