स्मार्ट सिटीच्या योजनांना विरोध चुकीचाच

स्मार्ट सिटी योजना ही भांडवलदारांसाठी नसून रस्ते, पाणी, बससेवा यासारख्या मूलभूत आणि शाश्वत विकासाची कामे होणार असल्याने त्यास विचार करण्याची गरज असल्याचे मत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी व्यक्त केले.

नाशिक : स्मार्ट सिटी योजना ही भांडवलदारांसाठी नसून रस्ते, पाणी, बससेवा यासारख्या मूलभूत आणि शाश्वत विकासाची कामे होणार असल्याने त्यास विचार करण्याची गरज असल्याचे मत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी व्यक्त केले. मुंबई आणि पुण्याच्या जवळ असूनही नाशिकचा अपेक्षित विकास का झाला नाही, नवीन उद्योग का आला नाही याचा विचार केला तर विकासाच्या संकुचित आणि स्वयंकेंद्रित कल्पनेतच विकास रखडल्याचे दिसते. त्यामुळे शहर हिताचा विचार करून विकासाची संकल्पना व्यापक करण्याची गरज असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.  अ‍ॅड. द. तु. जायभावे प्रतिष्ठानच्या वतीने स्मार्ट सिटी संकल्पना व अंमलबजावणी या विषयावर त्यांचे व्याख्यान झाले. त्यावेळी टॉक विथ कमिशनर कार्यक्रमात ते बोलत होते. स्मार्ट सिटी हे केवळ योजनेचे नाव आहे. त्यात मूलभूत सुविधांच्याच संकल्पना असल्याचे सांगून मुंढे म्हणाले की, तुम्हाला रस्ते हवेत, पाणीपुरवठा, पथदीप, बससेवा हवी असेल तर सर्वच या योजनेत समाविष्ट आहे. एरिया बेस डेव्हलपमेंट अंतर्गत महापालिकेने सव्वातीनशे कोटी रुपयांची कामे गावठाण भागात करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यासाठी निविदा निघाल्या आहेत. या भागातच नव्हे तर संपूर्ण शहरात चोवीस तास पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करण्यात येत आहे, असे सांगून त्यांनी ३० जून २०१९ पर्यंत शहरात ९० हजार स्मार्ट लाइट लागतील असेही सांगितले. नाशिकचा विकास का होत नाही, कुंभमेळ्यात निधी येऊनही शहराचा कायापालट का होत नाही याचा विचार केला तर दोष लक्षात येतात. समग्र शहराचा विचार केला पाहिजे, असे सांगून मुंढे यांनी आपण महासभेच्या किंवा स्थायी समितीच्या निर्णयांबाबत संघर्ष करतो याचे कारण म्हणजे शहराचा शाश्वत विकास झाला पाहिजे हीच इच्छा आहे. अन्यथा शासकीय वेतन घेऊन आपणही नियमित कामकाज करू शकतो असे ते म्हणाले. कार्यक्रमाचे संयोजन डॉ. डी.एल. कराड यांनी केले होते. प्रा. मिलिंद वाघ यांनी प्रास्ताविक केले.
अनेक मुद्यांचा ऊहापोह
आपल्यावर होत असलेल्या विविध आरोपांचे खंडन मुंढे यांनी केले. मनपा अधिनियम ६७ नुसार महासभा असो अथवा स्थायी समिती यापैकी कोणीही काहीही निर्णय घेतले तरी अंमलबजावणी करायची किंवा नाही हे ठरविण्याचा अधिकार आयुक्तांनाच असल्याचे सांगितले. आपल्या कामाच्या ताणामुळे कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या करीत असल्याचे पसरविले जाते; मात्र त्यासंदर्भातील कारणे वेगळी आहेत. आपण ११ ठिकाणी कामे केली परंतु तेथे असे का घडले नाही असा प्रश्न त्यांनी केला. मनपातील आस्थापना खर्च, शासनाच्या वेतनापेक्षा अधिक वेतन, नियमांचे पालन न करता झालेली भरती अशा अनेक मुद्द्यांचा ऊहापोह त्यांनी केला.
ती शेती कशी?
करवाढीच्या विषयावर बोलताना मुंढे यांनी शेती क्षेत्रावर कर लावल्याचा आरोप फेटाळून लावला. शेती क्षेत्र जर ‘यलो झोन’ म्हणजेच रहिवासी क्षेत्रात आले तर ते शेती क्षेत्र कसे म्हणता येईल? असा प्रश्न त्यांनी केला. शेतीवरील कराबाबत आता टीका केली जाते. मात्र, १९९० पासून सिंहस्थात शेतकºयांकडून जमिनी घेण्यात आल्या. त्यांना आजवर मोबदला मिळाला नव्हता किंवा टीडीआर सुद्धा मिळाला नव्हता, तो आपण मिळवून दिल्याचे ते म्हणाले.