सातबाराच्या नोंदीवरून कौटुंबिक बखेडा

कायदेशीर पेच : जागा मालकांचीही अभियानाकडे पाठ

नाशिक : महसूल दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या महिलांसाठीच्या महाराजस्व अभियानाबाबत राज्य सरकार व पर्यायाने जिल्हाधिकाऱ्यांनी घोषित केलेल्या ‘लक्ष्मीमूर्ती’ योजनेमुळे ग्रामीण व शहरी भागातील घराघरांत तंटा उभा राहण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, या योजनेंतर्गत सातबारा उताऱ्यावर पुरुषाबरोबर महिलांचेही नाव लावण्याच्या शासनाच्या फतव्याची अंमलबजावणी करण्यात खुद्द शासकीय यंत्रणेलाही कायदेशीर अडथळ्यांचा सामना करावा लागणार असल्याने जागा मालकांनीही या अभियानाकडे पाठ फिरविली आहे.
सोमवार १ आॅगस्टपासून राज्यात महाराजस्व अभियान राबविण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. त्यात प्रामुख्याने सातबारा उताऱ्यावर पुरुषाबरोबर स्त्रियांच्याही मालकी हक्काची नोंद करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे त्याचबरोबर वारस नोंदी करताना कुटुंबातील महिला वारसदारांची नावे वगळली गेली असल्यास त्यांची नव्याने वारस नोंद करण्यात येणार आहे. महसूल सप्ताहानिमित्त शासन हे अभियान राबवित असले तरी, त्यातून चांगले निष्पन्न होण्याऐवजी कौटुंबिक भांडणेच चव्हाट्यावर येण्याची भीती शासकीय यंत्रणा व्यक्त करीत आहेत. मुळात तलाठी असो वा मंडल अधिकारी हे फक्त नोंदी घेणारे महसूल अधिकारी असून, त्यांना स्वत:हून कोणाच्याही सातबारा उताऱ्यावर कोणाचीही नोंद घेण्याचे अधिकार नाहीत. मालमत्तेच्या सातबारा उताऱ्यावर पुरुषाबरोबर महिलेचे नाव तलाठी व मंडल अधिकारी स्वत:हून लावू शकत नाही, त्यासाठी त्याला मूळ जागा मालकाची संमती आवश्यक असून, तसा अर्ज केल्याशिवाय ही प्रक्रिया कायदेशीर होऊ शकत नसल्याचे जाणकारांचे म्हणणे आहे. शिवाय एखाद्या मालमत्तेचा न्यायालयात वाद सुरू असल्यास किंवा एका पुरुषाला दोन बायका असल्यास अशा परिस्थितीत नेमके कोणाचे नाव लावावे, असा प्रश्नही त्यानिमित्ताने उभा राहण्याची शक्यता आहे. तलाठी व मंडल अधिकाऱ्यांनी स्वयंस्फूर्तीने मालमत्तेवर नाव लावण्याची शासनाला अपेक्षा असेल तर, प्रत्येक मालमत्तेच्या मालकाच्या बायकांच्या नावांचा शोध घ्यावा लागणार आहे. मालमत्तेचा मालकी हक्क ठरविण्याचा अधिकार फक्त दिवाणी न्यायालयाला असून, बऱ्याच प्रकरणांमध्ये न्यायालयाच्या आदेशान्वयेच मालमत्तेतील नावे वगळण्याचा अथवा समाविष्ट केले जात असल्याने ज्या मालमत्तेमधून यापूर्वीच महिलांची नावे वगळली गेली असतील त्यांची नावे पुन्हा समाविष्ट करण्याच्या महाराजस्व अभियानातील मोहिमेमुळे नवीन वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.