शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठीच शेतकरी उत्पादक कंपन्या

मालेगाव : शेतकऱ्याला समृद्ध करण्यासाठी राज्य शासनाने शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यावर भर दिला असून याच माध्यमातून शेतकऱ्यांचे हित जोपासले जाईल, असा विश्वास कृषी व माजी सैनिक कल्याणमंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केला.

शासकीय कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालयात आयोजित आढावा सभेत मंत्री भुसे बोलत होते. यावेळी विशेष कार्यकारी अधिकारी रफिक नायकवडी, सुधाकर बोराळे, डॉ. प्रकाश पवार, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक सोनवणे, विभागीय अधीक्षक कृषी अधिकारी सुनील वानखेडे, आत्माचे प्रकल्प संचालक रवींद्र निकम, बारीपाड्याचे सरपंच चैत्राम पवार, उपविभागीय कृषी अधिकारी दिलीप देवरे, गटविकास अधिकारी जितेंद्र देवरे, कृषी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. विश्वनाथ‍ शिंदे, तालुका कृषी अधिकारी बाळासाहेब व्यवहारे, रामा मिस्तरी, प्रमोद निकम, नीळकंठ निकम, तंत्रअधिकारी गोकुळ अहिरे, कृषी अधिकारी किरण शिंदे उपस्थित होते.

शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन करताना मंत्री भुसे म्हणाले, कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचा लाभ हा गट शेती व शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसह महिला शेतकऱ्यांना समोर ठेवून देण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने शेतकऱ्यांनी पूर्वतयारी करत मोठ्या प्रमाणात शेतकरी उत्पादक कंपन्या स्थापन करून कृषी योजनांचा लाभ घ्यावा. मनरेगांतर्गत फळबाग लागवडीत राज्याने ३८ हजार हेक्टरचा उच्चांक गाठला. गतवर्षी ५०० रोपवाटिकांचा लक्षांक पूर्ण करून यंदा तो एक हजाराचा देण्यात आल्यामुळे बळीराजाला यातून नक्कीच दिलासा मिळेल.

शेतकऱ्यांपर्यंत तंत्रज्ञान पोहोचविणार

काष्टी परिसरातील-२५० हेक्टर क्षेत्रावर कृषी विज्ञान संकुल साकारण्यात येत असल्याची माहिती डॉ. प्रकाश पवार यांनी दिली. डॉ. पवार म्हणाले, हे कृषी विज्ञान संकुलामार्फत कृषी तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोहोचवून दिलासा देण्याचे काम करतील. प्रत्येक शेतकऱ्याची डीबीटी पोर्टलवर नोंदणी गरजेची आहे. यापुढे एक पानी अर्जाद्वारे कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार असून प्रत्येक शेतकऱ्याने डीबीटी पोर्टलवर नोंदणी करावी.

जल जंगल व जमिनीचे संवर्धन ही काळाजी गरज

सेंद्रिय शेतीला चालना देताना जल, जंगल व जमिनीचे संवर्धन ही काळाची गरज असल्याचे मत बारीपाड्याचे सरपंच चैत्राम पवार यांनी व्यक्त केले. वन, कृषी व आदिवासी विकास विभागांच्या समन्वयाने ग्रामीण भागातील विकास शक्य आहे. वन धन विकास कार्यक्रमात वनभाज्यांचे सोलर ड्रायरच्या माध्यमातून संवर्धन करून त्याचा राज्यभरात पुरवठा करता येईल, असेही पवार यांनी नमूद केले.