लासलगावी कांदा लिलाव बंद पाडत शेतकऱ्यांचे आंदोलन
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 13, 2019 12:47 PM2019-12-13T12:47:07+5:302019-12-13T12:47:18+5:30
लासलगाव : केंद्र शासनाने कांद्यावरील निर्यातबंदी तातडीने रद्द करावी यासह इतर मागण्यांसाठी शुक्रवारी येथील बाजार समितीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी अर्धा तास लिलाव बंद पाडत प्रवेशद्वारावर आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले.
लासलगाव : केंद्र शासनाने कांद्यावरील निर्यातबंदी तातडीने रद्द करावी यासह इतर मागण्यांसाठी शुक्रवारी येथील बाजार समितीत कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी अर्धा तास लिलाव बंद पाडत प्रवेशद्वारावर आंदोलन करून सरकारचे लक्ष वेधले.
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकºयांकडे अत्यल्प कांदा शिल्लक असून, बाजारात आवक मंदावल्याने गेल्या पंधरा दिवसांपासून कांद्याच्या दरात सुधारणा झाल्याने शेतकºयांना काहीसा दिलासा मिळाला होता. मात्र कांद्याचे वाढते दर नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप सुरू केला आहे.त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यासह राज्यातील सर्वच ठिकाणच्या कांदा उत्पादकांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून शेतकरी संतप्त झाले आहेत. केंद्र शासनाने कांद्यावरील निर्यात बंदी तातडीने रद्द करावी तसेच परदेशातून कुठलाही प्रकारचा कांदा आयात करू नये, कांदा व्यापाºयांवरील कांदा साठवणूकीचे निर्बंध उठवावे व किमान निर्यातमूल्य कायमस्वरूपी रद्द करून निर्यात सुरू करून शेतकºयांना आर्थिक न्याय द्यावा अशी मागणी राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोळे यांनी लासलगाव येथे झालेल्या आंदोलनात केली.
मागील काही दिवसांपासून राज्यातील व देशातील विविध राजकीय पक्षांनी व संघटनांनी कांदा भाव वाढीविरोधात आंदोलने करून कांदा बाजारभाव पाडण्याचे काम सुरू केले आहे. दिघोळे यांच्या नेतृत्वाखाली बाजार समितीच्या प्रवेशद्वारावर शुक्र वारी सकाळी नऊ वाजता सुमारे अर्धा तास कांदा लिलाव बंद पाडून कांदा भाव वाढीला विरोध करणाºया सर्वच राजकीय पक्ष व संघटना यांच्या विरोधात, कांद्याच्या निर्यात बंदी विरोधात तसेच सरकार घेत असलेल्या विविध शेतकरी विरोधी धोरणांच्या विरोधात निषेध आंदोलन करण्यात आले.
या प्रसंगी कांदा उत्पादक शेतकरी शैलेंद्र पाटील यांनी सांगितले की, सरकारने कांदा दर कमी करण्याचा हट्ट चालवला आहे.एकहाती सत्तेमुळे केंद्र सरकार अती करण्याचा प्रयत्न करत आहे.कांदा बाजारभाव पाडण्याचा हस्तक्षेप सरकारने वेळीच थांबवावा.सध्या शेतकºयांमध्ये प्रचंड असंतोष आहे.जर असे शेतकरी विरोधी निर्णय केंद्र सरकारने मागे घेतले नाही तर कांदा उत्पादक राज्यस्तरीय आंदोलन करण्याच्या तयारीत असल्याचे शेतकºयांनी सांगितले.