सटाणा तहसीलवर शेतकºयांचा हल्लाबोल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 17, 2020 11:55 PM2020-02-17T23:55:15+5:302020-02-18T00:14:26+5:30
पीक विम्याच्या रक्कमेवरून येथील तहसील कार्यालयावर हल्लाबोल करत जाब विचारला. यावेळी शेतकरी आणि अधिकाºयांमध्ये वादावादी झाली तर विमा कंपनीच्या अधिकाºयांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने शेतकºयांनी तब्बल तासभर गोंधळ घातल्याने तणाव निर्माण झाला होता. दरम्यान, पोलिसांनी हस्तक्षेप करत विमा कंपनीच्या प्रमुख अधिकाºयांची बैठक मंगळवारी (दि.१८) सकाळी ११ वाजता तहसील कार्यालयात बोलाविण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर शेतकरी माघारी फिरले .
सटाणा : पीक विम्याच्या रक्कमेवरून येथील तहसील कार्यालयावर हल्लाबोल करत जाब विचारला. यावेळी शेतकरी आणि अधिकाºयांमध्ये वादावादी झाली तर विमा कंपनीच्या अधिकाºयांनी उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याने शेतकºयांनी तब्बल तासभर गोंधळ घातल्याने तणाव निर्माण झाला होता. दरम्यान, पोलिसांनी हस्तक्षेप करत विमा कंपनीच्या प्रमुख अधिकाºयांची बैठक मंगळवारी (दि.१८) सकाळी ११ वाजता तहसील कार्यालयात बोलाविण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर शेतकरी माघारी फिरले .
बागलाण तालुक्यात तब्बल साडेपाच हजार शेतकºयांनी पीकविमा काढला आहे. यंदा अवकाळी पावसामुळे मका ,बाजरी, कांदा ,कडधान्य,डाळिंब, द्राक्ष पिकाची अक्षरश: माती झाली. असे भयावह चित्र असताना पिक विमा कंपन्यांनी सपशेल हातवर केल्याचे अनुभवयाला मिळत असल्याने शेतकºयांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. त्या पाशर््वभूमीवर सोमवारी (दि.१७) सकाळी ११.३० वाजेच्या सुमारास तहसीलदार जितेंद्र इंगळे-पाटील यांनी शेतकरी प्रतिनिधी बिंदूशेठ शर्मा ,तालुका कृषी अधिकारी सुधाकर पवार, एसबीआय विमा कंपनीचे प्रमुख साहेबराव पाचपुते, एआयसीएल कंपनीचे प्रतिनिधी कमलाकर पाटील यांची बैठक आयोजित केली होती.
या बैठकीची माहिती मिळताच तालुक्यातील ३०० च्यावर शेतकºयांनी तहसील कार्यालयावरच हल्लाबोल केला. गेल्या वर्षी म्हणजे २०१८-१९ च्या शासन परिपत्रकानुसार पिक विम्यासाठी योग्य नियम व अटी असतांना यंदा मात्र पिक विमा कंपन्या पोसण्यासाठी चक्क जाचक नियम व अटी लादल्यामुळे शेतकºयांची एकप्रकारे लूट केली जात केली जात असल्याची संतप्त भावना व्यक्त करत अधिकाºयांना धारेवर धरले. यावेळी विमा कंपन्याचा निषेध व्यक्त करत शासनाने जारी केलेले परिपत्रक रद्द करावे अन्यथा मंगळवारी अधिकाºयांसमोर परिपत्रकाची होळी करण्यात येईल असा इशारा संतप्त शेतकºयांनी दिला.
शासन परिपत्रक रद्द करण्याबरोबरच संबधित अधिकारी आल्याशिवाय आम्ही येथून हलणार नाही अशी ठाम भूमिका उपस्थित शेतकºयांनी घेतल्याने तहसीलदारांच्या दालनात एकच गोंधळ उडाला. तहसीलदार इंगळे-पाटील व पोलीस यंत्रणेने वेळीच हस्तक्षेप करून शेतकºयांना शांत
केले. याप्रसंगी स्वाभिमानीचे दीपक पगार, दीपक ठोके, निलेश सावंत ,योगेश कोर, भूषण कोर ,योगेश सूर्यवंशी, विलास दंडगव्हाळ, संदीप पवार, हेमंत सोनवणे, दिलीप रौंदळ, दीपक रौंदळ, रत्नाकर सोनवणे, मनोहर देवरे, रु पाली पंडित आदी उपस्थित होते.
विमा कंपन्यांविरूद्ध संताप
यंदा फळपीक विम्यासाठी शेतकºयाने ६०५० व केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांनी प्रत्येकी २०५० रु पये विमा कंपन्यांनी अदा केल्याने तालुक्यातील शेतकºयांना डाळिंब पिकासाठी अवघे ११ हजार प्राप्त झाल्याचे उघडकीस आल्याने शेतकºयांची फसवणूक झाल्याचे यावेळी निदर्शनास आणून दिले. यावेळी संबंधित अधिकाºयांनी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने विम्याच्या वाट्यात कपात केल्याचे सांगून त्यामुळेच पीकविम्याच्या संरक्षण रकमेत कपात झाल्याचे सांगितल्याने शेतकºयांनी संताप व्यक्त केला.