जिल्ह्यात एप्रिलपासून शेतकरी अपघात विमा योजना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 28, 2021 01:09 AM2021-05-28T01:09:39+5:302021-05-28T01:10:48+5:30
शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यास नैसर्गिक आपत्तीमुळे इजा झाल्यास अथवा त्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना मदत व्हावी यासाठी कृषी विभागाकडून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यात मान्यता देण्यात आली आहे.
नाशिक : शेतात काम करणाऱ्या शेतकऱ्यास नैसर्गिक आपत्तीमुळे इजा झाल्यास अथवा त्याचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबीयांना मदत व्हावी यासाठी कृषी विभागाकडून गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबविण्यात मान्यता देण्यात आली आहे.
गेल्या ७ एप्रिलपासून योजनेला सुरुवात झाली असून, एप्रिल २०२२ पर्यंत योजनेचा कालावधी असणार आहे, अशी माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व्ही. एस. सोनवणे यांनी दिली आहे.या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी किंवा त्यांच्या वतीने अन्य कोणत्याही संस्थेने विमा कंपनीकडे विमा हप्त्याची रक्कम भरण्याची गरज नाही. या योजनेंतर्गत मिळणारे लाभ स्वतंत्र असतील. तथापि सदर योजनेंतर्गत लाभास पात्र असणाऱ्या शेतकऱ्याने किंवा शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने अथवा वारसदाराने शासनाच्या अन्य विभागाकडून अपघातग्रस्तांसाठी कार्यान्वित असलेल्या योजनेचा लाभ घेतला असल्यास सदर लाभार्थी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेंतर्गत पात्र ठरणार नाही, असे पत्रकात म्हटले आहे.
विमा दावा दुघर्टनेनंतर ४५ दिवसांच्या आत प्रस्ताव तयार करून तालुका कृषी अधिकारी यांना सादर करावा लागणार आहे. याबाबत मार्गदर्शनासाठी व गावातील कृषी साहाय्यक, कृषी पर्यवेक्षक, मंडळ कृषी अधिकारी या तालुका कृषी अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व्ही. एस. सोनवणे यांनी केले आहे.
अपघाती मृत्यूला दोन लाखांचे विमा संरक्षण
शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास दोन लाख रुपये व अपंगत्व आल्यास १ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली जाते. विमा दावा अर्जासोबत विहित नमुन्यातील पूर्वसूचना अर्ज, पूर्वसूचनेसोबत आवश्यक कागदपत्रे सातबारा उतारा, मृत्यू दाखला, प्रथम माहिती अहवाल, विजेचा धक्का अपघात, वीज पडून मृत्यू, पाण्यामध्ये बुडून मृत्यू, उंचावरून पडून झालेला मृत्यू, सर्पदंश, विचूदंश व अन्य कोणतेही अपघात यासाठी प्रथम माहिती अहवाल किंवा पोलीस पाटील अहवाल, घटनास्थळाचा पंचनामा, वयाचा दाखला , ६-क, ६-ड आदी कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे.