नाशिकच्या शासकीय आयटीआयचा चेहरामोहरा बदलणार

सातपूर : गेल्या पाच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नाशिकच्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला ''मॉडेल आयटीआय'' करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आल्याने आता आयटीआयचा चेहरामोहराच बदलणार आहे. बदलत्या आधुनिक परिस्थितीनुसार व्यवसाय अभ्यासक्रमांचेही अपग्रेडेशन होऊन राज्यात अव्वल ठरणार आहे.

केंद्र सरकारने प्रत्येक राज्यातून एका शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेला ''मॉडेल आयटीआय'' करण्याचा प्रस्ताव राज्याकडे २०१४ साली पाठविला होता. या प्रस्तावासाठी राज्यातून नाशिकच्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची निवड करण्यात आली होती. सातपूर येथील शासकीय आयटीआयची निवड झाल्यानंतर तत्कालीन प्राचार्य डी. ए. दळवी यांनी नाशिकच्या आयटीआयचा अपेक्षित सविस्तर प्रस्ताव केंद्र आणि राज्य सरकारकडे पाठविला होता. मॉडेल आयटीआय संकल्पनेसाठी केंद्र सरकारचा ७५ टक्के आणि राज्य सरकारचा २५ टक्के हिस्सा ठरविण्यात आला होता. मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्र सरकारने त्यांचा हिस्सा राज्य सरकरकडे पाठवून दिला होता; पण त्यावेळी या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाकडून मंजुरी न मिळाल्याने हा प्रस्ताव बारळगला होता. त्यानंतर पुन्हा या विषयावर चर्चा सुरू झाल्याने आणि पाठपुराव्यानंतर गुरुवारी झालेल्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या विषयाला मंजुरी देण्यात आली. आता नाशिकच्या शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा चेहरामोहराच बदलणार आहे. बदलत्या आधुनिक तंत्रज्ञानानुसार आता व्यवसाय अभ्यासक्रमांचेही अपग्रेडेशन होणार असल्याने औद्योगिक वसाहतीतील कारखान्यांना कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील अन्य आयटीआयसाठी रोल मॉडेल ठरणार आहे.

इन्फो==

नाशिकच्या शासकीय आयटीआयच्या अपग्रेडेशनचा प्रस्ताव २०१५ पासून प्रलंबित होता. या प्रस्तावाला राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकारकडून ७५ टक्के आणि राज्य सरकारचा २५ टक्के असा सुमारे ८ कोटी रुपयांच्या निधीमध्ये आधुनिक यंत्रसामग्री, वर्कशॉपचे अपग्रेडेशन, सर्व प्रकारच्या अत्याधुनिक सुविधा यांचा समावेश आहे. त्यामुळे उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध होणार आहे.

- डी. ए. दळवी. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय मुंबई.