स्वच्छ सर्वेक्षण तोंडावर, आता सल्लागार नियुक्तीची घाई
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: January 19, 2021 04:17 AM2021-01-19T04:17:28+5:302021-01-19T04:17:28+5:30
नाशिक : केंद्र शासनाच्या स्वच्छ शहर सर्वेक्षणात टॉप फाइव्हमध्ये येण्यासाठी धडपडणाऱ्या महापालिकेने सल्लागार संस्था नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आणि ...
नाशिक : केंद्र शासनाच्या स्वच्छ शहर सर्वेक्षणात टॉप फाइव्हमध्ये येण्यासाठी धडपडणाऱ्या महापालिकेने सल्लागार संस्था नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आणि सहा महिन्यांपूर्वी निविदा मागवल्या मात्र, त्यानंतर हा प्रस्ताव लालफितीत सापडला आहे. आता सर्वेक्षणासाठी पथक येण्याची वेळ जवळ येऊन ठेपली; परंतु अद्यापही सल्लागार संस्था नियुक्त न केल्याने अगोदरची निविदा रद्द करण्याची नामुष्की आली असून आता दोन महिन्यांसाठी कोटेशन मागवून एजन्सी नियुक्ती करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
स्वच्छ शहरांच्या स्पर्धेत नाशिक शहर चालू वर्षीचा अपवाद सोडला तर कायम मागे पडले आहे. गेल्या वर्षी निकषांची फेररचना होऊन त्रैमासिक मूल्यांकन करण्याचे ठरवण्यात आले त्यात २०१९ च्या अखेरीस जाहीर झालेल्या स्टार्स मध्ये नाशिक मागे पडले. त्या तुलनेत क व ड दर्जाच्या जळगाव, धुळेसारख्या महहापालिकांनी चांगली कामगिरी केली, असे निकाल जाहीर झाले. नाशिक महापालिका कचरा व्यवस्थापनात सरस असतानाही कमी पडली. त्या मागे सल्लागार संस्था नियुक्त केली नसल्याचा एक खासगीत निकष निघाला. त्यामुळे वरपर्यंत खरे कार्य पोहोचण्यासाठी सल्लागार संस्था नियुक्त करण्याचे ठरवण्यात आले. दरम्यान, गेल्या वर्षी जाहीर झालेल्या निकालात नाशिकने देशात अकरावा क्रमांक मिळवल्याने योग्य दखल घेतली गेल्याची महापालिकेत भावना लक्षात घेतली गेली. मात्र, अगोदर धुळे, जळगावसारख्या शहरांच्या तुलनेत स्टार रेटिंगमध्ये मागे पडण्याची नामुष्की पुन्हा येऊ नये यासाठी धुळे महापालिकेप्रमाणेच सल्लगार संस्था नियुक्त करण्याचे ठरवण्यात आले. त्यानुसार निविदा मागवण्यात आल्या. परंतु सहा महिने होत आले त्यावर निर्णयच झालेला नाही. एकीकडे महापालिकेची आर्थिक स्थिती चांगली नाही म्हणून मासिक ४ ते ५ लाख रुपये खर्चाच्या निविदांवर खल सुरू राहील आणि दुसरीकडे मात्र भूसंपादन आणि अन्य अनेक प्रकरणांवर कोटीच्या कोटी उड्डाणे घेतली जात असताना केवळ या सल्लागार संस्थेवर ४ ते ५ लाख रुपये खर्च करण्यावर मात्र खल सुरू आहे.
दरवर्षी जानेवारी महिन्यात अंतिम सर्वेक्षण होते. यंदा कोरोनामुळे त्याला मार्चपर्यंत मुदतवाढ आहे. म्हणजेच मार्च महिन्यातच अंतिम सर्वेक्षण हेाणार आहे. आता देान महिन्यांसाठी एजन्सी नियुक्त करण्यासाठी कोटेशन मागवून घाईघाईने सल्लागार नियुक्त केले जाणार आहे. तथापि, महापालिकेच्या घोळामुळे सल्लागार संस्थेची निविदा रद्द करण्याची वेळ आली आहे.
इन्फो..
मेहनत अधिकाऱ्यांची आणि श्रेय...?
गेल्या वर्षभरात महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनीच धावपळ करून स्वच्छ सर्वेक्षणातील निकषपूर्तीसाठी बऱ्यापैकी काम केले आहे. मात्र, आता दोन महिन्यांसाठी एजन्सी नियुक्त केली तर किती काम होणार? उलट एजन्सी नियुक्त करण्याच्या आधीच पूर्ण झालेल्या कामांच्या आधारे महापालिकेने अपेक्षित यश मिळवले तर त्याचे श्रेय मात्र एजन्सीला मिळण्याची शक्यता आहे.