शेतकरी आंदोलनाची सत्ताधारी आमदारांना धास्ती

नाशिक : दुष्काळाची घोषणा होवून महिना उलटत चालला असूनही प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या हातात एक दमडीही पडलेली नाही, पिण्याच्या पाण्यासाठी करावे ...

ठळक मुद्देनिवडणूक : दुष्काळी मदत, कांद्याला भावाची प्रतीक्षा

नाशिक : दुष्काळाची घोषणा होवून महिना उलटत चालला असूनही प्रत्यक्ष शेतकऱ्याच्या हातात एक दमडीही पडलेली नाही, पिण्याच्या पाण्यासाठी करावे लागणारे आंदोलन व त्यातच टमाट्या पाठोपाठ मातीमोल भावात कांदा विकावा लागल्याने गावोगावच्या शेतकºयांमध्ये व्यक्त होणा-या संतापाची सत्ताधारी पक्षासह विरोधी आमदारांनाही धास्ती वाटू लागली आहे. शेतकरी खुलेआमपणे लोकप्रतिनिधींच्या नावाने बोटे मोडत असल्याने आगामी निवडणुकीला कसे सामोरे जायचे? असा प्रश्न त्यांना पडू लागला आहे.
शेतक-यांचे जीवनमान निसर्गावर अवलंबून असून, यंदा पावसाने वक्रदृष्टी केल्यामुळे शेतकºयांचा खरीप व रब्बीचा हंगाम वाया गेला आहे. त्यातच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न आॅक्टोबरपासून भेडसावू लागला असून, जनावरांचा चाराही संपुष्टात आला आहे. सरकारने दुष्काळ जाहीर करून त्याच्या उपाययोजना लागू केल्या, परंतु दृष्य स्वरूपात त्या शेतकºयांना दिलासा देऊ शकत नाही, उलट दुष्काळी मदत रोख स्वरूपात मिळाली तरच त्याला शेतीची पुढची तयारी करता येणार आहे. मात्र ही मदत कधी व किती मिळेल याचा कोणतीही शाश्वती कोणीही देत नाही. अशा परिस्थितीत उन्हाळ कांदा बाजारात विक्रीसाठी काढला तर त्याला एक रुपयांपर्यंतच भाव मिळू लागला, टमाट्याची परिस्थितीही तीच असून, शेतकºयांनी टमाट्याच्या शेतात जनावरे सोडून दिले आहेत. भाजीपाल्याचा उठाव कमी झाल्याने गेल्या पंधरा दिवसांपासून दर स्थिर झाले आहेत. शासनाने कांद्याला हमीभाव द्यावा या मागणीसाठी कांदा रस्त्यावर ओतण्यास व त्या माध्यमातून सरकारच्या विरोधात गावोगावी आंदोलने केली जात आहेत. या आंदोलनांना विरोधीपक्षही हवा देत असल्यामुळे सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्मिती सुरू झाली आहे. नाशिक जिल्ह्यात गेल्या आठ दिवसांत दररोज तीन ते चार ठिकाणी आंदोलने होत असून, आंदोलनकर्त्यांचा मुख्य रोष सरकारविरोधात आहे. अशा परिस्थितीत सहा महिन्यांवर येऊन ठेपलेल्या लोकसभा व त्यानंतरच्या विधानसभेच्या निवडणुकीला कसे सामोरे जावे या काळजीने सत्ताधारी आमदारांना ग्रासले आहे. समाधानाची बाब म्हणजे राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर केल्याने त्याचा लाभ उठविण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करण्यापलीकडे सत्ताधाºयांच्या हातात काहीच शिल्लक नसल्याने त्यांनी शेतकºयांचा रोष कमी व्हावा म्हणून दुष्काळ व शेतीमालाच्या दराच्या प्रश्नापासून दूर नेण्यासाठी मराठा समाजाला सरकारने आरक्षण दिल्याचा प्रचार व प्रसार करण्यास सुरुवात केली आहे.